राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले आफ्नो सेवा सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न मागसहित संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हस्ताक्षर सङ्कलन बुझाएका छन्।
कार्यालय सहयोगीदेखि नायब सुब्बासम्मका कर्मचारी समेटिएको ‘राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियान’ ले सभापति रामहरि खतिवडालाई सो हस्ताक्षर सङ्कलन बुझाएको हो।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईका अनुसार हालसम्म ७,२०० भन्दा बढी कर्मचारीको हस्ताक्षर सङ्कलन भइसकेको छ भने अभियान अझै जारी छ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि संसद्मा छलफल भइरहेका बेला राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा र पेसागत हित सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनीहरूको प्रमुख मागहरूमा ५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवा दिनुपर्ने व्यवस्था समावेश छ।
त्यस्तै, पदपूर्तिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई कायम राखी, पूर्ववर्ती निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार पदपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत, र आन्तरिक/अन्तर तह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।
साथै, उपसचिव तथा सहसचिव पदका लागि क्रमशः ५ र ७ वर्ष सेवा अवधि तोक्नुपर्ने, खुला प्रतिस्पर्धामा समावेश हुने शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पुगेका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई अवसर दिनुपर्ने, तीनै तहमा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने मागसमेत रहेका छन्।
पुनरावलोकन तथा समायोजनमा परेका कर्मचारीको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, श्रेणीविहीन पदहरूमा तह वृद्धि गर्नुपर्ने, तथा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन र सेवा सुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने विषयहरू पनि माग पत्रमा समेटिएका छन्।
यदि यी मागहरू बेवास्ता गरिए भने सशक्त आन्दोलनमा जानु बाहेक विकल्प नहुने अभियानले चेतावनी दिएको छ।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०८२ २१:०६ आइतबार
