व्यावसायिक क्षेत्रमा समान अवसर र अधिकारको अभावले विभिन्न समुदाय र वर्गहरू अझै पनि विभेद र शोषणको सिकार भइरहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘व्यावसायिक क्षेत्रमा मानव अधिकारको स्थिति’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो अवस्था सार्वजनिक गरेका हुन्।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मीहरूले दलित, महिला, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आप्रवासी कामदारहरू व्यावसायिक क्षेत्रमा पीडित भएको तीतो यथार्थ उजागर गरे।

जातीय विभेद र न्यून पारिश्रमिक

दलित अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले व्यावसायिक क्षेत्रमा अझै पनि जातीय विभेद कायम रहेको उल्लेख गर्दै भने, “विश्वव्यापीकरणसँगै दलित समुदायको परम्परागत पेसा अतिक्रमणमा परेको छ। होटल र खाजा घरजस्ता स्थानमा काम गर्दा जातीय कारणले विभेद गरिन्छ।”

उनले दलितहरू जोखिमपूर्ण फोहोर व्यवस्थापनको काममा सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्डबिना खटिन बाध्य रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै समान कामको लागि समान ज्यालाको माग गरे।

मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अधिकारकर्मी रञ्जना शर्माले रेस्टुराँ, खाजा घर र डान्सबारहरूमा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकासमेत यौन शोषणमा पारिएको बताइन्। उनले भनिन्, “स्थानीय निकायले न अनुगमन गर्छ, न नियन्त्रण। किशोरीहरू गुपचुप शोषणमा परेका छन्।”

क्वेयर नेपालका विवेक मगरले व्यावसायिक क्षेत्रमा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई रोजगारी पाउन कठिन भएको बताए। “लैङ्गिक पहिचानका कारण जागिर पाइँदैन, आफैं व्यवसाय थाल्दा पनि सामाजिक अपहेलन सहनुपर्छ,” उनले दुखेसो पोखे।

अधिकारकर्मी सुष्मिता अर्यालले अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई निजी क्षेत्रले रोजगारी दिन अनिच्छुक देखिएको बताइन्। “अपाङ्गता भएकाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच अझै पनि कायम छ,” उनले भनिन्।

वातावरणविद् रामचरित शाहले बजारमा उपलब्ध तरकारी तथा फलफूलमा अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको सुनाए। उनले भने, “फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रभावकारी नीति नभएकाले जनस्वास्थ्य उच्च जोखिममा परेको छ।”

पिपुल्स फोरमका पूर्व अध्यक्ष सोम लुइँटेलले आप्रवासी कामदार, विशेष गरी महिलाहरू, मानव अधिकारको सबैभन्दा बढी हननमा परेको उल्लेख गरे। “विदेश जाने महिलाहरू दोहोरो शोषणमा परेका छन्— कामको स्थलमै र प्रक्रियागत रूपमा,” उनले स्पष्ट गरे।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रमका प्रतिनिधि टेक ताम्राकारले व्यावसायिक क्षेत्रलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताए। “समान काम, समान ज्याला, मर्यादित र सुरक्षित कार्यस्थल तथा समावेशी पहुँच हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो,” उनले भने।

कार्यक्रममा सरोकारवाला निकाय, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले व्यावसायिक क्षेत्रलाई सबैका लागि न्यायपूर्ण, सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउनेतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायले गम्भीर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।