कालीकोटका अधिकांश सरकारी कार्यालय वेबसाइटविहीन भएको पाइएको छ। जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयको वेबसाइट नभएको पाइएको हो। जिल्लाका नौवटा कार्यालयको वेबसाइट नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माले बताए।

उनले भने, ‘धेरैजसोले फेसबुक पेज खोलेर कार्यालयका सूचना हाल्ने गरेको पाइयो।’ जिल्लाका कार्यालयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार केही काम गरे पनि स्थानीय तहमा समस्या रहेको उनले बताए।

‘पालिका प्रमुख–उपप्रमुख नहुँदा काम नहुने, कर्मचारी पनि फाँटमा नभेटिने समस्या छ’, उनले भने, ‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार हरेक कार्यालय नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने प्रावधान भए पनि बेवास्ता हुने गरेको जनगुनासो छ।’ यहाँका अधिकांश कार्यालयमा नागरिक बडापत्र पनि छैन।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले प्रत्येक तीन महिनामा कार्यालयका सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको, नागरिक बडापत्र राखिएको, एक महिनाअघि सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत नागरिकको गुनासोको सुनुवाइ गरेको सूचना अधिकारी कटक महतले जानकारी दिए।

एक महिनाअघि कार्यालय प्रमुखले कार्यालय समयभन्दा अघिपछि फोन नगर्न गरिएको सूचना हाल हटिसकेको पनि उनले जानकारी दिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दिन मिल्ने सूचना फेसबुक, म्यासेन्जर ग्रुपमार्फत पनि दिने गरेको सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद चौधरीको भनाइ छ। अनुसन्धान क्रममा रहेका मुद्दाको सूचना भने गोप्य रहने उनले बताए।

सूचना अधिकारीको फोटोसहितको नम्बर पनि अपडेट नभएको गुनासो आएकाले बैठकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) को व्यवस्थाअनुसार भए–गरेका कामको त्रैमासिक रूपमा प्रकाशन गर्न माघदेखि चैतसम्मको सूचना अद्यावधिक गरी वैशाख १५ भित्र आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने र त्यसको एक प्रति जिल्ला हुलाक, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासनमा पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रतिवेदन पठाउनु भनिएको जिल्ला हुलाककै वेबसाइट भने छैन। वेबसाइट भएका कार्यालयले पनि अपडेट नगरेको सूचना अभियन्ता मनिराज पाण्डेले बताए।

जिल्लास्थित सबै कार्यालयले सबैले सजिलै देख्ने ठाउँमा सूचना अधिकारीको नाम, फोटो र फोन नम्बरसहितको विवरण, सूचना पार्टी, नागरिक बडापत्र र गुनासो पेटिकाको अनिवार्य व्यवस्था गरी त्यसको उचित संरक्षण, अद्यावधिक र प्राप्त गुनासोको समयमै सम्बोधन गरी सेवाग्राहीमैत्री कार्यशैली अनुशरण गर्न अनुरोध गरिएको छ।