गोरखा– गाउँको पाखा, पखेरो, घरखेत राखेर ऋण दिने बैङ्क भेट्नै मुस्किल। भेटियो भने पनि कालोपत्रे सडक, नभएपनि कच्ची हुनुपर्ने। बैङ्कले हत्तपत्त ऋण पत्याउँदैनन्। जोखिम मोल्न बैङ्कले नखोजेपछि जाँगर भएका, गाउँमै केही गर्ने सोच भएका, खेतीकिसानी गर्ने जमिन बाँझै बसेकाहरु निराश भएर बिदेशिने क्रम गाउँगाउँमा छ।

थोरै भएपनि आर्थिक (पैसा) जोह गर्न पाए व्यवसाय गर्ने थिएँ भन्ने चाहना भएका युवालाई लक्षित गरेर गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले यस वर्षदेखि ऋण दिने भएको छ। ‘गाउँपालिका अध्यक्ष गरिबी निवारण कार्यक्रम’ अन्तर्गत एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ’ गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु भट्टले भने ‘बेरोजगारहरुलाई रोजगार सिर्जना गर्न दुई लाख दिन लागेका हौ।’ यो सापटी रकम हो। गाउँपालिकाले सोझै दिने भएकाले ब्याज तिर्नुपर्दैन। दुई वर्षपछि भने दुई लाख रुपैयाँ पुन गाउँपालिकालाई फिर्ता गर्नुपर्छ। बारपाक सुलिकोटले कृषि र पशुपालन गर्नका लागि सापटी लिन इच्छुक युवासँग प्रस्ताव मागेको छ।

व्यावसायिक बनाउन दिइने उक्त दुई लाख रुपैयाँ बितरण गर्न कार्यविधी तयार भएको छ। प्राप्त गरेको रकम जे कामका लागि लगेको हो सोही काममा प्रयोग गर्नुपर्ने, सुचना पार्टी राख्नुपर्ने, केही कारण क्षती पुगेमा बीमाबाट असुल्नुपर्ने, कुनैपनि बाहनामा सापटी रकम मिनाह नहुने कार्यविधीमा उल्लेख छ। व्यवसाय गर्नेले छ/छ महिनामा हिसाब बुझाउनुपर्नेछ। एकाघरको तीन जनाको परिवारलाई सनाखत गराएर मात्रै ऋण सापटी दिने गरी कार्यविधी बनाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिव गुरुङले बताए।

दुई लाख मध्ये एक वर्ष छ महिना भित्र एक लाख ५० हजार र दुई वर्ष नपुग्दै बाँकी ५० हजार फिर्ता गर्नुपर्छ। सरकारी जागिर वा पेन्सन, गैरसरकारी संस्थामा काम गरेको, पेसा व्यवसाय संलग्न भएकाहरु र फौजदारी अभियोग लागेकाहरुले ऋण सापटी नपाउने कार्यविधीमा उल्लेख छ। सापटी रकम लिनका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस, शैक्षिक योग्यता वा तालिमको प्रमाण पत्र, व्यवसााय सञ्चालनको प्रस्तावसँगै लालपुर्जा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। ‘बेरोजगार युवालाई गाउँमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो’ अध्यक्ष भट्टले भने।

यस वर्ष करिब ७० लाख रकम बितरण गरिनेछ भने बाँकी तालिम, संचालन, अनुगमन निरीक्षण, बीमा लगायतमा खर्च हुनेछ। अनुदान लिनका लागि २५ भन्दाबढिले आवेदन दिएका छन्। वडा कार्यालय र गाउँपालिकाले आवेदन संकलन गरिरहेको छ। प्रस्ताव पेश गरेकाहरु मध्येबाट सापटी दिन निर्माण गरिएको समितिले निरीक्षण गर्नेछ। समितिको निरीक्षणपछि ऋण सापटी लिन योग्य व्यक्ती भए दुई लाख एकमुष्ट पाउने प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले बताए। सापटी रकम नतिर्नेको हकमा स्थानीय तहबाट दिने सेवा सुविधा रोक्का गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७६ ०८:५७ बुधबार