१३ आश्विन २०७७ मंगलबार
समाज

'अचल सम्पत्तिमाथि करार अमान्य'

काठमाडौं - करारबाट अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नसकिने व्याख्या सर्वाेच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार सुनाएको छ। करारबाट अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने लामो समयदेखिको विवाद आइतबारको फैसलासँगै टुंगिएको छ। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ द्वारा खारेज भएको करार ऐन २०५६ को व्यवस्थाका विषयमा सो व्याख्या गरिएको भए पनि बृहत् पूर्ण इजलासको व्याख्या नया“ कानुनका सम्बन्धमा पनि लागू हुने देखिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र तेजबहादुर केसीको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको व्याख्या करार कानुनका विषयमा नया“ नजिर बनेको छ। कुनै दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिबीच कुनै काम गर्न वा नगर्न भएका लिखित, मौखिक वा आचरणद्वारा गरिएका सम्झौतालाई करार मानिने कानुनी व्यवस्था छ। मुलुकी देवानी संहिताको दफा ५४५ मा खारेज भएको करार कानुनको व्यवस्था यथावत राखिएको छ। सो व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘कुनै बिक्रेताले मूल्य लिई कुनै वस्तु क्रेतालाई तत्काल हस्तान्तरण गर्न वा भविष्यमा हस्तान्तरण गर्न मञ्जुर गरेकोमा वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करार भएको मानिनेछ।‘

स्पष्टीकरण खण्डमा ‘वस्तु‘ भन्नाले तत्काल प्रचलनमा रहेका मुद्रा, धितोपत्र वा उजुरी कार्यान्वयन गर्न सकिने दाबी (एक्सनेवल क्लेम) बाहेकका खरिद बिक्री हुन सक्ने कुनै पनि चल सम्पत्ति सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्थामा छ। वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करार सर्तबिना वा सर्तसहितको हुनसक्ने र बिक्रेताको स्वामित्व वा भोगचलनमा तत्काल कायम रहेका वस्तु वा निजले भविष्यमा उत्पादन गर्ने वा प्राप्त गर्ने वस्तु बिक्री गर्ने गरी करार गर्न सकिनेछ भन्ने थप व्यवस्था पहिल्यैदेखि भए पनि करारबाटसमेत अचल सम्पत्तिको कारोबार हँुदै आएकोमा पटकपटक परेका विवादको व्याख्याका सम्बन्धमा अनेकौ मुद्दा जिल्ला, उच्च अदालत हुदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेका थिए भने अनेकौं खालका व्याख्याले करारका सम्बन्धमा द्विविधा थियो।

इजलास अधिकृत उद्धवप्रसाद गजुरेलका अनुसार, फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइसकेको छैन। करारका विषयमा लामो समयदेखि सर्वाेच्चमा पुगेका करिब २० वटा मुद्दा पूर्ण इजलासमा पटकपटक बहस भई आइतबारका लागि फैसलाका लागि तोकिएको थियो। कतिपय मुद्दामा करारबाट अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न बाध्य नहुने र कतिपय विषयमा करारनामाबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने दाबी एवं कतिपय मुद्दा करारबाट हस्तान्तरण भएको रकम फिर्ता पाऊँ भनी अदालत पुगेका थिए। खारेज भएको करार ऐन २०५६ को दफा ४० मा मूल्य लिई कुनै व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई तत्काल हक हस्तान्तरण गर्न गरेको सम्झौतालाई करार मानेको थियो। सो दफामा वस्तु भन्नाले तत्काल प्रचलनमा रहेको मुद्रा, धितोपत्र वा उजुरी गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने दाबी (एक्सनेवल क्लेम) बाहेक खरिद बिक्री हुन सक्ने कुनै पनि चल सम्पत्ति सम्झनु पर्ने उल्लेख थियो।

प्रकाशित: ३० असार २०७६ ०७:५२ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App