काठमाडौं - बैशाख १२ गते भूकम्प गएको ४ वर्ष पुरा हुदै छ। महाभूकम्पले क्षति भएको ३२ जिल्लाको ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयको पुनःनिर्माण तीन वर्षभित्र अर्थात ०७५ सम्म सक्ने सरकारी लक्ष्य पुरा हुन सकेन। सरकारले लक्षित समयमा थप गरि क्षति भएको विद्यालयको पुनःनिर्माण सकिने अवधि २०७९सम्म तय गरेको छ।

सोमबार राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ९शिक्षा०का आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी ०७९सम्ममा बाकी रहेका १ हजार विद्यालयहरु पुनःनिर्माण कार्य थालनी गर्न बजेट चुनौति बनेको बताए। उनले बजेट प्राप्त भएमा अगामी तीन वर्षभित्र लक्षित विद्याललयहरुमा पुनःनिर्माण कार्य थालनी गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए। ०७२को भूकम्पले क्षति गरेका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयमध्ये हालसम्म ४ हजार ४ सय ७६ विद्यालयहरु मात्र पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको तथ्याँक इकाइका निर्देशक श्रेष्ठले उपलब्ध गराए। जसमध्ये विद्यालय बयवस्थापन समितिले हालसम्म ३ हजार ५ सय ८३, निर्माण ब्यवसायी मार्फत १ सय ३५ र गैर सरकारी संस्थामार्फत ७ सय ५८ विद्यालय निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

यसैगरी निर्माणधिन अवस्थामा कुल एक हजार ७ सय ७२ र निर्माणकोलागि छनौट मात्र भएका विद्यालयको सख्या तीन सय ९८ गरी हालसम्म भूकम्पबाट क्षति भएका कुल ६ हजार ६ सय ४६ विद्यालय पुनःनिर्माण कार्य पहुँचमा आएका छन्। बाकी रहेका एक हजार २ सय ७७ विद्यालयसम्म पुग्न ४४ अर्व बजेट खाचो छ। जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १७ अर्व रकम प्राप्त भइ खर्च भइसकोको उनले जनाए। ‘१२७७ विद्यालय पुनःनिर्माण गर्न अब २७ अर्व बजेटको खाचो छ,’इकाइ निर्देशक श्रेष्ठले भने‘ आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७कोलागि ११ अर्व,आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८कोलागि ९ अर्व र आर्थिक वषए ०७८÷०७९कोलागि ७ अर्व आवश्यक छ।’उनले थपे‘अगामी आर्थिक वर्षभित्र बाकी रहेका सबै क्षति भएका स्कुलहरुमा पुग्ने हाम्रो योजना हो र आर्थिक वर्ष ०७९सम्ममा पुनःनिर्माण सक्ने लक्ष्य हो।’ निर्देशक श्रेष्ठले कुल ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयको पुनःनिर्माण गर्न एक खर्व १९ अर्व बजेट आवश्यक रहेकोमा ९० अर्वको स्रोत पहिचान भइसकेको समेत दाबी गरेका छन्।

‘विद्यालय पुनःनिर्माणकोलागि नेपाल सरकारको बजेटको कमी हाम्रो मुख्य चुनौति हो,’उनी भन्छन्‘कतिपय विद्यालयहरुको भवन निर्माणकोलागि जग्गा नहुनु वा कम हुनु वा उपयुक्त नहुनु र विद्यार्थी सख्या कम भएका विद्यालयहरु निर्माणमा दुविधा आएको छ।’

आयोजना उपनिर्देशक इन्जिनियर दिलिप श्रेष्ठले इकाइले हाल इन्जिनियरहरुनै नियुक्ति गरेर पुनःनिर्माणका स्कुल भवनहरु निरीक्षण गरी गुणस्तर परिक्षण समेत गराउने काम सुरु भएकोले विद्यालय भवनहरु गुणस्तरयुक्त बनीरहेको दाबी गरेका छन्। विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले निर्माण गरिरहेका भवनमा इकाइले दक्ष कालिगढहरु प्रयोग गराएको छ,’इन्जिनियर श्रेष्ठले भने‘प्रयोगभएका निर्माण समाग्रीहरुको समेत गुणस्तर परीक्षण गरीएको छ।’उनले दाबी गरे‘जसले गर्दा पुनःनिर्माण गरिएका स्कुल भवनहरु भूकम्प प्रतिरोधात्मक र गुणस्तर युक्तमा हामी ढुक्क हुन सक्छौं।’उनले औल्याए‘हिमाली र पहाडि क्षेत्र जहाँ कच्ची सडक पिच पुगेको छैन र पुगेपनि नजुक छन्। ति क्षेत्रका विद्यालयहरु पुनःनिर्माणमा समस्या आएका छन्।’यसकासथौ स्थानीयबाट विद्यालय निर्माणमा यदाकदा हुने अवरोधका कारण पनि पुनःनिर्माणमा चुनौति थपिन्दै गएको उनको भनाई छ।

्

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७६ ०२:०० सोमबार