२०७२ वैशाखको भूकम्पले झन्डै नौ हजार जनाको ज्यान लियो, २२ हजारभन्दा बढी घाइते भए अनि ठुलो आर्थिक नोक्सानी भयो। त्यति बेला विपत्को प्रतिकार्य र व्यवस्थापन गर्ने दिशामा नेपालको क्षमता सीमित थियो। त्यसो हुँदा हुँदै पनि नेपाली समाजको आपसी सहकार्य, सामूहिकता, सरकारी र राजनीतिक तहमा प्रदर्शन भएको एकताभाव र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले विपत्सँग जुध्न नेपाल केहीहदसम्म सफल भयो।

उक्त शक्तिशाली भूकम्प गएको बेला नेपालमा नयाँ संविधान जारी गर्ने दिशामा एक खालको राजनीतिक अन्योल र अनिश्चतता थियो। अकल्पनीय राष्ट्रिय विपत्ले नेपालका राजनीतिक शक्ति र समाजलाई एक ठाउँमा उभ्याएको थियो र संकटसँग जुध्ने अवसर दिएको थियो। त्यो प्राकृतिक संकटको बेला राजनीतिक एकता सम्भव बनेको थियो र संविधान जारी हुने अवस्था बनेको थियो। कतिपयले त्यो स्तरको भूकम्प नआएको भए नेपालमा सविधानसमेत जारी नहुने तर्क गर्छन्।

हुन पनि ठुलो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि गणतन्त्र नेपालको सविधान जारी भएको थियो। संसारका बिरलै देशका संविधानमा समावेश भएको प्राकृतिक प्रकोपको विषयलाई राज्यको नीतिअन्तर्गत नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत ‘प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने’ भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।

 यसरी अत्यन्त विषम राजनीतिक अवस्था र भूकम्पले ल्याएको ठुलो संकटको पृष्ठभूमिमा देशको सर्वाेच्च कानुनमा विपत् व्यवस्थापनको विषय समावेश गरिनुलाई २०७२ को भूकम्पको सबैभन्दा ठुलो सिकाइ मान्न सकिन्छ।

हिमालय पर्वत शृङ्खलाको बिचमा रहेको नेपाल इन्डियन प्लेट र युरेसियन प्लेटको सिमानामा अवस्थित छ। यी दुई टेक्टोनिक प्लेटहरू एकअर्कासँग ठोक्किँदा ठुलो मात्रामा ऊर्जा सञ्चय हुन्छ, जुन अचानक निस्किँदा भूकम्प उत्पन्न हुन्छ। गोर्खाको बारपाक केन्द्रविन्दु रहेको भुकम्पको प्रकृति आफैंमा रोचक थियो। यो भूकम्प चक्राकार अर्थात् सर्कुलर हिसाबले प्रसार नभएर पूर्वतिर हानिएको थियो।

सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको अवस्थामा पनि नेपालीले विपतलाई एक भएर सामना गरे र राहात र उद्धारका कार्य अगाडि बढाए।  राष्ट्रिय संकटको बेला पनि सही भिजन र सही उद्देश्यले अगाडि बढ्न सकेमा नेपालका सबै सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकिने २०७२ भूकम्पले देखाएको छ।

विज्ञले जमिनभित्रको भल्ट यसअघि पूर्वपश्चिम फैलिएको मान्ने गरिएकोमा यो उत्तर–दक्षिणसमेत रहेको हुनसक्ने आँकलन गरे। भूकम्पको धक्काले सबैभन्दा ठुलो क्षति घनाबस्ती रहेको काठमाडौंमा हुनुपर्ने आँकलन गरिएकोमा उपत्यकाभित्रको फरक प्रवृत्तिको माटोका कारण त्यस्तो भएन।

यति ठुलो भूकम्प गएपछि हुनुपर्ने खोज, उद्धार र राहतलगायतका प्रतिकार्य कमजोर भएको भए विपत्पछि अर्काे झन् ठुलो विपद् आउने प्रस्ट थियो।

