कतिपय मुद्दा फैसलामा १०–१५ वर्ष लाग्दा टिप्पणी खेप्ने गरेको सर्वोच्च अदालत आठ वर्ष नाघेका मुद्दा छिन्न लागिपरेको छ। सर्वोच्चले आठ वर्ष पुराना मुद्दा असार मसान्तसम्म शून्यमा झार्ने अठोट लिएको सोही अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए। वर्षौंदेखि अल्झिएका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सर्वोच्चले काम अघि बढाएको उनले बताए।

सबैभन्दा धेरै पुराना मुद्दा भएको सर्वोच्च अदालतमा अब आठ वर्ष पुराना मुद्दा ६ थान मात्रै छन्। जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा कुल २५ हजार ६ मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। त्यसमा पाँच वर्ष नाघेका १४ सय ९८ वटा छन्। दुई वर्ष नाघेका ९ हजार पाँच सय मुद्दा छन्।

प्रवक्ता कुइँकेलका अनुसार सर्वोच्च अदालत मात्रै होइन, देशैभरका उच्च र जिल्ला अदालतमा पुराना मुद्दा घटाउने अभियान चलाइएको छ। छिटो सक्ने अभियानमा राखेर सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्दा घटाउने अभियान चलाएको हो। पुराना मुद्दाका लागि छुट्टै कर्मचारी खटाइएको छ। २०८१ साउनसम्म तीन सय नौ थान ८–१० वर्ष नाघेका मुद्दा थिए। अहिले फछ्र्योट हुँदै गएको प्रवक्ता कुइँकेलले बताए।

करिब १३ वर्ष पुरानो पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा जोडिएको मुद्दा निसु (निर्णय सुनाउने) समय तोकिएर पनि फेरि इजलासमा फर्केको थियो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका पालामा निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो।

श्रेष्ठको उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भएपछि मुद्दा फेरि फर्केर सुनुवाइ सुरु भएको थियो। जेठ २१ मा बल्ल संवैधानिक इजलासले मुद्दाको फैसला गरेको हो। पुराना भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा, क्यासिनोसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छिनिएका छन्। टाइगर ब्रुअरीको ट्रेड मार्क दर्ता दाबीसँग सम्बन्धित पुरानो मुद्दामा गत साता सुनुवाइ सकेर निसुमा गएको छ। त्यस मुद्दामा उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई एक हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेर फाइल ल्याउनमा ताकेता गर्नुपरेको थियो।

‘२०७३ सालदेखिको मुद्दामा पटकपटक आदेश गर्दा पनि टाइगर ब्रुअरीको मुद्दामा मिसिल आएन। त्यसपछि उद्योग विभागकै महानिर्देशकलाई एक हजार जरिबाना भएको छ,’ प्रवक्ता कुइँकेलले भने, ‘आदेशपछि तत्काल मिसिल पनि आयो र मुद्दा छिन्न सहज भयो।’

यस्तै प्राविधिक कारणले पुराना मुद्दा छिन्नमा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए। त्यसैगरी चार वर्ष पुरानो संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा असार १८ का लागि निसु मिति तोकिएको छ। अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतले ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए। अध्यादेशमा टेकेर नियुक्ति गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। उक्त निवेदनको टुंगो लाग्न चार वर्ष बढी लागेको हो।

अभियान फाँटबाट पुराना मुद्दामा पेसी स्थगित नहुने गरी व्यवस्थित गरिएको प्रवक्ता कुइँकेलले बताए। गोला प्रणालीमा हेर्न नमिल्नेमा परेका न्यायाधीशलाई छुट्याएर मुद्दालाई सूची प्रक्रियामा राखिएको छ। मिसिल नआएका मुद्दामा सम्बन्धित कार्यालयमा अदालतबाटै कर्मचारी नै पठाएर ल्याउने गरिएको छ। एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पेसी राख्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। ‘के कारणले मुद्दा रोकियो भनेर मैले नै विवरण बोकेर हिँडिरहेको हुन्छु,’ मुद्दा महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका कुइँकेलले भने।

एकएक मुद्दा हेरेर पेसी व्यवस्थापन गरिएको उनको दाबी छ। ‘असार मसान्तसम्ममा आठ वर्ष नाघेका मुद्दा फैसला गरेर शून्य बनाउने योजनामा छौं,’ उनले भने। कतिपय मुद्दा पेसीमै छन्। कुनै फैसला गर्न विशेष परिस्थितिबाहेक स्थगित गर्न परे वा कुनै बाधा नभए अदालतको योजनाअनुसार आठ वर्ष पुराना मुद्दा सकिनेछन्।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पुराना मुद्दा सकेसम्म छिटो सक्न उच्च, जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्। उनले निष्ठामा रहेर काम गर्दा डराउनुनपर्ने भन्दै न्यायाधीशहरूलाई ढाडस पनि दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश राउतले गत साता आयोजित एक कार्यक्रममा सर्वोच्चमा आठ वर्ष नाघेका मुद्दालाई असार मसान्तसम्मा शून्यमा झार्ने अभियानलाई सफल बनाउन सबै लागिपरेको बताएका थिए। सर्वोच्च २०८३ सालसम्ममा पाँच वर्षे मुद्दालाई घटाउने योजनामा रहेको उनले बताएका थिए। ‘सुधार हामी आफै गर्ने हो। सुकर्म र संकल्प हामीमा हुनुपर्छ,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘उच्च अदालतहरूमा पनि मुद्दा फछ्र्योटको निकै राम्रो काम भइरहेको छ।’

मुद्दा छिन्न किन लामो समय लाग्छ?

कतिपय मुद्दा निकै लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन हुन्छन्। पुराना मुद्दामा प्रायः विशिष्ट व्यक्ति जोडिने भएकाले कतिपय न्यायाधीशले जोखिम मोल्न नचाहँदा र त्यस्ता मुद्दा नहेरी न्यायाधीश तर्किने गर्दा मुद्दा लामो समय रोकिने गरेको आरोप र टिप्पणी हुने गरेको छ। मुद्दामा धेरै प्रतिवादी हुने, ठेगाना फरक भएर म्याद तामेल हुन नसक्ने, सम्बन्धित निकायबाट मगाइएका फाइल नआउने हुँदा अझै लम्बिने गरेको छ।

कतिपय मुद्दामा गरिएका आदेश कार्यान्वयन नभएर, हेर्न नभ्याउने, हेर्न नमिल्नेमा परेर पनि मुद्दा प्रक्रिया लम्बिने गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ।

अदालतका अनुसार मुद्दाको विशेष प्रक्रियामै अल्झिरहने भएकाले फैसलामा ढिलाइ भएको हो। मुद्दाका पक्ष–विपक्षहरू धेरै हुने, कानुन व्यवसायी धेरै हुने, मिसिल कागजहरू समयमा आइनपुग्ने कारणले मुद्दा रोकिने गरेका छन्। अहिले मसिनोसँग हेरेर काम गरेको सर्वोच्च  अदालत प्रशासनको दाबी छ। सर्वोच्चको वार्षिक कार्ययोजनामै मुद्दा फैसलालाई प्राथमिकतामा राख्ने विषय समेटिएको छ।