प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा हटाएको छ। परिषद्ले भर्नासम्बन्धी निर्देशिका–२०८२ जारी गर्दै अगामी शैक्षिक सत्रका लागि प्रवेश परीक्षा नलिने नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

भर्नासम्बन्धी निर्देशिका २०८२ले अबदेखि सिटिइभिटीमा भर्नाका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० एसइईमा विद्यार्थीले हासिल गरेको जिपिएको आधारमा भर्ना लिने व्यवस्था गरेको छ। तर नेपाल विद्यार्थी संघले भने परिषद्को यस्तो निर्णयको विरोध गरेको छ।

नेविसंघले परिषद्को उक्त भर्नासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका परिषद्का सदस्य सचिव महेश भट्टराईकै उपस्थितिमा बिहीबार बिहान जलाइदिएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

परिषद्का निर्देशक प्रमोद आचार्यले प्राविधिक शिक्षामा सबै विद्यार्थीको पहुँच पु¥याउने लक्ष्यसहित एसइईको जिपिए भर्नाको आधार बनाइएको दाबी गर्दै निर्देशिका जारी गरेको बताइरहँदा अर्कोतर्फ नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले भने परिषद्ले भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा हटाएर जिपिए लागु गरी इच्छुक विद्यार्थीको प्राविधिक शिक्षा तर्फको प्रवेशमै रोक लगाएको आरोप लगाए।

परिषद्का निर्देशक प्रमोद आचार्यका अनुसार नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ६४ नम्बर बुँदाले व्यवस्था गरेअनुसार परिषद्ले भर्नासम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तन गरी प्राविधिक धारमा अधिकभन्दा अधिक विद्यार्थीको अध्ययनमा पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसहित निर्देशिका जारी गरेको हो।

संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नसाथ विद्यार्थीको ग्रेडिङको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइने उल्लेख गरिएसँगै प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पुर्‍याइने भनिएको छ।

नेविसंघका प्रवक्ता सेजुवालका अनुसार एसइईमा कमजोर अंक प्राप्त विद्यार्थी साधारण शिक्षातर्फ नसकी परिषद्को प्राविधिक शिक्षातर्फ जाने गर्छन्। ‘यस्तो अवस्थामा जिपिएको आधार बनाएमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको पहुँच पुग्दैन,’ उनले भने, ‘परिषद्का नर्सिङलगायत संकायहरूमा प्राइभेट क्यम्पसहरूले मनोमानी ढंगले चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन्। तर परिषद्ले अनुगमन नियमन गरी विद्यार्थीलाई राहत दिलाउने, विश्वस्तरीय कोर्स परिमार्जन गर्ने, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यानै नदिएर प्रवेश परीक्षा भर्नाको आधार हटाएर जिपिए कार्यान्वयनमा ल्याई निजी शिक्षालयलाई पोस्न खोजेको छ।’

परिषद् केन्द्रीय कार्यालयमा ९ वटा महाशाखाहरू छन्। केन्द्रीय स्तरमा प्रबन्धक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, वित्तीय सीप परीक्षण परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, एवं स्वायत्त निकायको रूपमा ७ वटै प्रदेशमा परिषद्का प्रदेश कार्यालय सञ्चालनमा छन्। परिषदन्तर्गत ६६ वटा आंगिक शिक्षालय, ५५ वटा साझोदारी शिक्षालय, ६३९ वटा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालय र ४२२ वटा सम्बन्धन प्राप्त निजी प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा छन्।

यी संस्थाहरूले डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह तथा प्रि–डिप्लोमा तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। परिषद् अन्तर्गत कृषि तथा वन, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, होटल व्यवस्थापनलगायत अन्य क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित छन्।

जीविकोपार्जन र उद्यमशीलता विकास गर्न आवश्यक पर्ने सीपको लागि देशभर १८०५ निजी तालिम प्रदायक संस्थाहरूले छोटो अवधिको व्यावसायिक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न परिषद्सँग सम्बन्धन स्वीकृति लिएका छन्। परिषदन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिले प्रारम्भिक तहदेखि तह ४ सम्म विभिन्न पेशा/व्यवसायमा सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्दै आइरहेको छ।