भक्तपुरको काक्राबारीमा ठूलो क्षेत्रमा भइरहेको जग्गा प्लटिङ काय अवैध भएको पुष्टि भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले प्लटिङ अवैध हुनुका साथै आयोजनाले सार्वजनिक जग्गा र सामुदायिक वन अतिक्रमण गरेको पुष्टि गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले प्लटिङ अवैध भएको भन्दै स्थानीय पीडितहरूले विरोध गरेपछि वैशाख २१ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा सरोकारवालाहरूसहितको जम्बो टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा आयोजनाको वास्तविकता वुझन बैशाख २४ गते प्रशासनले सरोकारवालाहरूलाई पत्राचार गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा सरोकारवालाहरूले सोमबार प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

पेश गरिएको प्रतिवेदनमा कुलो, पर्ति, बाटो समेतका ६–७–०–० रोपनी सरकारी एवम् सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा, २२–५–०–० रोपनी क्षेत्रफल सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी डोजर लगाएको देखिएको ब्यहोरा नापी कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुरबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो । आयोजना/कम्पनीले जग्गा प्लटिङको कार्य गर्दा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अनामनगर काठमाडौंबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यस्तो स्वीकृति प्राप्त गरी नसकेको ब्यहोरा जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको हो।

प्रतिवेदनपछि बसेको बैठकले यही कारण प्लटिङ रोक्न निर्देशन दिएको छ। साथै वर्षाको सिजनमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सूर्यविनायक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति बनाई सोही समितिको निर्देशनमा जोखिम न्यूनीकरणको काम गर्न सञ्चालक कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ।   

जग्गा प्लटिङको कार्य भएको स्थलको ठिक तलपट्टि रहेको बस्तीको ६० जना व्यक्तिहरूको हस्ताक्षर सहितको गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई लेखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर समेतलाई जेठ २ गते बोधार्थ दिएको थियो । उक्त पत्रानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम रोक्का राख्दा प्लटिङको सिलसिलामा सो कम्पनीले हालसम्म गरेको जथाभाबी जमिन कटिङ्गकका कारण सो प्लटिङको कार्य भएको स्थानको तल्लो भागमा रहेका बस्तीमा लेदोसहितको बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिम रहकोले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि सम्बन्धित कम्पनीलाई बस्ती संरक्षणको कार्य गराउने व्यवस्थाको लागि अनुरोध भई आएको जनाइएको छ ।

अतः सरकारी सामुदायिक वन क्षेत्रमा निक भुजिकिक हाउजिङ्ग प्रा.लि.बाट माथि उल्लेख भए बमोजिम भएको अनधिकृत अतिक्रमण नियन्त्रण गरी प्रचलित कानुन बमोजिमको कारबाही गर्ने÷गराउने, एकीकृत जग्गा विकासको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृति लिएपछि मात्र जग्गा विकासको कार्य गराउने तथा सो जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी अनधिकृत कार्यको कारण सो स्थानमा रहेको बस्तीमा सृजना हुन गएको मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण गराउने प्रयोजनको लागि समिति गठन गरिएको जनाएको हो ।

यस विषयमा उक्त वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण मुक्त गर्नको लागि सम्बन्धित नापी कार्यालयबाट निर्धारण भए बमोजिमको सीमाङ्कनमा पुनः अतिक्रमण हुन नसक्ने गरी सूर्यविनायक नगरपालिकाको रेखदेख तथा प्राविधिक सल्लाहमा मजबुत खालको घेराबार÷पर्खाल प्राविधिक हिसाबले जे उपयुक्त हुन्छ सो व्यवस्था निक भुजिकिक हाउजिङ्ग प्रा.लि.ले तत्काल गर्ने निर्णय गरियो ।

उक्त जग्गा प्लटिङको कार्य भएको तल्लोपट्टि रहेको बस्ती समेतको क्षेत्रमा सो अनधिकृत प्लटिङको कारण सिर्जित प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि मात्र मजबुत खालको पर्खाल समेतको उपयुक्त संरक्षण संरचना निक भुजिकिक हाउजिङ्ग प्रा.लि.ले तत्काल निर्माण गरी तल्लो क्षेत्रमा बस्ने स्थानीय बासिन्दालाई आश्वत पार्ने कार्य गर्ने निर्णय बैठकले गर्‍यो । यस प्रयोजनको लागि सूर्यविनायक नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन टोलीले उक्त संरक्षण कार्यको नियमित अनुगमन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत सम्बद्ध निकायलाई प्रतिवेदन गर्ने निर्णय बैठकले गर्‍यो ।

बैठकमा स्थानीय पीडित, आयोजना कम्पनीको अधिकारीहरू तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । बैठकमा आयोजना क्षेत्रका अधिकारीहरूले आयोजनाको काम रोक्का गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए।