पढ्न-लेख्न नजान्ने सिटी रिक्सा चालकलाई मौखिक परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। यात्रुहरूका लागि सस्तो र सजिलो सवारी साधनका रूपमा रहेको सिटी सफारीका चालकहरूलाई मौखिक परीक्षाको माध्ययमबाट लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न नेपाल अटो तथा इ-रिक्सा चालक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य भगवान् बस्नेतले माग गरेका छन्।  

लाइसेन्स नहुँदा सिटी सफारी चालकले धेरै समस्या झेल्नु परेको उनले बताए । ‘सिटी रिक्सा दुर्घटनामा परेको अवस्थामा चालकले जेलै जानु पर्ने बाध्यता  छ,’ उनले भने ।  उनले लेखपढ गर्न नजान्ने इ-रिक्सा चालकलाई मौखिक परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको माध्ययमबाट लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

बस्नेतले धेरैजसो इ-रिक्सा चालकहरू विगतमा पाइडल रिक्सा चालउनेहरू रहेको बताए । लेखपढ गर्न नजान्नेहरू विगतमा पाइडल रिक्सा चलाउने गरेको तर, यतिबेला इ-रिक्साले पाइडल रिक्सालाई विस्थापित गरेपछि उनीहरूले पनि इ-रिक्सा खरिद गरि सञ्चालन गरिरहेको बस्नेतले बताए । पढे-लेखेका र नपढेका सबैलाई लाइसेन्स दिने एउटै मापदण्ड भएका कारण लेखपढ गर्न नजान्ने रिक्सा चालकहरू समस्यामा परेको उनले बताए ।  

यस्तै इ-रिक्सा चालक श्यामकुमार राजवंशीले सिटी रिक्सा चालकलाई  सहज रूपमा लाइसेन्सको व्यवस्था नहुँदा एकातर्फ आफूहरू समस्यामा पर्ने बताए। अर्कोतर्फ नेपालमा भारतीय नागरिकहरूले समेत अवैध रूपमा सिटी रिक्सा चलाउने गरेको उनले बताए। 'लाइसेन्स नभई पनि सिटी रिक्सा चलाउने पाइने हुँदा धेरैजसो सिटी रिक्सा चालकको लाइसन्स छैन,’ उनले भने‘ 'लाइसेन्स बिना पनि नेपालमा इ-रिक्सा चलाउन पाइने भएकाले भारतीय नागरिकहरू पनि नेपालका इ-रिक्सा चलाउने गरेका छन् ।’

जसका कारण नेपाली मजदुरले रोजगारी पाउने ठाउँमा भारतीय नागरिकहरूले रोजगारी पाइरहेको उनले गुनासो गरे । यता, इ-रिक्सालाई व्यवस्थित बनाउने अभियान चलाइरहेका विकल्प एण्ड अल्टरनेटिभका संस्थापक बसन्त अधिकारीले इ-रिक्सा व्यवस्थित गर्ने, चालकलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने विषयमा इ-रिक्म्सा चालक र सरकारी निकायसँग बारम्बार पहल गरिरहेको बताए । उनले भने, 'इ-रिक्सालाई व्यवस्थित पार्न सरकारसँग बारम्बार छलफल गरिरहे पनि सरकारले यसतर्फ प्रयाप्त ध्यान दिएको छैन ।’

 इ-रिक्साको दर्ता, नवीकरण र नियमन नै कसले गर्ने भन्नेबारे तीन तहका सरकारहरूबीच विवाद हुँदै आएको उनले बताए । अहिले प्रदेश सरकारले इ रिक्सा दर्ता, नवीकरण र नियमन गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । नेपालमा कति सिटी रिक्सा छन् भन्ने विषयमा सरकारी निकायसँग आधिकारिक तथ्यांकसमेत नभएको उनले. बताए ।

अधिकारीले सरकारले लाइसेन्स नभएका सिटी रिक्सा चालकहरूलाई सहज रूपमा लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताए । विराटनगर क्षेत्रमा मात्रै करिब १० हजार सिटी रिक्सा सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिए पनि सिटी सफारीका लागि सिटी स्टेण्डको व्यवस्था नभएको र जथाभावि रिक्सा चलाउने गरिएका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमासमेत समस्या हुँदै गएको छ ।