माघ - राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन राज्य लागिपरेको बताएका छन्। द्वन्द्वका बेला विद्रोही पक्षबाट हत्या गरिएका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको सत्रौं स्मृतिमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित ‘शान्ति प्रक्रियाको १२ वर्ष द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण कहिले त ?’ विषयक अन्तरसंवादमा सम्बोधन गर्दै शर्माले भने, ‘द्वन्द्वकालका पीडितका समस्यालाई सम्बोधन गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन राज्य र मानवअधिकार आयोग लागिपरेको छ।’ उनले समाजसेवी मुक्तिनाथ अधिकारीजस्ता व्यक्तिको अनाहकमा हत्या भएको बताए।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले समाज परिवर्तनका लागि कार्यरत अधिकारीलाई बिनाकारण हत्या गरिएको बताए। उनले पीडितलाई न्याय दिन सबै दल तथा अधिकारकर्मी एकजुट हुनुपनेमा जोड दिए। ‘मुलुकका आमपीडितले न्याय नपाउन्जेल मुलुकमा विकास र समृद्धि हुन सक्दैन,’ रिजालले भने। मुक्तिनाथका छोरा सुमनले विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १२ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पीडित बनेकाहरुले न्याय पाउन नसकेको बताए। उनले भने, ‘राज्यलाई पटक–पटक घचघच्याउँदा पनि माग सुनुवाइ हुन सकेको छैन। जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै भएको छ।’
द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाजकी अध्यक्ष अनिता ज्ञवालीले शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुग्दासमेत आँखाबाट आँसु ओभाउने अवस्था नभएको बताइन्। ‘सरकार र मानवअधिकारकर्मीले पीडितलाई खेल्ने गोटी र पुतली बनाई पीडितहरुका पीडामाथि राजनीति गरिएको छ,’ उनले भनिन्। कार्यक्रममा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष विक्रम ढुकुचु, संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद सरीता गिरी, अधिवक्ता एवं मानवअधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठी, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीलगायतले संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई न्यायोचित निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्ने र समग्र प्रक्रिया पीडितमैत्री हुनुपर्ने बताएका थिए।
पाणिनि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय लमजुङका तत्कालीन प्रधानध्यापक एवं एम्नेस्टी नेपाल, शिक्षक समूह ७९, दुरडाँडा लमजुङका तत्कालीन संयोजक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई कक्षामा पढाइरहेका बेला विद्रोही माओवादी कार्यकर्ताले विद्यालयको चौरमा लगेर हत्या गरेका थिए।
प्रकाशित: ४ माघ २०७५ ०३:४३ शुक्रबार
