२६ असार २०७७ शुक्रबार
समाज

जुरे पीडितलाई सरकारी निर्णय अमान्य

सिन्धुपाल्चोक– पाँच गाउँ सुनकोसी नदीमा सुलुत्त बिलय गराउँदै १ सय ४५ स्थानीयको ज्यान लिएको जुरे पहिरो घटनाका पीडितले सरकारको पछिल्लो निर्णय आफूहरुलाई अमान्य रहेको बताएका छन्। उक्त निर्णय सच्याएर तत्काल राहत वितरण नथाले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत पीडितले दिएका छन्। 

घटनास्थल जुरेको ड्यामसाइटमा शनिबार बसेको भेलामा उनीहरुले पहिरो पीडितलाई भूकम्प प्रभावित सरह अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय अस्वीकार गर्दै बिरोध जनाएका हुन्। जुरे पीडितको सहयोगार्थ जनस्तरबाट संकलित सवा २ करोड रुपैयाँ राहत रकम आफूहरुकै उत्थानमा खर्चन उनीहरुले माग गरेका छन्। 

गत कात्तिक १५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जुरे पीडितलाई संकलित नगद राहत फुकुवा गर्दै उनीहरुलाई भूकम्प पीडित सरह अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयमा जुरे पीडितले भूकम्प प्रभावितको नाममा ३ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको भए संकलित राहत रकम नदिने उल्लेख छ। 

सरकारको निर्णयमा जुरे पीडितले भूकम्प प्रभावितको नाममा ३ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको भए संकलित राहत रकम नदिने उल्लेख छ। पीडित भन्छन्, ‘हामीलाई भनेर उठेको पैसा हाम्रै लागि खर्च नभए आन्दोलन गर्छौं।’

‘यो निर्णयले पीडितलाई थप प्रताडित बनाएको छ,’ भेलापछि जुरे पहिरो पीडित समन्वय समितिका संयोजक रमेशकुमार श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘निर्णय अस्वीकार गर्दै त्यसको प्रतिकार र आन्दोलनसम्म गर्ने निष्कर्षमा भेला पुगेको छ।’ उनका अनुसार झण्डै डेढ सयको संख्यामा भेलामा सहभागी पीडितले सरकारी निर्णयको एकै स्वरमा विरोध गर्दै आक्रोश पोखेका थिए। 

घटनाको साढे चार वर्षसम्म पीडितका नाममा संकलित राहत रकम वितरण गर्न नसक्नु सरकारी अकर्मण्य भन्दै उनीहरुले निर्णय सच्चाउन आग्रह समेत गरे। ‘जुरे पहिरोले घरवारविहिन बनायो। त्यसपछि व्यक्तिगत बलबुतामा बनाएको घर भूकम्पले ढाल्यो,’ उनीहरुको दुःखेसो थियो, ‘सरकारले एकपछि अर्को गर्दै पहिरो र भूकम्पको भन्दा बढी पीडा दिइरहेको छ।’

२०७१ साउन १७ गतेको जुरे पहिरोले तत्कालीन मांखा, राम्चे र टेकानपुरका गाउँ, बस्ती बगाउँदै ११ घण्टा बर्खाको सुनकोसी नदी टम्म थुनेको थियो। घटनामा ज्यान गुमाएका १ सय ४५ मध्ये ३३ शब मात्र भेटिएको थियो। अरु पहिरोमै बेपत्ता भए। पहिरोबाट २ सय ४० परिवार प्रभावित रहेको सरकारी तथ्यांक छ। परिवारका सदस्य र घरजमिनसमेत गुमाउने मुख्य पीडित मात्रै १ सय ५५ परिवार छन्। 

पहिरोपछि तत्कालका लागि दाताबाट संकलित खाद्यन्न लगायत राहत बाँड्ने तथा मृतकका पीडित परिवारलाई किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति रकम थमाउनेबाहेक बाँचेकाको दीर्घकालीन हितमा सरकारले बेवास्था गरेको पीडितको गुनासो छ। पहिरोले सबै जमिन पुरेपछि अधिकांश पीडितसँग घर बनाउने थलो छैन्। घटनापछि पीडित म्याग्नेसाइट उद्योगमा आश्रित थिए। 

पहिरोको पीडा कम नहुँदै आठ महिनापछि २०७२ वैशाख १२ गते निम्तिएको भूकम्पले उनीहरुलाई त्यहाँबाट पनि लखेट्यो। धेरै पीडित गुजाराको खोजीमा रोजगारी अवसर प्राप्त हुने बनेपा र राजधानीमा विस्थापित छन्। केही पीडित अझै जोखिमपूर्ण पहिरो आसपास बसिरहेका छन्। 

पहिरोपछि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिले गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर जुरे पीडितको सहयोगार्थ विशेष कोष नै स्थापना गरेको थियो। उक्त कोषमा देश, विदेशबाट नगद संकलन भयो। सुरु तीन र पछि तीन महिना गरी खुलाइएको कोषमा २ करोड २४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो। उक्त कोषमा घटनाको साता नबित्दै जुरै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्तान्तरण गरेको १ लाख रुपैयाँ सहयोगसमेत छ। 

उद्धार समितिले विभिन्न पटक उक्त रकम पीडितको सहयोगमा खर्च गर्ने धेरै निर्णय ग-यो, तर कार्यान्वयन भएन। भूकम्प अगाडि नै एउटा कार्यदल बनाएर संकलित राहत रकम वितरण गर्न मापदण्ड बनाइएको थियो। जुरेपछि लगातार निम्तिएका भूकम्प, भोटेकोसी बाढी लगायत प्राकृतिक विपत्तिमा खट्नु पर्दा सहयोग रकमको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको जवाफ सरकारी अधिकारीले दिँदै आएका छन्। 

जुरे मुख्य प्रभावितमध्ये १ सय ३५ परिवार भूकम्प पीडित लाभग्राहीमा समेटिएका छन्। अनुदान सम्झौता गरिसकेका उनीहरुले पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ पाइसकेका छन्। तर जग्गाको टुक्रा नहुँदा उनीहरुले घर बनाउन सकेका छैनन्। अनुदान खर्च भएको छैन।

दैवी प्रकोप उद्धार समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारी सरकारको पछिल्लो निर्णयले पीडितलाई थप मर्का पर्ने अनुभव सबैले गरिरहेको बताउँछन्। ‘यो निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गर्छौँ,’ उनले भने। उनका अनुसार सरकारको यो निर्णयपछि जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्षसहित उद्धार समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा जनप्रतिनिधिले निर्णयको चर्को विरोध गरेका थिए। 

‘बैठकले जुरे पीडितको राहत सम्वन्धमा उचित निर्णय लिने जिम्मा घटनास्थल पर्ने गाउँ÷नगरपालिकाको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहबाट आउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्छौं।’ सरकारले दोहोरो सुविधा नदिने मापदण्डअनुसार निर्णय गरेको भए पनि जुरे घटना फरक रहेको उनले बताए।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७५ १७:२५ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App