संवैधानिक सुनिश्चितता भएकाले महिलाको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा सदृढ छ । तर निर्णयकारी र नेतृत्वदायी पदमा भने महिला उपस्थिति अहिले पनि कमजोर छ।
काठमाडौं – समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास शुरू भएको दशक बित्दा राज्यका निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय मात्रामा बढेको छ। २०६२र०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा समावेशीकरणको डिस्कोर्स स्थापित भएको थियो। २०६३ को अन्तरिम संविधानसँगै राज्यका निर्णायक तहमा महिला उपस्थिति कम्तिमा ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रावधान स्थापित भयो । दुवै संविधान सभाले त्यो मान्यतालाई शिरोधार्य गरे।
नेपालको संविधानले राज्यका हरेक तह र तप्कामा महिलाको उपस्थितिलाई बाध्यकारी बनाएको छ। सोही प्रावधान अनुसार नै राज्यको उच्च तहदेखि स्थानीय तहसम्म महिला सहभागीता कम्तिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित भएको छ।
राष्ट्रपति महिला छिन् भने उपराष्ट्रपति पुरूष ।
० विधायिकामा महिला
२०६३ को अन्तरिम संविधानपछि २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट चुनिएका प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनीत गरी ६ सय १ जना सभासद्मध्ये ९९ जना महिला थिए। त्यो उपस्थिति ३३।३ प्रतिशत थियो।
२०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाबाट निर्वाचित ६ सय १ जना सभासद्मध्ये ७२ जना महिला थिए । त्यो उपस्थिति २९।९ प्रतिशत थियो।
२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनबाट कुल २७४ सदस्यमध्ये ९० जना महिला छन् । विधायिकामा महिलाको यो उपस्थिति इतिहासमै सबैभन्दा बढी ३४ प्रतिशत हो।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको कूल ५९ सदस्यमध्ये २२ जना महिला छन् । त्यो भनेको ३७ दशमलव २८ प्रतिशत हो।
० कार्यकारीमा महिला
विधायिकामा महिला भए पनि कार्यकारी तहमा भने महिलाको उपस्थिति भने ३३ प्रतिशत छैन। कूल २४ ९मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि० मध्ये ४ जनामात्र महिला छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा, खानेपानी मन्त्री बीना मगर र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल सहित कृषि तथा पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी मात्र मन्त्रीपरिषद्मा समेटिएका छन्।
० प्रदेशमा महिला
सातवटै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पुरूष छन् । प्रदेश प्रमुखमध्ये एक जना मात्र महिला छिन् । प्रदेश मन्त्रीपरिषद्मा मन्त्री राज्यमन्त्री गरी ५१ जनामा ७ मन्त्री महिला छन्।
० स्थानीय सरकारमा महिला
६ महानगरपालिका, ११ उप(महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कूल सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा
३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधी निर्वाचित छन् । त्यसमध्ये १४ हजार तीन सय ५२ जना महिला हुन् अर्थात् स्थानीय सरकारमा ४० दशमलव ९६ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधी छन् ।
० न्यायालयमा महिला
प्रधानन्यायाधीश नै महिला भइसकेको न्यायालयमा महिला न्यायाधीशको उपस्थिति भने निकै कम छ । सर्वोच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश मध्ये २ जना महिला छन्। सपना प्रधान मल्ल र मीरा खड्का सर्वोच्च अदालतका दुई महिला न्यायाधीश हुन् ।
त्यस्तै सात वटा उच्च अदालतमा एकजना पनि मुख्य न्यायाधीश महिला छैनन् ।
० सुरक्षा संयन्त्रमा महिला
सुरक्षा संयन्त्रमा भने महिला उपस्थिति निकै न्युन छ । नेपाल प्रहरीमा ७।५ प्रतिशत महिला छन् । सशस्त्र प्रहरी बलमा लगभग ६ प्रतिशत महिला छन् भने नेपाली सेनामा ४।५ प्रतिशतमात्र महिला छन् ।
२००७ सालबाटै प्रहरीमा महिला सहभागिता भए पनि अहिलेसम्म नेतृत्वमा एकजना महिला पनि पुग्न सकेका छैनन्।
नेपाली सेनाले सन् १९६१ देखि महिलालाई नेपाली सेनामा भर्ती गर्न शुरू गरेको हो । तर त्यतिबेला प्राविधिक फाँटमा मात्र महिलालाई भर्ती गरिन्थ्यो। सन् २००१ सम्म नर्सिङ, प्यारा फोल्डर्स, मेडिकल डाक्टर, कानूनी क्षेत्र, इन्जिनियरिङ र उड्डयन तर्फमात्र महिलालाई भर्ति गरिन्थ्यो । सन् २००४ देखि सैन्य जवानमा पनि महिलालाई भर्ती गरिन थालियो।
नेपाली सेनामा हाल सामान्य सेवा तर्फ १७३ जना र प्राविधिक क्षेत्रतर्फ २०३ जना अधिकृत तहमा महिला छन् ।
सिंगो सैन्य संरचनामा ४ हजार पाँच सय ३० जना महिला छन् ।
० संवैधानिक आयोगमा महिला
निर्वाचन आयोगका पाँच आयुक्त मध्ये एक महिला छिन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकारका पाँच आयुक्त मध्ये एक जनामात्र महिला सदस्य रहेका छन्।
लोकसेवा आयोगका सात सदस्यमध्ये एक जना मात्र महिला छिन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन मध्ये एक महिला सदस्य छन्।
राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारी विहिन अवस्थामा छ।
० निर्णयमा महिला
यी तथ्यांकहरूले राज्यका विभिन्न तहमा महिला सहभागीता बढ्दै गएको देखाउँछ। संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी प्रावधानले पनि यो उपस्थिति सुनिश्चित गरेको हो। तर प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने तहमा महिला उपस्थिति भने कमजोर पाइन्छ। त्यस्तै योग्यताको आधारमा पुगिने पदहरूमा पनि महिला उपस्थिति कमजोर छ।
प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाट पुगिने पदमा महिला सहभागीता कमजोर छ भन्ने उदाहरण प्रतिनिधी सभा हो।
प्रतिनिधी सभामा महिला सहभागीता ३४ प्रतिशत महिला भए पनि प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित हुनेमा महिला उपस्थिति जम्मा ३।६ प्रतिशत हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कूल १६३ सांसदमध्ये ६ जनामात्र महिला छन् । त्यसैले संविधानतः ३३ प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित गर्न समानुपातिक तर्फको १०९ सांसदमध्ये ८३ जना महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको न्यून संख्याले निर्णयकारी भूमिकामा भने महिला अझै पुग्न नसकेको देखाउँछ ।
स्थानीय तहमा पनि यस्तै स्थिति छ। ७५३ वटा स्थानीय तहको प्रमुख पदमा दुई प्रतिशतमात्र महिला छन् । कानुनको बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण उप–प्रमुख पदमा भने ९१ प्रतिशत महिला छन् । संविधानले नै स्थानीय तहका प्रमुख र उप–प्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ। जबकि ६हजार ७ सय ४२ जना वार्ड अध्यक्ष मध्ये एक प्रतिशत मात्र महिला छन् ।
त्यस्तै योग्यता र अनुभवका आधारमा पुगिने पदमा पनि महिला सहभागीता न्युन भएको माथिकै तथ्यांकले देखाउँछन् ।
सारमा, संवैधानिक सुनिश्चितता भएकाले महिलाको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा सदृढ छ । तर निर्णयकारी र नेतृत्वदायी पदमा भने महिला उपस्थिति अहिले पनि कमजोर छ।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७५ ०७:१५ शुक्रबार
