बनेपा – काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्नुमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा घर प्रमाणीकरणका लागि खटाइएका प्राविधिक (इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर) हरु नै मुख्य कारक रहेको आरोप स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लगाएका छन्।

संवाद समूह काभ्रेपलाञ्चोकले स्थानीय तहका प्रमुख तथा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरुबीच आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखले प्राविधिकहरुप्रति आक्रोश पोखेका हुन् । काभ्रेमा १३ वटा स्थानीय तह छन्।

‘हाम्रो नगरपालिकामा खटिएका एक इन्जिनियर साबिक फुलबारी गाविस–१ र २ मा घर प्रमाणीकरण भएको एक सय ६७ थान फाराम बोेकेर लापत्ता भएका छन् । दिनहुँ भूकम्पपीडितहरु नगरपालिकामा कराउन आइरहेका छन् । ती इन्जिनियरलाई जवाफदेही कसले बनाउने’, नमोबुद्ध नगरपालिकाका प्रमुख टंकप्रसाद शर्माले प्रश्न गरे, ‘खटिएका इन्जिनियरलाई नगरपालिकाले कार्यादेश दिने व्यवस्था नहुँदा जोखिममा रहेका ३० प्रतिशतभन्दा बढी घरको निरीक्षणसमेत हुन सकेको छैन।’

बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख लक्ष्मीनरसिंह बादेले पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरुले स्थानीय तहसँग राम्रो समन्वय नगरेको आक्रोश पोखे । ‘पुनर्निर्माणमा खटिएका कर्मचारीमा जवाफदेहिता देखिएन । नगरपालिकाले पठाएको पत्रको महिनौंसम्म जवाफ पाइएको छैन । अनि उनीहरुले खटाएका इन्जिनियरहरुले हामीलाई किन टेर्थे’, उनले भने।

गाउँपालिकामा खटिएका इन्जिनियरले घर प्रमाणीकरणको तथ्यांक नदिँदा समस्या परिरहेको महाभारत गाउँपालिका प्रमुख कान्छालाल जिम्बाको भनाइ थियो । ‘यो जटिल समस्या हो । गाउँपालिकाबाट हाजिरी प्रमाणित नभईकन वडाकै सिफारिसमा तलब पाइने हुँदा इन्जिनियर अटेरी भएका हुन्’, उनले भने, ‘घर बनेको धेरै समय भयो, जनताले पैसा पाएका छैनन्।’

पनौती नगरपालिकाका प्रमुख भीम न्यौपानेले इन्जिनियरहरु आएको थाहा हुने तर कहिले गए भन्ने नगरपालिकालाई जानकारी नहुने प्रणालीले बढी समस्या थपिएको बताए । ‘यतिखेर स्थानीय तह इन्जिनियरहरुले तालिम लिने र सिक्ने थलो भएका छन् । क्षति र पुनर्निर्माणको अवस्था र स्तर हेरेर इन्जिनियरहरु खटाइनुपर्छ’, उनले भने।

घर प्रमाणीकरण र प्राविधिक सरसल्लाह दिनका लागि फिल्डमा खटिएका इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियरको तलबभत्ता स्थानीय तहबाटै भुक्तानी हुने परिपाटी नहुँदासम्म उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिने मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोकबहादुर वाइबाले बताए । चौंरीदेउराली गाउँपालिका प्रमुख दिननाथ गौतमले आफ्नो गाउँपालिकामा अहिले कुनै प्राविधिक नरहेको बताए । ‘गाउँपालिकामा खटिएका प्राविधिकलाई ‘तहमा राख्नुपर्छ’ । प्राविधिक नै नहुँदा आवास निर्माण अलपत्र परेको अवस्था छ । कसले जिम्मेवारी लिने हो’, उनले प्रश्न गरे।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सहरी विकास) प्रमुख महालक्ष्मी जोशीले गाउँ÷नगरपालिकामा खटिएका इन्जिनियरलाई जनप्रतिनिधिले नै पुलपुलाएको आरोप लगाइन् । ‘हामीले पूरा समय फिल्डमा काम गर्ने गरी प्राविधिक (इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर) खटाएका हौं । दुईदिन काम गर्न लगाएर २८ दिनको हाजिरी प्रमाणित गर्दै तपाई (जनप्रतिनिधि)हरुले पठाउनु हुन्छ । काम नगरेको समयको हाजिरी प्रमाणित नगरिदिनुस्, उनीहरु आफैं तहमा आउँछन्’, उनले थपिन्।

