काठमाडौं - पछिल्लो समय नेपालको वन क्षेत्र बढेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार २०५६ सालयता करिब ७ लाख ५५ हजार हेक्टर जमिनमा वन क्षेत्र वृद्धि भएको हो।
हाल नेपालको ६६ लाख हेक्टर जमिन वन क्षेत्रले ढाकिएको छ। यो कुल क्षेत्रफलको ४४.७४ प्रतिशत हो। २०५६ सालमा करिब ५८ लाख ५० हजार हेक्टर जमिनमा अर्थात् ३९.६ प्रतिशत मात्र वन क्षेत्र थियो। वन मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले पछिल्लो समय नेपाल वन क्षेत्र करिब ५.१४ प्रतिशतले बढेको जनाए। वन मन्त्रालयले पछिल्लोपटक २०७२ सालमा वन क्षेत्रको गणना गरेको थियो। पछिल्लो गणनाबाट नेपालको वन क्षेत्र बढेको देखिएको हो।
जीवनयापनमा परिवर्तन, व्यापक बसाइसराइँ, दाउराको प्रयोगमा कमी, उत्पादन पद्धतिमा फेरबदलजस्ता कारणले नेपालको वन क्षेत्र बढ्दै गएको सचिव ओलीको भनाइ छ। ‘समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको अभियान प्रभावकारी बनाउँदा वन बढ्ने हो,’ उनी भन्छन्। वन विशषज्ञ डा. भोला भट्टराईले मान्छेहरूको जीवनयापनामा परिवर्तन भई परम्परागत पद्धतिबाट आधुनिक पद्धितितिर जान थालेपछि वन क्षेत्र बढ्न थालेको विश्लेषण गरे। ‘अहिले दाउराको खपत कम हुन थालेको छ। गाईबस्तु पाल्ने तथा खेतीपाती गर्ने क्रम पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण पनि नेपालको वन क्षेत्र बढेको हो।’
जीवनयापनमा परिवर्तन, व्यापक बसाइसराइँ, दाउराको प्रयोगमा कमी, उत्पादन पद्धतिमा फेरबदलजस्ता कारणले नेपालको वन क्षेत्र बढ्दै गएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीको भनाइ छ।
सचिव ओलीले पहाडी क्षेत्रका प्रायः सबै जिल्लामा वन बढेको बताए। मध्यपहाडी भूभागमा तुलनात्मक रूपमा बसाइँसराइ बढेको र त्यहाँका मान्छेहरूको जीवनयापनमा अन्य क्षेत्रका भन्दा परिवर्तन आएको कारण पहाडी क्षेत्रमा वन बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ। बढी वन क्षेत्र भएको स्थानीय तहमध्ये कैलालीका मोहन्याल गाउँपालिका र चुरे गाउँपालिका सबैभन्दा अगाडि छन्। ती गाउँपालिकामा वन क्षेत्र ८६ प्रतिशत रहेको छ। तर १ सय ६ स्थानीय तहमा वनको प्रतिशत शून्य छ। यसले वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्ने वातावरणविद्हरूको भनाइ छ। वन क्षेत्र शून्य भएका स्थानीय तहमा दुईवटा महानगरपालिका र दुईवटा उपमहानगरपालिका समेत छन्। वन शून्य भएका महानगरपालिका वीरगन्ज र विराटनगर छन्। उपमहानगरपालिकामा जनकपुर र कलैया छन्। वन क्षेत्र नभएको स्थानीय तहमा तत्काल वृक्षरोपण गरी वन क्षेत्र विस्तार गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
वन क्षेत्र शून्य भएको स्थानीय तहमध्ये अधिकांश प्रदेश २ अन्तर्गत छन्। प्रदेश १ मा विराटनगर महानगरपालिका छ भने प्रदेश २ मा राजविराज, गौर, मलगंवा, कलैयालगायत स्थानीय तह छन्। यसैगरी परासी नगरपालिका, सिद्धार्थनगरपालिकालगायत स्थानीय तहमा वन क्षेत्र शून्य प्रतिशत रहेको छ। वन क्षेत्र कम हुनेमा प्रदेश २ सबैभन्दा अगाडि छ। प्रदेश २ मा ४ प्रतिशत मात्र वन क्षेत्र छ।
सरकारले २०७१ देखि २०८० सम्म दश वर्षको अवधिलाई ‘वन दशक कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ। यो अभियान सुरु भएको हाल पाँच वर्ष पूरा भएको छ। यस अभियानबाट वन क्षेत्र नभएका क्षेत्रमा वन पुर्याउने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो कार्यक्रमअन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले, ‘एक गाउँ एक वन, एक नगर अनेक उद्यान’ नारासहित कार्यक्रम लागू गरेको छ। नेपालको कुल भूभागमध्ये करिब एक लाख हेक्टर भूभागमा अतिक्रमण भएको विभागले जनाएको छ।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०७५ ०२:२५ बिहीबार
