पूर्वी तराईमा हुर्के बढेकी डा. रोजी थपलियाले कर्णालीको हिमाली जिल्ला डोल्पामा पाइला टेकेको नौ महिना भयो। बिरामीको उपचार गर्नका लागि डोल्पा अस्पताल पुगेकी उनले कर्णालीको अनौठो परम्परा देखिन् अनि भोगिन पनि। ‘यहाँ बिरामी भएपछि सुरुमा देउतालाई देखाइँदो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ निको नभएपछि मात्रै डाक्टरकहाँ आउने प्रचलन रहेछ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालय र श्री ज्योति फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘कर्णाली छोरी सम्मेलन’ मा आफ्ना अनुभव र भोगाइ सुनाउँदै डा. रोजीले बिरामीलाई समयमा अस्पताल नपुर्‍याउँदा कर्णालीमा धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेको सुनाइन्।

‘गाउँबाट एउटा बुबाले छोरालाई अस्पताल ल्याउनुभयो, केही दिन देउतामा राखेर ल्याउनु भएको रहेछ, बिरामीको अवस्था निकै कमजोर भएकाले किन ढिलो ल्याउनु भयो भनेर सोधेँ,’ उनले भनिन्, ’उहाँले देउताले सन्चो नगरेपछि अस्पताल ल्याएर आएको हुँ भन्नुभयो।’

उनले कर्णालीको ठूलो र विकट भूगोललाई हेरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्नुपर्ने बताइन्। ’ठुलो र विकट भूगोल छ, भीर पाखामा लडेर मान्छेले ज्यान गुमाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘जडीबुटी, प्राकृतिक सुन्दरताको धनी कर्णाली अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्यको अभावमा धेरैले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्।’

सम्मेलनमा कर्णालीका ७९ वटै पालिकाबाट दुई–दुई जना छोरीहरू सहभागी थिए। सहभागी २० वर्षमुनिका छोरीहरूले पालैपालो आफ्ना मनका कुराहरू प्रस्तुत गरे। ती मध्येकी एक थिइन् हिमाली जिल्ला हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकाकी सपना शाही।

उनले महिनावारी (छाउ) हुँदा निकै कष्ट व्यहोर्नुपर्ने अनुभव सुनाइन्। अहिलेको समाजमा पनि महिनावारी हुँदा पशु–चौपायासँगै गोठमा बस्नुपर्ने प्रथा जनित गलत संस्कारको शिकार आफूहरू भइरहेको बताइन्।

सर्केगाड गाउँपालिकाकी आस्था शाही महिनावारी नियमित प्रक्रिया हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै परिवार र समाजले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकेको बताइन्। ‘महिनावारी नियमित प्रक्रिया हो भन्ने मलाई थाहा छ, तर परिवार र समाजले यसलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसले हामीजस्ता किशोरीहरूलाई असहज बनाइरहेको छ।’

कार्यक्रममा कर्णालीबाट राजनीति गरेर उपल्लो स्थानमा पुगेका राजनीतिकर्मी महिलाहरूले आफ्ना सङ्घर्ष र सफलता सुनाए। राप्रपा नेता कुन्ति शाहीले पोथी बास्यो भने अनिष्ट हुन्छ भन्ने समाजमा हुर्किएका कारण आफूहरूलाई राजनीतिमा स्थापित हुन सङ्घर्ष गर्न परेको बताइन।

‘इगो राखेर अध्ययन गरियो, स्कुलमा पनि। मेरो लक्ष्य वकिल बन्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर, परिस्थितिले राजनीतिज्ञ बनियो।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले समाजमा केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिमा आएको बताइन। ‘आमामाथि गरिएको विभेदले मलाई विद्रोही बनायो, त्यसको समाधान राजनीतिमा देखें,’ उनले भनिन्, ‘०४६ सालको बहुदलपछि राजनीतिमा लागेँ, १७ वर्षको उमेरमा जनयुद्धमा होलटाइमर भएँ। मर्नकै लागि हामी हिँडेको हो, संयोगले नाफाको जिन्दगी बाँचेको हो।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विनीता कठायतले बुवा–आमाकै असहयोगका कारण विद्रोही भएर आफू राजनीतिमा लागेको बताइन।