सन् २०१० मा अफ्रिकी मलुक हैटीमा गएको भूकम्पको कमजोर प्रतिकार्यले त्यहाँ निकै संकट आएको थियो। तर त्यसको पुनरावृत्ति नेपालमा भएन। नेपालीमा रहेको सामुदायिक भावना र सामूहिकताले उद्धार र राहत कार्यलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्‍यो।

सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको अवस्थामा पनि नेपालीले विपतलाई एक भएर सामना गरे र राहात र उद्धारका कार्य अगाडि बढाए। राष्ट्रिय संकटको बेला पनि सही भिजन र सही उद्देश्यले अगाडि बढ्न सकेमा नेपालका सबै सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकिने २०७२ भूकम्पले देखाएको छ।

यसैगरी, उक्त भूकम्पपश्चात् सबैले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई आत्मसाथ गरेका छन्। यसअघि घर, भवन तथा अन्य भौतिक संरचना बनाउँदा भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन त्यति धेरै बाध्यता नभएको अवस्था थियो तर २०७२ को भूकम्पपश्चात् भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि कार्यविधि बनेका छन् र तिनको कार्यान्वयनसमेत भएको छ।

‘२०७२ को भूकम्पपछि हामीले हासिल गरेको विपत् व्यवस्थापनको अनुभव र ज्ञान महत्त्वपूर्ण छ। तत्पश्चात् निर्माण गरिएका कार्यविधि झन् महत्त्वपूर्ण छन्,’ विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल भन्छन्। तर ग्रामीण क्षेत्रमा भत्किएका घर तथा संरचनाको जुन हिसाबले पुननिर्माण हुन सक्यो, सोही अनुपातमा सहरी क्षेत्रमा हुन नसकेको उनी स्विकार्छन्।

‘राज्यले दिएको तीन लाख रूपैयाँबराबरको अनुदानलगायतका अन्य सहुलियतले गाउँका ९० प्रतिशत घर पुनर्निर्माण भए तर सहरी क्षेत्रमा कैयन् घर अझै पनि टेको लगाएर उभिएको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणमा लाग्ने महँगो खर्च र सम्पत्तिको अधिकारसँग जोडिएका अन्य कारणले यसो हुन नसकेको पोखरेलको तर्क छ।

यसैगरी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त विभिन्न संरचनालाई रातो, पहेँलो र हरियो स्टिकर लगाइएको थियो। कतिपय संरचनालाई प्रवलीकरण गर्न सकिने र अन्यलाई भत्काएरै पुननिर्माण गर्नुपर्ने भनिएको थियो। देशभर यसप्रकारका स्टिकर लगाइएका ३० हजार संरचनामध्ये अझै पनि एक चौथाइ रातो स्टिकरका छन् र ती कुनै पनि बेला ढल्न र भत्किन सक्ने अवस्थामा छन्।

नेपाल भूकम्पीय हिसाबले जोखिममा छ। चलायमान भूगर्भ, गतिशील हिमाल, भिरालो जमिन, अव्यवस्थित सहरीकरण, जटिल बसोबास, कमजोर पूर्वाधारलगायतका पक्षहरू नेपालका लागि विपद्का कारण बनेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका विभिन्न भागमा आएको असामान्य वर्षाले देशलाई ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीपहिरो, डुबान, खडेरी, अतिवृष्टि र अनावृष्टिका घटना बढेका छन्।

पोखरेलका अनुसार भूकम्पका कारण देशभरका मठमन्दिर, गुुम्बालगायतका धार्मिक संरचनाको ठुलो क्षति भएको छ र तिनको पुनर्निर्माण अझै हुन सकेको छैन। ‘निजी घर, स्कुललगायत अन्य कैयन् सार्वजनिक संरचना त ठढिए तर सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण यस्ता संरचनाको पुनर्निर्माणले गति समात्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञसमेत रहेका इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. वसन्तराज अधिकारी पुनर्निर्माणका क्रममा नेपाली संस्कृति र कला झल्कने गरेर भत्केका संरचना बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको ठान्छन्।

