निजामती सेवाभित्र नियमबाहिर गएर कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औं प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७५.३९ प्रतिशत सरुवा नियमबाहिर गएर गरिएको तथ्यांक छ।

निजामती सेवा नियमावली २०५० को दफा ३६ मा निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपरेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ १ देखि मसान्तसम्म मन्त्रालयस्तरमा, केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ देखि १५ गतेभित्र र क्षेत्रीयस्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि मसान्तसम्म खटनपटन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

दफा ३६ मा तोकिएको समयतालिका बाहेक सरुवा गर्नुपरेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ। काज सरुवामा भने मन्त्रालयको सहमति लिन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाको गलत फाइदा उठाउँदै मन्त्रालयहरूले बेरीतपूर्वक कर्मचारी सरुवा गर्दै आएका छन्।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ मा दुई हजार ७७ जना कर्मचारीको सरुवा भएको छ। जसमध्ये भदौमा ६४ जना राजपत्रांकित र चार सय ४७ जना राजपत्रअनंकितसमेत पाँच सय ११ जनाको मात्र सरुवा भएको छ भने अन्यलाई मनपरी सरुवा गरिएको छ। कुल सरुवामध्ये २४.६१ प्रतिशत नियावलीले तोकेको समयमा र बाँकी ७५.३९ प्रतिशत सरुवा मनपरी भएको छ।

नियमावलीअनुसार सामान्यतया दुई वर्ष अवधि तोकेर सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अधिकांश सरुवा दुई वर्ष नपुग्दै गरिएको छ। न्यूनतम अवधि नपुगी सरुवा गर्दा सरुवा भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले खर्च समेत बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले सरुवा विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको रिपोर्टमाथि आइतबार गम्भीर समीक्षा गर्ने र दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताए।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा पनि गम्भीर बेथिति हुने गरेको पाइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ (४) मा कानुनबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाका कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाउने व्यवस्था छ।

प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा एक हजार चार सय १७ जना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको छ। एउटै कर्मचारीलाई एकै वर्षमा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहमा खटाइएको छ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २०७९ चैत ३ गते बसेको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि संघबाट खटाइएका कर्मचारी कम्तीमा एक वर्ष खटाएको स्थानीय तहमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको पटकपटकको सरुवाले सेवा प्रवाहमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार संघमा १० हजारभन्दा बढी र प्रदेशमा १५ हजार भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ। राष्ट्रिय किताबखानामा २०८१ भदौ २० गतेसम्म अद्यावधिक विवरणअनुसार संघमा ५१ हजार नौ १७, प्रदेशमा १७ हजार दुई सय ९७ र स्थानीय तहमा ६५ हजार पाँच सय ५६ दरबन्दी छ। मन्त्रालययका प्रवक्ता पराजुलीले ठुलो संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त विषयमा पनि समीक्षा हुने बताए।