गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेरहद नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले ६५ वर्षे मापदण्डलाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा भएको दोस्रो संशोधन गरेर ६५ वर्षकाे उमेहद हटाएकाे थियाे। त्यसविरूद्ध अधिवक्ता विशाल थापालगायतले सर्वोच्च अदालत रिट दायर गरेका थिए।
साेही रिटमा यसअघि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड केही समयका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै त्यो आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अर्को साता छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
अहिले अल्पकालीन आदेशकाे नै निरन्तरता दिएकाे छ।
यस्तै अधिवक्ता विशाल थापा समेतले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागेको भन्ने पुरक निवेदनमा भने इजलासले कुनै सुनुवाइ गरेन। जसबाट भट्टको गभर्नर बन्नसक्ने बाटो खुलेको छ।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०८२ १८:०९ बुधबार
