झापास्थित नेपाल आयल निगमको चारआली डिपोमा स्थायी कर्मचारीको पदपूर्तिपछि हटाइएका ज्यालादारी कर्मचारीलाई पुनः राख्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले अनुचित दबाब दिएको खुलेको छ।

निगमले दरबन्दीअनुसार स्थायी कर्मचारी आएपछि आवश्यकता र कार्यबोझका आधारमा ज्यालादारी कर्मचारी हटाएकोमा मेचीनगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले डिपो प्रमुख गीता सापकोटालाई कार्यालयमै पुगेर दबाब दिएका हुन्।

मेचीनगरपालिकाका उपप्रमुख मिना पोखरेल उप्रेती र वडा नं-१३ का अध्यक्ष कृष्ण सिग्देलले डिपो प्रमुख सापकोटालाई कार्यालयमै पुगेर हटाइएका ज्यालादारी कर्मचारीलाई पुनः काममा लगाउन अनुचित दबाब दिएको निगम स्रोतले जनाएको छ।

कुनै पनि संस्थामा आवश्यकताअनुसार दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्ने र आवश्यकता सकिएपछि हटाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

निगमले झापा डिपोमा दरबन्दीअनुसार स्थायी कर्मचारीको पदपूर्ति भइसकेको र हालको कार्यबोझ पनि तुलनात्मक रूपमा कम भएकाले विगतमा कार्यरत आधा दर्जन ज्यालादारी र केही करारका कर्मचारीलाई हटाइएको स्पष्ट पारेको छ।

निगमका अनुसार, ज्यालादारी कर्मचारी आवश्यकताअनुसार दैनिक ज्यालामा राख्ने र हटाउने गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

यस सम्बन्धमा आयल निगम झापा डिपोले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पुराना दैनिक ज्यालादारी कामदारको सट्टा नयाँ कामदार नराखिएको र ज्यालादारी श्रमिकसम्बन्धी निर्णय लिने सम्पूर्ण प्रक्रिया केन्द्रीय कार्यालयको नीति, स्वीकृति तथा स्रोतमा आधारित रहने स्पष्ट पारेको छ।

डिपोको अधिकार क्षेत्रभित्र नियुक्ति तथा बजेट स्वीकृतिसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको व्यहोरासमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

निगमले यथार्थ विवरणका आधारमा वस्तुस्थिति बुझिदिन, सहयोग र समन्वय गर्न तथा निगमको सेवा प्रवाहमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गरेको छ।