काठमाडौं - नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले अपराध नियनत्रणमा एक आपसमा आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा अपराध नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीको निर्देशनमा रहेर प्रदेश प्रहरीले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच आवश्यकता अनुसार समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा सहमति भएको छ। अब नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीले एकलौटी तरिकाले अपराध अनुसन्धान गर्न पाउने छैनन्।
अपराध विभिन्न तरिकाले हुने भएका कारण कतिपय अपराधनमा आवश्यकता अनुसार समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न उपयुक्त भएको नेकपाका सांसद् जनार्दन शर्माले प्रस्ताव गरेका थिए। समितिमा सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले सामान्य चोरीको मुद्दामा पनि नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्थाले प्रदेश प्रहरीले काम गर्न नसक्ने बताएका थिए। उनले सो कुरा बताएपछि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच अपराध नियन्त्रणमा आवश्यकता अनुसार समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न सांसद शर्माले प्रस्ताव गरेका थिए। यसैगरी, प्रदेशको हातहतियार खरिद गर्ने कार्य पनि नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषयमा राज्यविरुद्धको कसूर, नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी कसूर, अध्यागमनसम्बन्धी कसूर, आतंकवाद सम्बन्धि कसूरलगायत छन्। यसैगरी, सीमापार अपराध तथा नेपाल बाहिर भएको वा नेपालबाहिरसमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै कसूर पनि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्थामा सहमति भएको छ।
प्रदेश प्रहरीको पदमा नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, पदपूर्ति प्रक्रिया, परीक्षाको पठयक्रम तथा परीक्षा प्रणाली नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कर्मचारीको लागि निर्धारण भएसरह हुने व्यवस्थामा पनि सहमति भएको छ। प्रदेश प्रहरीको पोसाक र दज्र्यानी चिह्न सबै प्रदेशको प्रदेश प्रहरीमा एकरूपता हुनेगरी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश प्रहरीले लगाउने पोसाकमा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम नेपालको राष्ट्रियता र प्रदेशको पहिचान झल्किने कुनै चिह्न वा लोगो राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) लाई खटाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नाम प्रदेश प्रहरी प्रमुख वा अन्य के राख्ने विषयमा समितिम उठेका कुरार्लाइ सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याउने भएको छ।
नेकपाका सांसद जनार्दन शर्मा र नवराज सिलवालले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई प्रहरी महानिरीक्षक नाम राख्ने र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपि) लाई ‘डिजी’ नामकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। प्रस्तावित नाम उपयुक्त नभए अर्को कुनै नाम लिएर आउन मन्त्रालयलाई समितिले भनेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रत्येक प्रदेशको प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा एउटा समन्वय एकाइ राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल प्रहरीले मापदण्ड बनाई लागु गर्ने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले प्रयोग गर्ने हातहतियार, खरखजाना, तथा सञ्चार साधन र सो को प्रयोग, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीलाई दिइने तालिम, निजी क्षेत्रका सुरक्षा प्रदायक र त्यस्तो सुरक्षा प्रादयकबाट उपलब्ध गराइने सुरक्षा सेवा रहेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्ने काममा प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७६ ०१:४४ सोमबार
