लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको संवैधानिक पदाधिकारी सम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानोको मिति बुधबारका लागि तोकिएको छ।
५२ जनाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि फैसला हुन लाग्दा के निर्णय आउला भन्नेमा सबैले आ–आफ्नै अड्कल गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको एक महिना अघि सुनुवाई सकिएपछि जेठ २८ का लागि निसु (निर्णय सुनाउने) आदेश गरेको थियो।
के हुन्छ भन्ने आ–आफ्नै तर्क गरे पनि सर्वोच्चको निर्णय नै कुर्नुको विकल्प भने छैन। प्राविधिक कारणवश निर्णय सुनाउने मिति पछि नसारिएमा बुधबार फैसला हुनेछ।
२०७७ मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले रिक्त संवैधानिक आयोगहरूका पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो।
अध्यादेशमा टेकेर कोरम नपुगीकन बसेको (तीनजना) संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि २०७७ साल पुसको पहिलो साता नै छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थिति बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमा टेकेर नियुक्ति भएको थियो। २०७८ साउन ३ मा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको अध्यादेश खारेज भयो। त्यसपछि अध्यादेशको औचित्य सकिएको थियो।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०८२ २०:२८ मंगलबार