‘मलाई फिल्म निर्देशक बन्न मन थियो, तर समाजमा विनीताले अन्य महिला पनि बिगार्ने भई भन्न थाले,’ उनले भनिन्, ‘व्यवसाय गर्नका लागि अलिकति सम्पत्ति दिनु न भन्दा आमाले दुई छोरा छन् भन्नुभयो,’ उनले भनिने, ‘अनि कानुन पल्टाएर उहाँहरुलाई यो हेर्नुहोस् मेरो देशले मलाई दिएको अधिकार भनेर पनि देखाएँ, सम्पत्तिका लागि परिवारसँग लडेँ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले कर्णालीका छोरीहरूको परिवर्तनका लागि नीति बनाएर नै अघि बढ्नुपर्ने बताइन्। ‘कर्णाली सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा पनि छोरीहरूको मानव संसाधनलाई विकास गर्ने नीतिसहितको बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।’

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललेले संवैधानिक हिसाबले विवादमुक्त भनिए पनि व्यवहारमा अझै विभेदका आयाम कायमै रहेको बताए। ‘समाजमा अन्धविश्वास छ, कुरीति छ,’ उनले भने, ‘त्यो अझै बदलिने सकेको छैन।’

प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङले सोच र शैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन यस्ताखालका कार्यक्रमहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन्।

‘लैङ्गिक समानताको आधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘छोरीहरू आत्मरक्षाका लागि हरेक पल सावधान रहनुपर्ने अवस्था अहिले पनि रहेको छ।’

छोरी भएकै कारण अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ। ‘छोरीहरूको शैक्षिक सशक्तीकरणमा जोड दिन सकियो भने उनीहरुलाई समाजमा आफूलाई सुरक्षित अनुभूति गर्ने छन्,’ उनले भनिन्, ‘कर्णालीका छोरीहरूको अधिकार समानता र सशक्तीकरणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्यका सवालमा सबैले हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने छ।’

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेश सरकारले छोरीहरूका विषयमा सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको बताए। उनले कर्णालीका छोरीहरू कमजोर छन् भन्ने अवस्था नरहेको बताए।

‘तीन दिनको सम्मेलनमा विभिन्न सेसनहरु सुन्दा हाम्रा छोरीहरू पनि कम छैनन् भन्ने लाग्यो,’ उनले भने, ‘छोरीहरूका कुरा सुन्दा हामीलाई पनि केही गरौं भन्ने ऊर्जा जागेको छ।’

छोरी सञ्जाल गठन

सम्मेलनले कर्णाली प्रदेश छोरी सञ्जाल गठन गरेको छ। छोरीहरूको सशक्तीकरण र समाजमा व्याप्त विभिन्न खाले विभेद न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २१ सदस्यीय छोरी सञ्जाल गठन गरिएको हो।

सुर्खेतकी विनीता बस्नेत अध्यक्ष रहेको समितिमा मुगुकी प्रिन्सा बम उपाध्यक्ष, दैलेखकी यमुना थापामगर सचिव, मुगुकी सन्तोषी भग्री सहसचिव र जाजरकोटकी रेजीना सिंह कोषाध्यक्ष छन्।

यस्तै, सल्यानकी स्माइल रेग्मी, लक्ष्मी बस्नेत, हुम्लाकी सपना शाही, जेनिषा बुढा, जुम्लाकी विपना खड्का, कालिकोटकी विनीता विश्वकर्मा, लोकसरा खड्का, रुकुम पश्चिमकी लक्ष्मी खत्री, हिरा कुसारी, डोल्पाकी रोशनी रोकाय, दीपा डाँगी, सुर्खेतकी निशा पहराइमगर र दैलेखकी स्मृति बोगटी सदस्य छन्।

१० बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक

सम्मेलनबाट १० बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा कर्णालीका छोरीहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि बाधक बनेको बालविवाह तथा विभेद अन्त्यका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीति एवम् कार्ययोजना निर्माण गरि बालिका तथा किशोरी केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, विभेद विरुद्ध कानुन निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउने लगायतका विषयहरू समेटिएका छन्।

यस्तै, छाउपडी, छुई वा छाउका नामबाट चिनिने महिनावारीसँग सम्बन्धित विभेदकारी र हानिकारक अभ्यासहरू समूल नष्ट गर्दै महिनावारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरू पूर्ण पालना गर्न गराउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, समाजमा रहेका कुरीतिजन्य प्रथा, परम्परा र हानिकारक मूल्य–मान्यता रोकथाम तथा न्यूनीकरण, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक विरुद्ध हुने विभेद एवम् जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रत्येक पालिकामा किशोरी सञ्जाल गठन गरी छोरीहरूलाई सामाजिक परिवर्तनको संवाहकको रूपमा परिचालन गर्ने उल्लेख छ।