चितवनको भरतपुर– १३ स्थित उज्ज्वल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा चार सयभन्दा बढी किसानले दुध संकलन गर्दछन्। यहाँबाट किसानले १५ दिनको अवधिमा रकम भुक्तानी पाउने गर्दथे।

यसपटक भने किसानले तीन महिनादेखि भुक्तानी पाएका छैनन्। सहकारी संस्थाका सल्लाहकार किशोर पौडेल एक करोड रूपैयाँ हाराहारी किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिएको बताउँछन्।

‘हाम्रो सहकारीमा दैनिक तीन हजार पाँच सय लिटरको हाराहारीमा दुध संकलन हुन्छ। दुग्ध कम्पनीले हामीलाई पैसा नदिँदा चार किस्ता दुधको रकम होल्ड गर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘हामीलाई पैसा नआएसम्म किसानलाई दिन सक्ने अवस्था छैन।’

यस सहकारीबाट काठमाडौं, चितवनलगायतका डेरी उद्योगमा दुध जाने गरेको छ। यी उद्योगबाट ६ किस्ताको डेढ करोड रूपैयाँ डेरीले पाउन बाँकी रहेको उनले बताए।

‘हामीले उधारो दाना चोक्कर लिएर दुधबाट पैसा काटिने गरी किसानलाई दिने गरेका छौं’, उनले भने, ‘उद्योगीहरूले पनि पैसा मागिराख्नुभएको छ, दिने उपाय छैन।’

यही अवस्थामा गए किसानले जेठदेखि झन् ठुलो समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यता आउने बताए। दुध बेचेर गुजारा चलाउँदै आएका चितवनका हजारौं किसानले मंसिर महिनादेखि पैसा पाएका छैनन्।

यहाँका दुग्ध उत्पादक किसानले दुध बिक्रीबापतको ८० करोड रूपैयाँ रकम पाउन नसकेको चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले बताए। जिल्लामा रहेका एक सय १५ दुग्ध उत्पादक सहकारीले सो रकम भुक्तानी पाउन नसक्दा किसानले पनि दुधको पैसा पाउन नसकेको उनले बताए।

‘यहाँबाट नेपालमा भएका ३१ उद्योगमा दुध जाने गरेको छ। दुग्ध विकास संस्थानमा मात्रै दैनिक ३५ हजार लिटर जान्छ’, उनले भने, ‘उनीहरूले चार महिनादेखि भुक्तानी गरेका छैनन्।’ किसानले नियमित रकम नपाउँदा गाई–भैंसीलाई दाना, चोक्कर खुवाउन समस्या भइरहेको उनले बताए। चितवनबाट एक लाख ५१ हजार लिटर दुध दैनिक बाहिरी जिल्ला जाने गर्दछ।

दुग्ध विकास संस्थानले यहाँका किसानको ३४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। भुक्तानी माग्दा डेरी उद्योगले किसानको दुध खरिद नगर्ने भनेर धम्क्याउने गरेको उनले बताए।

‘सरकारलाई भनेर आशा गर्ने ठाउँ पनि देखिन्न। हाम्रो भुक्तानी माग्दा दुध खरिद नगर्ने भनेर धम्क्याइरहन्छन्’, उनले भने, ‘उद्योगले खरिद नगरे यही दुध पनि बिक्री नहुने डर हुन्छ।’

कतिपय सहकारी संस्थाले ऋण खोजेर किसानहरूलाई भुक्तानी गरेको उनले बताए। यस सहकारी संस्थाअन्तर्गत ४० हजार हाराहारीमा किसान आबद्ध छन्।

हरेक पन्ध्र–पन्ध्र दिनमा दुधको भुक्तानी पाउनुपर्ने भए पनि लामो समयसम्म दुधको भुक्तानी नपाउँदा दुग्ध उत्पादक किसानले पशुलाई आहार खुवाउनसमेत कठिन बन्दै गएको उनको भनाइ छ।

पछिल्लो वर्ष किसानले नियमित भुक्तानी पाउने गरेका छैनन्। गत वर्ष किसानले आन्दोलन गरेपछि दुग्ध विकास संस्थानले किसानको रकम भुक्तानी गरेको थियो। सरकारले नयाँ उपाय ननिकाल्दासम्म समस्या भइरहने उनको भनाइ छ। ‘दुग्ध विकास संस्थानले नयाँ किसिमको काम गर्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘यसलाई सल्टाउनका लागि फरक काम गर्ने व्यक्ति बोर्डमा आउनुपर्छ।’

दुग्ध विकास संस्थानका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतम दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदा किसानको रकम भुक्तनी गर्न नसकिएको बताउँछन्। गौतमका अनुसार पुस महिनादेखि किसानको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

‘किसानको रकम भुक्तानी गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। पुस महिनादेखिको ९० करोड रूपैयाँ हामीले भुक्तानी गर्न बाँकी छ’, उनले भने, ‘हाम्रा उत्पादित पदार्थ बिक्री नहुँदासम्म पैसा तिर्ने अवस्थामा हामी छैनौं।’

दुग्ध विकास संस्थानले किसानको दुग्ध खरिद गरेर पाउडर दुध, बटर, आइसक्रिम, रसबरी, पेडा, घिउलगायतका परिकारसमेत बनाउने गर्दछ। साढे नौ मेट्रिक टन पाउडर दुध र साढे सात मेट्रिक टन बटर स्टक रहेको सूचना अधिकारी गौतमले बताए।

‘भदौदेखि फागुन महिनासम्म बजारमा प्रशस्त दुध हुन्छ। यो बेलामा हाम्रो दुध बिक्री कम हुन्छ। किसानले उत्पादन गरेको दुध खरिद गर्दैनौं भन्न पनि मिल्दैन’, उनले भने, ‘वैशाख महिनादेखि पाउडर दुध र बटर बजार जाने समय हो। यो बिक्री भएपछि किसानले भुक्तानी पाउँछन्।’

किसानबाट उत्पादित २० प्रतिशत दुध नेपाल दुग्ध विकास संस्थानले खरिद गर्दै आएको छ। ८० प्रतिशत दुध निजी डेरी उद्योगले संकलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न कठिनसमेत भएको उनले बताए।

‘हाम्रो खर्च बढी छ। बजारमा दुग्ध पदार्थको फ्लो बढाउन पनि समस्या छ’, उनले भने, ‘हामीले उत्पादित वस्तु मार्केट लैजानका लागि योजना गरिरहेका छौं।’

संस्थानले कर्णाली प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशबाट दुध संकलन गर्दै आएको छ। संस्थानका विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, बुटवल, धनगडी दोलखा, काठमाडौंमा रहेका उद्योगले दैनिक ९० हजार लिटर दुध संकलन गर्दै आएका छन्।

दुग्ध किसानको रकम भुक्तानीका लागि प्रदेश र सघीय मन्त्रीलाई पटकपटक भेट गर्दासमेत समस्या समाधान हुन नसकेको किसानको भनाइ छ।

दुधको भुक्तानी समयमै हुनुपर्ने र बजारीकरणमा सहज गर्नुपर्नेलगायतका दशबुँदे माग राख्दै किसानले आन्दोलनको घोषणासमेत गरेका छन्।

राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उनीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले भुक्तानी नगर्ने उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गर्नेसमेत बताए।