आम जनता पार्टी (आजपा) निकट आम सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास संघले खानेपानीको माग गर्दै २५ असार (बुधबार)देखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) घेराउ गर्ने भएका छन्।

संघको आज बसेको बैठकले खानेपानी लिमिटेडको कार्यालय घेराउ गर्दै धर्ना दिने निर्णय गरेको हो। खानेपानीको माग गर्दै सुकुम्बासी संघले खानेपानी कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्रको कुनै सुनुवाइ नभएपछि अब सो कार्यालयमा अनिश्चितकालीन धर्ना तथा विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको हो।

‘आजको २१औं शताब्दिमा आफ्नै देशका नागरिकलाई खानेपानीको हकबाट वञ्चित गर्ने मानवता विरोधी कार्यविरुद्ध यही असार २५ गतेदेखि उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा अनिश्चितकालीन धर्ना तथा विरोधको कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको छ,’ संघको बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।  

सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानी उपलब्ध गराउन गत जेष्ठ २६ गते काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि अहिलेसम्म कुनै किसिमको सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष कालबहादुर विकले जनाएका छन्।

खानेपानी कार्यालयमा अनिश्चितकालिन धर्ना तथा विरोधका कार्यक्रम गर्नका लागि संघले कालबहादुर विकको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन एवं संघर्ष समिति गठन गरेको छ। समितिको सचिवालय सदस्यहरूमा अमर लिम्बु, एमडी सतार, बिन्दा कोटल, रन्जुकुमारी शाह, उपेन्द्र शाह, देवेन्द्र ठाकुर, देवकुमारी साह र सुरेश शाह रहेका छन्।  

यस्तै, समितिको सदस्यहरूमा सीमा जयसवाल भाईकाजी सापकोटा, मिनादेवी शाह, आर्या पाण्डे, बिरवला यादव, योगेन्द्र साह, रामनारायण शाह, इन्द्र शाह, उमेश शाह, रामकिशोर, चन्द्रिका शाह, दिनकर शाह, लखिन्द्र शाह, रामसुन्दर शाह, शान्ता थापा मगर, विकास श्रेष्ठ, हरि सुवेदी, लक्ष्मी बुढाथोकी, मीना तामाङ, अमर बर्दिवा, सुनिता परिवार, महेश चौधरी, किष्ण सापकोटा, प्रतिक्षा चौधरी, धिरेन्द्र चौधरी र श्याम तामाङ लगायतका रहेका छन्।  

‘हामी सुकुम्बासीहरू एक होऔं, सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था गर, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जाको व्यवस्था गर, विभेदकारी विद्युत् महसुल दर खारेज गर, जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर, गरिब दलितलाई आवासको व्यवस्था गर, लगायतका नारा बैठकले तय गरेको छ।  

यस्तै सुकुम्बासीहरूसँग विद्युत् प्राधिकरणले लिइरहेको विभेदपूर्ण महसुल दरको विरुद्ध सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै विरोधको कार्यक्रमहरू अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यसका साथै भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई समयमै जग्गा धनी दर्ता प्रमाण (लालपुर्जा) उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत गरेको छ।