कोहलपुर– कोहलपुर नगरपालिकाको ४० लाख लागतमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण थालिएको कोहलपुर–नेपालगन्ज चारलेन सडकको पक्की नाला निर्माणसंगै भत्किएको छ। कोहलपुर १० स्थित चारलेन सडकको त्रिभुवन उच्चमाविदेखि गोल्छासम्मको सम्मको पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण जारी पक्की नाला निर्माण पूरा नहुँदै भत्किएको हो। 

नाला निर्माण भैइरहेको रामनगर र राधा कृष्णनगरको ५ स्थानमा भत्किएको छ। नालाको पश्चिम क्षेत्रको पर्खाल ठाउँठाउँमा भत्किएको हो। ढलान कमजोर र नाला पर्खाल कमजोर निर्माण गरिँदा ८० प्रतिशत नाला भत्किएको छ।  नाला ५ स्थानमा भत्किदा दुई टोलका ८ घर समेत जोखिममा परेका छन्। रामनगरका स्थानीयबासी जीतबहादुर पौजुले दुई महिनादेखि निर्माण सुरु भएको पक्कीनाला भत्किनुमा काम गराई कमजोर र लापरवाही भएको बताए। नालाको तल्लो बेसमा ढलान गर्दा साना ढुङ्गा र कमजोर ढलान गरिएको उनले बताए। ‘नालापनि साघुँरो बनाएको छ, सुरुमा काम गर्दैगर्दा हामीले नाला बलियो बनाउन सचेत पारेका थियौ’, उनले भने, ‘अपरिपक्व कामदार, हतारमा काम र कमजोर ढलानले भत्कियो।’ घर अगाडिबाट नाला भत्किएपछि स्थानीयले नगरपालिकालाई १०दिनभित्र नाला बनाउन दवाव दिएका छन्। १० दिनभित्र काम नभए आफै डोजर लगाएर नाला माटोले पुर्ने स्थानीयको भनाई छ। नालामा ढलान, पर्खालमा सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टीको मात्रा कमजोर भएको स्थानीय बताउँछन्। नालामा एक नम्बर ईट्टा प्रयोग गर्नुपर्ने भएपनि मिसावट भएको पाइएको छ।

नगरपालिकाले स्थानीय नन्दलाल पौडेलको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समितिमार्फत नाला बनाउन थालेको थियो। ४० लाखमा ६ सय मिटर लम्बाई, एक मिटर चौडाई र ३ मिटर उचाईको नाला बनाउन थालिएको थियो। नगरपालिकाकी उपमेयर सञ्जुकुमारी चौधरीले निर्माण भएको नाला ८० प्रतिशत भत्किएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको बताइन्। नाला भत्किएपछि नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य डिलबहादुर परियारको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएको उनले जानकारी दिइन्। नालानिर्माणको ४० लाखमा १८ लाख रुपैँया अहिलेसम्म उपभोक्ता समितिले भुक्तानी लिएको छ। ६ सय मिटर नालामा झण्डै ३ सय मिटर काम पुरा भएको छ। 

छानविन समिति संयोजक तथा कार्यपालिका सदस्य डिलबहादुर परियारले नाला भत्किएको विषयमा स्थलगत अनुगमन गरिसकिएको र प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा रहेको बताए। नाला भत्कनुमा काम गुणस्तरहिन भएको आरोप छ।

कोहलपुर नगरपालिका मेयर लुटबहादुर रावतले नाला भत्किएपछि छानविन समिति बनाइएको र प्रतिवेदनअनुसार कमजोरी भेटिए कारवाही गरिने बताए। प्राविधिक कमजोरी हो या निर्माण कमजोरी हो, प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुने भन्दै उनले कारवाही गर्नुपर्ने भए गरिन्छ भने। नालानिर्माण समिति निर्माण नै राजनीतिक आस्थाका कारण गरिदाँ यो हविगत भएको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीय तहमा अहिले ८० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भैइरहेका छन्।

उपभोक्ता समिति अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्य राजनीतिक आस्थामा बनाउने लहर समेत चलेको छ। जसका कारण स्थानीय निकायका योजना तथा कार्यक्रम कमजोर र गुणस्तरहिन बन्ने क्रम बढेको छ। 

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७५ १६:३२ शनिबार