सिन्धुपाल्चोक– २०७२ सालको भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षति बेहोरेको सिन्धुपाल्चोक बौरिँदै जान थालेको छ। ५७ हजार प्रभावित परिवारले नयाँ घर पाएका छन्। सहरको छनक दिँदै ठडिरहेका गाउँ–बस्तीको पुनर्निर्माण लगभग अन्तिमतिर पुगेको छ। 

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार (जिमाली) को तथ्यांकअनुसार करिब दुई हजार भूकम्प प्रभावितले मात्र पुनर्निर्माण थाल्न बाँकी छ । १९ हजार दुई सय घरको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने थप आठ हजार सात सय परिवारले घर बनाउन सुरु गरेका छन्। 

‘प्रभावित अन्य जिल्लाको तुलनामा सिन्धुपाल्चोकको पुनर्निर्माण तथ्यांकबाट सुन्तुष्ट छौँ,’ जिल्ला आयोजना व्यवस्थापक जयप्रकाश गुप्ताले नागरिकसँग भने। तथ्यांकमा अन्य जिल्लाको तुलनामा सिन्धुपाल्चोक अगाडि रहेको उनले बताए। जिमालीका अनुसार गुनासो सम्बोधनसहित लाभग्राहीको संख्या ८७ हजार पुगेको छ। यसमध्ये ६५ प्रतिशत व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो। 

हाल कायम लाभग्राहीमध्ये ९७ प्रतिशत प्रभावित परिवारले पहिलो किस्ता पाएका छन् भने ८७ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता अनुदान लिइसकेका छन्। प्रभावितले सुरुमा घरको जग खन्नुअघि पहिलो किस्तामा ५० हजार, भुईँ तहको संरचना बनाएपछि दोस्रोमा डेढ लाख र छाना छाउन अन्तिममा तेस्रो किस्तामा एक लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँछन्। यसअनुसार ८४ हजार नौ सय ९६ प्रभावित परिवारलाई पहिलो किस्ता निकासा हुँदा ७६ हजार दुई सय ८६ परिवारले दोस्रो किस्ता लिइसकेका छन्। तेस्रो किस्ता लिएका ५७ हजार ८५ परिवारले पुनर्निर्माण सकेको आयोजना व्यवस्थापक गुप्ता बताउँछन्। 

भूकम्पको एक वर्षपछि सबैभन्दा बढी मानवीय र भौतिक क्षति बेहोरेको सिन्धुपाल्चोकबाटै पुनर्निर्माण अभियान थालनी भएको थियो। तत्कालनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७३ वैशाख १२ गते यो अभियानको थालनी गरेका थिए। व्यवस्थापक गुप्ता दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाको साथले जिल्लाको पुनर्निर्माणले गति लिएको बताउँछन्। उनका अनुसार जापान सरकर सहयोग नियोग (जाइका) को पुनर्निर्माणमा बलियो सहयोग छ। 

सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन ३१ गाविसमा ४० हजार ९६ र गोरखाका १६ गाविसमा झण्डै १५ हजार घर पुनर्निर्माणको लागि जाइकाले ऋण अनुदान उपलब्ध गराएको छ । गत वर्ष जाइकाले झण्डै ६ अर्व रुपैयाँ ऋण नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो । जाइका र नेपाल सरकारबीच सुन्य दशमलव सुन्य एक प्रतिशत ब्याज दरमा ४० वर्षका लागि ऋण सम्झौता भएको थियो।

त्यस्तै सेभ द चिल्ड्रेन, वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल, डब्लूओआरसीई, लुथ्रन वल्र्ड फेडेरेसन, हेल्भेटास नेपाल, कारितास नेपाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र अक्सफामलगायत संस्थाले पुनर्निर्माणमा सघाइरहेका छन्। जिल्लाका १२ मध्ये आठ स्थानीय तहको पुनर्निर्माणमा यी संघ, संस्थाको उपस्थिति छ। उनीहरुले अनुदान, तालिम र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउँदा पुनर्निर्माणमा सघाउ पुगेको जिमालीको दाबी छ । 

गुनासो सम्बोधन मार्फत जिल्लामा लाभग्राहीको संख्या बढिरहेको छ। सुरुमा ७८ हजार लाभग्राही कायम भएकोमा गुनासोमार्फत नौ हजार थपिएका छन्। अझै १० हजारभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन हुन बाँकी रहेको जिमालीले जनाएको छ। गुनासोबाट लाभग्राही संख्या थपिँदै जाँदा जिल्लाको पुनर्निर्माणको भौतिक प्रगति भने तलमाथि भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका गाउँ खटिएका प्राविधिक बताउँछन्। 

गुठी जग्गा, बहुस्वामित्व, सुकुम्वासी, विस्थापित, एकल तथा असहाय, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका भूकम्प प्रभावितले मात्र घर बनाउन सुरु गर्न नसेकेको आयोजना व्यवस्थापक गुप्ताले जनाए। ‘यस्तो संख्या न्यून रहेको अनुमान गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘उनीहरुको समस्या सल्टाउने प्रयास गरिरहेका छौँ।’ प्राधिकरणले पुनर्निर्माण अभियान थालनीको तीन वर्षभित्र व्यक्तिगत आवास र बाँकी दुई वर्षमा सम्पदालगायत पूर्वाधार पुनर्निर्माण सक्ने ‘म्यान्डेट’ पाएको छ। 

जिल्लाको पूर्वतातोपानीदेखि पश्चिम हेलम्बुसम्मै अझै पुनर्निर्माण तीव्र छ। अस्थायी टहरोबाट छुटकारा पाउन उनीहरुले पुनर्निर्माणलाई सुस्त हुन दिएका छैनन्। कुनै गाउँ बस्तीमा भूकम्पपछिको जस्तो खण्डहर र भग्नावशेष छैनन्। सडक, खानेपानी, व्यवस्थित बिजुली, अनिवार्य शौचालय, साजसज्जासहित रातो, निलो र हरियो रंगमा अधिकांश गाउँ–बस्ती ठडिइसकेका छन्। प्रविधि अपनाइएका परम्परागत, लोडबियरिङ र आरसीसी शैलीमा बनेका घरुहरुले भरिएका बस्ती रंगीन गाउँमा परिणत भएको देख्न सकिन्छ। ‘निर्धारित समय सीमाभित्रै जिल्लाको पुनर्निर्माण सक्ने दिशामा अघि बढेका छौँ,’ आयोजना व्यवस्थापक गुप्ताले भने। 

प्रकाशित: २९ माघ २०७५ १२:०९ मंगलबार