काठमाडौं - बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीले सरकारबाट मुआब्जा लिएर पनि हडपेको पुष्टि भएको छ। ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा मुआब्जा लिइसकेको करिब एक सय १४ रोपनी र पञ्चायतकालमा जफत भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा हडपेको तथ्य फेलापरेको हो।

साबिक काठमाडौं नगरपालिका वडा नम्बर २३ मा पर्ने ललितानिवास क्याम्पभित्रको दुई सय ८४ रोपनी १४ आना तीन पैसा जग्गा २०२१ मंसिर १५ गते अधिग्रहण भएको थियो। सरकारले जफत गरेबाहेकको जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रचलित कानुन अनुसार मुआब्जा दिइएको तथ्य ललितानिवासका तत्कालीन हकदार सुवर्णशमशेरका छोरा तत्कालीन शाही नेपाली सेनामा कार्यरत मेक (मेजर कर्णेल) कनकशमशेर राणाले सरकारबाटै खरिद गरेको प्रमाणले पुष्टि हुन्छ।

‘अधिग्रहणपछि शाही नेपाली सेनामा कार्यरत मेक कनकशमशेरले आठ रोपनी जग्गामा बसोबास गर्न महाराजाधिराजमा निवेदन दिएकोमा राजाबाट हुकुमप्रमांगी भएको र सोबमोजिम २०२२ साउन १० गते आठ रोपनी जग्गा दिने निर्णय भएको हो,’ तत्कालीन मेजिस्ट्रेट अफिसको अभिलेखमा लेखिएको छ, ‘सोहीबमोजिम कनकशमशेरले २०३५ असोज ११ र पुस ९ गते मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका हुन्।’
उक्त निवेदन अनुसार मालपोत कार्यालयले २०३६ कात्तिक २३ गते आठ रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको मूल्यअनुसार ४५ हजार आठ सय ८२ रूपैयाँ ६९ पैसामा खरिद गरेका थिए। उक्त जग्गा २०२१ सालमा अधिग्रहण भएमध्येकै रहेको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ।

ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा मुआब्जा लिइसकेको करिब एक सय १४ रोपनी र पञ्चायतकालमा जफत भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा हडपेको तथ्य फेलापरेको छ ।

ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि कनकशमशेरले पुनः खरिद गरेको विषयलाई तत्कालीन सरकारले मुआब्जा दिएर मात्रै किनेको प्रमाण भएको जनाएको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद धितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले पनि पञ्चायतकालमा जफत भएको जग्गामात्रै कानुनी प्रावधान पूरा गरेर सम्बन्धित भोगाधिकारीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर ‘भट्टराईको मन्त्रिपरिषद् निर्णयविपरीत मालपोतका कर्मचारीले घुस लिएर गैरकानुनी रूपमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा मोही कायम गरिदिएको’ समितिको निष्कर्ष छ।

‘२०४७ जेठ १४ र साउन ८ गते प्रधानमन्त्री कृष्णपसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतकालमा जफत भएको ललितानिवासको जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको अधिनमा रहेर गृह मन्त्रालयबाट छानबिन गरी मन्त्रिपरिषद्ले साबिकका मोहीलाई फिर्ता गर्ने उल्लेख छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर सरकारबाट मुआब्जा लिइसकेको र जफत भएको गरी करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रतिकूल हुनेगरी गैरकानुनी रूपमा सुनिती राणा, रुक्मशमशेर राणा, शैलजा राणा, हाटकशमशेर राणा र हेमनशमशेर राणाका नाममा मोही कायम गरिएको पाइयो।’ सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा मोही कायम गर्न २०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले समेत सघाएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले बताए।

पञ्चायत कालमा जफत भएको जग्गा २०४७ सालमा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय भए पनि २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते मुआब्जा लिइसकेको सहित एक सय १२ रोपनी चार आना जग्गामा साबिकका भोगाधिकारीका उत्तराधिकारीलाई मालपोतबाट मोही कायम गरिएको छ। तर छानबिन समितिले सो विवरण डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयसँग माग्दा मोही कायम गरिएको कुनै पनि अभिलेख नरहेको जानकारी गराएको थियो। नागरिकलाई स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार सुवर्णशमशेरका भोगाधिकारीले मालपोत कार्यालयबाट सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा मोही कायम गरेको तथ्य खुल्छ।

२०२१ मंसिरमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अधिग्रण गरिएका राणाकालीन ६ वटा दरबार क्षेत्रका एक हजार दुई सय ९८ रोपनी पाँच आना एक पैसामा चर्चेको क्षेत्रफल उल्लेख छ। त्यसमध्ये ललितानिवासको दुई सय ९९ रोपनी नौ आना तीन पैसा जग्गामा सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेर (सुवर्णका छोरा) १४ रोपनी ११ आना जग्गामात्र जफत भएको राजपत्रमा उल्लेख छ। २०४७ को मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी दुई सय ८४ रोपनी १४ आना तीन पैसा जग्गा क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरेकाले जफत भएको जग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट छानबिन गर्नुपर्ने भनेको छ।

सो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार पनि हदबन्दीभन्दा बढी भएमा पञ्चायतमा जफत गरिएको जग्गासमेत सरकारकै नाममा आउने अनुसन्धानमा संलग्न ब्युरोका अधिकारीको दाबी छ। प्रचलित कानुन अनुसार तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र काठमाडौंमा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइने छैन। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले जफत गर्नसक्छ।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७५ ०२:१५ शुक्रबार