राष्ट्रियसभाबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई धिमा गतिमा अघि बढाइएको छ। प्रतितिनिधिसभाबाट पारित भएको एक महिनापछि आइतबारको बैठकपछि विधेयकमा सांसदलाई संशोधनका लागि समय दिइएको छ।

वैशाख १२ देखि अधिवेशन सुरु भए पनि १४ गते राष्ट्रियसभामा टेबुल भएको यो विधेयक १५ वा १६ गते सैद्धान्तिक छलफल गरी स्वीकृत गरेमा आइतबारको बैठकमा राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउन सकिन्थ्यो, तर यसतर्फ सभाले गम्भीर नहुँदा आइतबार मात्र सैद्धान्तिक छलफल भई संशोधनको समय सुरु गरिएको छ। 

तीन दिनअघि समितिमा पठाउन सकिने विधेयकलाई अब तीन दिनपछि मात्र विधायन समितिमा पठाइने संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सदनमा अलपत्र रहने र अर्कातर्फ संवैधानिक आयोगहरू रित्तिँदै गर्दा यसले राज्यका संयन्त्रहरूमा असर देखिन सक्ने अवस्था आउने विश्लेषण छ।

अहिले संवैधानिक आयोगहरूमा निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष, दुई सदस्य राष्ट्रिय महिला आयोगमा एक सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य, मधेसी आयोगमा अध्यक्ष, थारू आयोगमा अध्यक्ष, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यको स्थान रिक्त रहेको छ। अध्यक्ष र सदस्य गरी १० पदमा खाली हुँदै गर्दा र अन्य अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि सकिने क्रममा रहँदा त्यसलाई ध्यान दिएर विधेयकलाई सदनबाट शीघ्र पारित गर्न अझै नखोजिएको संसद सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। 

प्रतिनिधिसभाले महिनौं अड्काएर राखेको विधेयक चैत १८ गते मात्रै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो। राष्ट्रियसभाले यो विधेयकलाई छलफलका नाममा नअड्काएमा भने आगामी जेठभित्रै संवैधानिक आयोगको रिक्तता पूर्ति गर्न सहज हुने संसद सचिवालयका ती अधिकारीको भनाइ छ। कतिपय विधेयकमा राजनीतिक दाउपेचको भूमिका रहने भएकाले विधेयक कसरी अघि बढ्ने भन्ने अनुमान लगाउन नसकिने उनको भनाइ छ। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा २०७९ फागुन १२ मा दर्ता गरिएको थियो। त्यसमाथि दफावार छलफल सकेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८१ जेठ १७ मा विधेयक प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल २०७७ मा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनसक्ने’ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश सदनले स्वीकार नगरी निस्क्रिय हुँदा उक्त ऐनको दफा ६ पनि निस्क्रिय बनेको थियो। निस्क्रिय भएका दफालाई जगाउन सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक सदनमा अड्किएको हो।

साबिकको ऐनमा कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ भन्ने उल्लेख छ, तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने छ भन्ने व्यवस्था अध्यादेशले परिमार्जन गरी तीनजनाको बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था राखेकाले त्यसलाई विधेयकले जगाउनुपर्ने भएको छ।

संशोधन विधेयकले दफा ६ मा संशोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाले परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गरेको छ। संशोधित दफा ६(१०) अनुसार, ‘परिषद् बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित विधेयकमा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सचिवले सदस्यलाई पत्रमार्फत र विद्युतीय माध्यमबाट समेत गराउनुपर्ने, बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसक्ने भएमा उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टाअगावै निजले अध्यक्षलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ। परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ।