प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समितिका उपाध्यक्षलाई थप सेवा सुविधा दिन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ। उक्त कार्यविधि संशोधनपछि मदरसा समितिका उपाध्यक्षले मासिक तलबमानसँगै अब प्रदेश सरकारका महाशाखा प्रमुखले पाउने सरह सवारी साधन, हलुका सवारी चालक र इन्धन सुविधा पाउने छन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपाध्यक्षलाई सेवा सुविधा दिन कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ५ र ७ लाई संशोधन गरिएको छ। संशोधन गरिएको दफा र उपदफामा उपाध्यक्षले पाउने सेवासुविधा उल्लेख छ। दफा ४ को उपदफा ५ लाई संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरिएको छ, ‘(५) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको उपाध्यक्षले नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतले पाउने सुरु तलबमान सरह मासिक पारिश्रमिक र उपलब्ध भएसम्म प्रदेश सरकारका महाशाखा प्रमुखले पाउने सरह सवारी साधन, हलुका सवारी चालक र इन्धन सुविधा पाउने छन्।’ यसभन्दा अघि दफा ४ को उपदफा ५ मा समितिका उपाध्यक्षले नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतले पाउने सुरु तलबमान सरह मासिक पारिश्रमित पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।  

यस्तै दफा ४ कै उपदफा ७ लाई संशोधन गरी उपाध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक भत्ता र सुविधा मन्त्रालय वा मातहतको कार्यालयको स्वीकृत बजेट बमोजिम व्यवस्था गरिएको छ। यसको पहिलोअर्थात सुरुको कार्यविधिमा उपाध्यक्षलाई बैठकल भत्ता दिने मात्र उल्लेख गरेको थियो। यसमा दोस्रो संशोधन गरी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो। त्यो पनि नपुगी अहिले तेस्रोपटक उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको छ।  

हुन त थप सेवा सुविधा दिने कार्यविधि अहिले मात्र संशोधन गरिएको हो। उपाध्यक्षलाई कार्यविधि नै नबनाइ गैरकानुनी ढंगबाट प्रदेश सरकारले सुविधा दिँदै आएको थियो। यसलाई महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाएको थियो। कार्यविधि नै नबनाई पहिला सेवा सुविधा दिने सरकारको शैलीप्रति लेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएपछि त्यसबाट बच्न अहिले कार्यविधि संशोधन गरिएको मात्रै हो। ‘उपाध्यक्षले सेवा सुविधा लिइराख्नु भएको थियो,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँहरूले लिएको सुविधा बेरुजी देखिएपछि कार्यविधि संशोधन गरेका हौँ।’

कार्यविधिमा उल्लेखित सेवासुविधा आवश्यक रहेको प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समितिका उपाध्यक्ष मोहम्मद नक्की खाले बताए। ‘मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको शिक्षाका लागि प्रदेशभरि जानु पर्छ,’ उनले भने, ‘गाडी त चाहिन्छ नै। नत्र कसरी प्रदेशभरिका मदरसामा पुग्ने।’ अन्य सेवासुविधा पहिलेकै भए पनि अहिले सवारी साधनको सुविधा थप भएको उनको भनाइ छ।

उक्त समन्वय समितिमा सामाजिक विकासमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। प्रतिष्ठित मुस्लिम व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रदेश सरकारले एक जनालाई उपाध्यक्ष मनोनीत गर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, सामाजिक विकास समितिका सचिव, मदरसा शिक्षा सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहबाट मदरसा शिक्षामा योगदान पुर्याएका दुई महिलासहित सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच जना सदस्य हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै यसको सदस्य सचिव भने शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूको पदावधि दुई वर्षको हुन्छ।

मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि स्थापित भइसकेका र आगामी दिनमा स्थापित हुने मदरसाहरूलाई आवश्यकताअनुसार समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि उक्त समिति गठन गरिएको थियो।

मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि वैकल्पिक माध्यमका रूपमा स्थापित मदरसाहरूको शिक्षामा मूल प्रवाहीकरणका लागि आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्ने र मुस्लिम समुदायको धार्मिक तथा परम्परागत शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चितता गरी समयानुकूलको गुणस्तरीय शिक्षा विकासमा टेवा पुर्याउने उक्त समितिको उद्देश्य छ।