सुर्खेत- उच्चअदालत सुर्खेतले जिल्ला समन्वय समितिले खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। जिससमा कार्यरत चार जना नायव सुब्बालाई जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले बैशाख चार गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा खटाएको थियो। नगरपालिकाले हाजिर हुन नदिएपछि चारै जना कर्मचारीहरुले जेठ २९ गते परमादेश माग्दै उच्च अदालतमा रिट दायय गरेका थिए।

बुधबार मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेल र न्यायाधीश नारायणप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले खटाएका चारै जना कर्मचारीलाई हाजिर गराउन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

‘स्थानीय तह प्रशासकीय संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धी आदेश–२०७४ को १० नम्वरमा जिल्ला समन्वय समिति र सो अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी मध्ये जिल्ला समन्वय समितिमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारी सम्वन्धीत जिल्ला भित्रका स्थानीय तहहरुमा जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता अनुसार खटाई काममा लगाउन सक्ने उल्लेख छ’ संयुक्त इजलासको परमादेशमा भनिएको छ, ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले समेत स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा पाँच जना नायव सुब्बाको दरवन्दी रिक्त रहेको उल्लेख गरेकाले वादी चारै जनालाई हाजिर गराउन यो परमादेश जारी गरिएको छ।’

उच्च अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी सरोज वाग्लेका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाविरुद्ध नायव सुब्बाहरु खगेन्द्र आचार्य, प्रेम रावत, पुष्पकेशर खनाल र विष्णु प्याकुरेलले रिट दायर गरेका थिए। जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले खटाएका कर्मचारी आफू अनुकुल नभएको भन्दै नगर कार्यपालिकाको बैठकले हाजिर नगराउने निर्णय गरेको थियो। जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले जिल्लाभित्रका अन्य स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारीलाई भने सम्वन्धीत स्थानीय तहले हाजिर गराएर काममा खटाइसकेका थिए।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७५ १३:४२ बुधबार