फेवाताल संरक्षणका लागि तालको साँध छुट्याउने गरि केहीदिन अघि ताल किनारमा पिल्लर गाड्न थालियो। वर्षायाममा तालको पानीको बढेको सतह (हाइफ्लड) लाई आधार मान्दै तालघरको सिमानामा पिल्लर गाड्न थालिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको हाइफ्लडदेखि ६५ मिटर मापदण्ड कार्यन्वयन गर्न दुइवर्ष अघि नै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएकोमा त्यही परमादेशको आधारमा पिल्लर गाड्न थालिएको थियो।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे लगायतले पिल्लर गाड्ने कामको सुरुवात गरेका थिए। पिल्लर गाड्न थालेसँगै पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइड तालको मापदण्डबारे विभाजित भएको छ।

केही व्यावसायी तालको अहिलेको मापदण्ड कार्यन्वयन गर्न नहुने पक्षमा छन् भने कतिपयले पिल्लर गाड्दा ताल संरक्षण हुने भन्दै समर्थन जनाइरहेका छन्।

पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी) पोखराका पर्यटन व्यावसायीको छाता संस्था हो। यसमा एकदर्जन जति व्यावसायिक संस्थाहरु संलग्न छन्। परिषद्ले केहीदिन अघि पत्रकार भेटघाट गर्दै फेवातालमा ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा १ सयमिटर भन्दा बढी दूरीमा असर पर्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यसले गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा गरेको लगानी समेत डुब्ने चिन्ता परिषद्को थियो।

विगतमा फेवातालको किनारमा फुटट्रयाक बनाउँदा बाराहीघाटदेखि गैराचौतारा–सेदी–खपौदीसम्म व्यक्तिको जग्गामा डोजर लगाई फुटट्रयाक बनाएको जग्गाको मुआब्जा समेत नदिएको र हाल फुटट्रयाककै छेउबाट तालघरको सिमाना कायम गर्दा व्यक्तिगत जग्गामा असर परेको पनि उल्लेख गरेको थियो।

सिमानामा स्तम्भ गाड्नुभन्दा पहिले जनताको व्यक्तिगत सम्पत्तिको मुआब्जा दिनुपर्ने पनि परिषदकै भनाई थियो। फेवातालबाट ६५ मिटर खाली गरि त्यसपछि सडक समेत निर्माण गर्दा लेकसाइडको आधाबस्ती उठ्नसक्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने परिषद्को भनाइ थियो।

फेवातालको सिमांकन भन्दै बिना योजना पोल गाड्न थालेको प्रति परिषद्ले आपत्ति जनाएको थियो। फेवाताल किनारमा गाडिएको स्तम्भबारे जानकारी दिँदै परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले योजना बिना नै फेवातालको साँधमा पोल गाडेर राज्यले स्थानीय जनतामाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाएका थिए। ‘जसको जग्गा हो उसको सहमति नलिई कसरी विस्थापित गर्न सक्छ ?, उनले भने, ‘राज्यसँग मुआब्जा दिने पैसा छैन भने ६५ मिटर नै किन लागु गर्नुपर्यो ?’

परिषद्का पूर्व अध्यक्ष सूर्य भुजेलले ६ महिना भित्रमा फेवाताल संरक्षणको काम सक्न भनेर सर्वोच्च अदालतको परमाआदेश आएको दुई वर्षपछि आफूविरुद्ध मानहानि लाग्छ भनेर गालबाट जोगिन मात्र पोल गाड्ने काम भएको आरोप लगाएका थिए।

तर फेवाताल संरक्षणका लागि पछिल्लोपटक चालिएका कदमप्रति होटल संघले भने स्वागत गरेको जनाएको छ। होटल संघ गण्डकी र होटल संघ पोखराका तर्फबाट हालै एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै फेवातालको संरक्षणका लागि चालिएका हरेक कदमप्रति संघको साथ रहने जनाइएको छ।

संघको गण्डकी शाखाका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा गैह्रे र संघको पोखरा शाखाका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘निकै ढिला गरेर भए पनि फेवातालको सिमांकन गरेर संरक्षण गर्न थालिएको कदमको संघ हार्दिक स्वागत गर्दै तिनै तहका सरकार प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं।’

विज्ञप्तीमा तालको संरक्षणसँगै तालको सिमाकंन गर्दा पीडित बनेका स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी र जग्गा धनीहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु त्यति नै जरुरी भएको विषयलाई पनि संघले जोड दिएको छ। तालको संरक्षण गर्दा व्यक्ति वा संस्थाको लालपूर्जा भएको जमिनको सरकारी मुल्यांकन अनुसार मात्र नभएर हाल चलेको मूल्य अनुसार मुआव्जा उपलब्ध गराउन पनि संघले माग गरेको छ।

राज्यका विभिन्न निकायबाट अनुमति लिएरै सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीलाई विस्थापित गर्दा उनीहरुको संरक्षण सहितको उचित व्यवस्थापन एवं पर्याप्त क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउन संघले माग गरेको छ।

‘ताल संरक्षणका लागि जसरी हामी सरकारको साथमा रहेका छौं, त्यसरी नै व्यवसायीको व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि जस्तो सुकै पहल गर्न वा लडाई लड्न हामी पछि नपर्ने जानकारी गराउन चाहान्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

सदस्य सस्था होटल संघले जारी गरेको विज्ञप्तीबारे परिषद् अध्यक्ष पहारीले भने, ‘फेवातालबारे पर्यटन क्षेत्रको एउटै आवाज भएन भन्ने गुनासो रहेको छ। होटल संघभित्र पनि फरक व्यावसायी रहेकोले यस्तो हुन गएको हो।’