हाल जिल्लाका ६ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाका १ सय ३५ वटै वडालाई पुग्ने गरी १ सय ५४ जना प्राविधिक (इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर) हरु खटाइएको जोशीले जानकारी दिइन् । ‘खटिएकामध्ये पनि बीचैमा ९ जनाले नोकरी छाडिसकेका छन् । अधिकांशले आफू खटिने ठाउँ तोकेरै माथिबाट पत्र ल्याउँछन् । कतिपय पारिवारिक र अध्ययनको समस्या देखाएर फर्कन्छन् । सम्भव भएसम्म सबै वडालाई पुग्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भनिन्।

अहिले निजी आवास अनुदानको दोस्रो र अन्तिम किस्ताको अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा इन्जिनियरमार्फत कागजात आउने गरेका छन् । त्यहाँ आएका कागजात जाँचपछि अनुदान व्यवस्था तथा स्थानीय पूर्वाधार (जिमाली) कार्यालयमा पठाइँदा त्यहीँ नै धेरै समय अड्किने गरेको छ । जिमालीबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुँदै बैंकमा अनुदान रकम पुग्दासम्म लाभग्राहीले धेरै समय कुर्नु परेको छ।

यो अवस्थामा कमी ल्याउन स्थानीय तहमै प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाउन लागिएको असोज ८ गते धुलिखेल आएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिएका थिए । तर, अढाई महिना बित्दासमेत यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘जुन कार्यालयमा पुगेर समस्या आएको हो । त्यहींबाटै नै समाधान गर्दै लैजाने प्रणाली भएमा लाभग्राहीले छिटो अनुदान पाउने थिए । एकातिर प्राविधिकहरु गाउँमा नबस्ने अर्कातिर अनुदान रकमको प्रक्रिया लम्बेतान छ । यही चालाले अर्को वर्षात्सम्म पनि पीडितहरु नयाँ घरमा सर्न सक्ने अवस्था देखिन्न’, चौंरीदेउराली गाउँपालिका प्रमुख गौतमले भने।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, अनुदान व्यवस्था तथा स्थानीय पूर्वाधार (जिमाली) का अनुसार हालसम्म काभ्रेमा पहिचान भएका लाभग्राहीको संख्या ८२ हजार ८ सय ३३ जना रहे पनि अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएर प्रथम किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ लैजानेको संख्या ६८ हजार ७ सय ७३ मात्रै छ । यीमध्ये हालसम्म दोस्रो किस्ता ४५ हजार १ सय २५ जनाले र तेस्रो किस्ता २१ हजार ९ सय ४४ जनाले मात्रै लिएका छन् । ‘औसतमा ३४ प्रतिशत लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बुझेको तथ्यांक छ । पुनः सर्भेबाट लाभग्राहीको संख्या बढेर ९० हजार ४ सय ९७ पुगेको छ।

प्रबलीकरण (रेट्रोफिट) लाभग्राही साढे ५ हजार थपिएका छन्’, जिमाली प्रमुख लोकनाथ रेग्मीले भने, ‘हाम्रो अध्ययनले घर आवश्यक भएका लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिएर बनाइरहेका छन् । अब पनि नबनाउने भनेका अन्यत्र बसोबास भएका लाभग्राही हुन सक्ने सम्भावना छ । यस्ता लाभग्राहीबाट पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैंया असुलीमा कडाइ गर्ने हो भने पुनर्निर्माण बाँकी रहने गुन्जायस नै रहँदैन’, हालै भएको संवाद कार्यक्रममा उनले भने।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७५ ०४:३८ आइतबार