सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजालसले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अदालतले उक्त विषयमा छलफलका लागि यही कात्तिक ३० गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
महसुल विवादका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटेको थियो। लाइन काटिँदा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएर आफूलाई अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो।
प्राधिकरणले उक्त सिमेन्टको ४४ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै लाइन काटेको थियो। उद्योगको लाइन काटेपछि उत्पादन बन्द भएको छ।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०८२ २१:४७ मंगलबार
