सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनमा स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। 

काठमाडौँ महानगरपालिका–७, स्वास्थ्य मन्त्रालय र हेल्थ टुडे मिडियाको संयुक्त आयोजनामा आज ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनसम्बन्धी सरोकारवालाहरूबीच अन्तरक्रिया’ भएको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन सङ्घीय सरकारको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताएका छन्। उनले स्थानीय सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

नेपालमा नसर्ने रोगको बढ्दो समस्याको प्रमुख कारण सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन भएको बताउँदै डा. केसीले कानुनले सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन निषेध गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको औँल्याए। 

सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन रोक्न स्थानीय सरकारले कदम चाल्नुपर्ने र यसले कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने डा. केसीको भनाइ छ। उनले भने, ‘नेपालमा हरेक वर्ष ३० हजार मानिसको मृत्युको कारण सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन हो। यो तथ्याङ्कमा सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ।’

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धान विज्ञ डा. जयकुमार गुरुङले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले हालैको बजेटमा कर न्यून मात्रामा बढाइएकोमा आपत्ति जनाए। डा. गुरुङले खुद्रा व्यापारीले वडामा दर्ता गरेर मात्र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्नुपर्ने र सार्वजनिक स्थानको १०० मिटर दूरीभित्र बिक्री गर्न नहुने बताए।

उनले भने, ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडाले एकीकृत रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ।’ उनले इलाम र वालिङ नगरपालिकाले गरेको उत्कृष्ट कामको उदाहरण दिँदै काठमाडौँ महानगरले पनि यस्तै गर्न सक्ने उनकाे भनाइ छ। 

काठमाडौँ महानगरपालिका–७ का वडा अध्यक्ष विमलकुमार होडाले चार दशकदेखि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनमा सक्रिय रहेको बताए। सरकारले बन्द भएको जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः खोल्ने घोषणाको विरोध गर्दै उनले चुरोट कारखानाभन्दा औषधि कम्पनी खोल्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आफ्नो वडालाई सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा नमूना वडा बनाउने दाबी गरे।

कार्यक्रममा वरिष्ठ स्वास्थ्य पत्रकार एवं हेल्थ टुडे मिडियाका अध्यक्ष पदमराज जोशीले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको हानि धेरैलाई थाहा भए पनि चेतनाको कमीले व्यवहारमा लागू गर्न नसकिएको बताए। रासस