सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातजस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द–हडताल नगर्न मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बन्द र हडताल गरी सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने गरी यातायात नै नचलाउने निर्णय नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद् कार्यालय गण्डकी प्रदेश, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय कोशी प्रदेश, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मधेस प्रदेश धनुषा, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेश मकवानपुर हेटौंडा, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश दाङ, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारी ललितपुरलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
यसअघि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। राइड सेयरसम्बन्धी नियमावली ल्याइएको विरोधमा गण्डकी प्रदेशमा यातायात व्यवसायीहरूले सवारीसाधन ठप्प पारेर सडकमा विरोधका कार्यक्रम गरेका थिए।
गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिएको थियो। यातायात व्यवसायीहरूको त्यसै आन्दोलनविरुद्ध सर्वोच्चमा जेठ २९ मा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। सातै प्रदेशका यातयात कार्यालयलगायत यातायात व्यवसायीलाई अत्यावश्यक सार्वजनिक यातायातमा बन्द, हडताल नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतबाट आदेशको लिखित भने जारी भइसकेको छैन।
प्रकाशित: ११ असार २०८२ ०८:४५ बुधबार