अधिकारीका अनुसार तत्कालका आवश्यकता पूरा गर्ने हिसाबले सिमेन्टका घरलाई प्राथमिकता दिँदा नेपाली मौलिकपन हराएको छ। ‘उचित मानव संसाधन, समय, प्रशिक्षण नभएकाले त्यसो भएको तर्क गर्न सकिन्छ तर यसले समग्र रूपमा नेपाली मौलिकतामा ह्रास निम्त्याएको छ,’ उनी भन्छन्।

२०७२ को भूकम्पमा सामुदायिक भावनाले ठुलो सहयोग चर्चा गर्दा प्राधिकरण पूर्व प्रमुख पोखरेल पछिल्ला वर्षमा यो भावनामा ह्रास आएको बताउँछन्। ‘एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले अफ्रिकी राष्ट्र केन्याको तुलनामा नेपालमा यस्तो भावना निकै कम भएको देखाएको छ। यो चिन्ताको विषय हो,’ उनी भन्छन्।

नेपाल भूकम्पीय हिसाबले जोखिममा छ। चलायमान भूगर्भ, गतिशील हिमाल, भिरालो जमिन, अव्यवस्थित सहरीकरण, जटिल बसोबास, कमजोर पूर्वाधारलगायतका पक्षहरू नेपालका लागि विपद्का कारण बनेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका विभिन्न भागमा आएको असामान्य वर्षाले देशलाई ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीपहिरो, डुबान, खडेरी, अतिवृष्टि र अनावृष्टिका घटना बढेका छन्।

गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकामा भएको अत्यधिक वर्षा (एक दिनमा ६२५ मिमि)ले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा बाढी पसेर ठुलो जनधनको क्षति भयो। यो बाढीका कारण घरहरू बगे, जमिन बगरमा परिणत भयो र दर्जनौं परिवार विस्थापित भए।

यसरी, विपत्का दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिमपूर्ण रहेको नेपालमा हरेक वर्ष साना तथा ठुला विपत्ले हजारौं मानिसको मृत्यु, लाखौं विस्थापित हुने र अर्बाैं रूपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ। यी र यस्ता अनेकन् घटनाले विपत् व्यवस्थापनमा सुधारको खाँचोलाई अझै टड्कारो बनाएको छ र संस्थागत सुधारको खाँचो ल्याएको छ।

जापानमा शक्तिशाली भूकम्प जाँदा पनि अत्यन्त थोरै नोक्सानी हुनुमा त्यो विपत्को पूर्वानुमान, तयारी, प्रतिरोधी संरचना र तत्काल प्रतिकार्य क्षमता अब्बल हुनु मुख्य कारक हुन्। विपद् व्यवस्थापनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्यअन्तर्गत खोज, उद्धार एवं राहतसँग सम्बन्धित कार्य र प्रतिकार्यको तयारीलगायत विपद् पुनर्लाभसँग जोडिएका पुनर्निर्माण र पुनस्थापनासँग सम्बन्धित कार्यहरू पर्छन्।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखेको छ। गृह मन्त्रालय मातहतमा विपद् तथा अर्काे द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा पनि छ। कैयन् नीतिगत व्यवस्थामा अझै पनि दोहोरोपना छ। डा. अधिकारी ‘वर्तमान प्राधिकरण गरुडको छायामा रहेको सर्प’ जस्तो रहेको ठान्छन्।

‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने विपत् भनेको राहत र उद्धार मात्र होइन, यो पुनर्निर्माण र पुनर्लाभसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो,’ उनी भन्छन्। उनका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता बलियो र शक्तिशाली प्राधिकरणको स्थापना हो, जसले सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेर काम गर्नेछ। प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख पोखरेल पनि प्राधिकरणलाई सशक्त पार्ने देशमा राजनीतिक तहमा एक प्रकारको सहमति रहेको दाबी गर्छन्। ‘विद्यमान प्राधिकरणको संरचनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुको कुनै विकल्प छैन। यसमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन,’ उनी भन्छन्।