नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सिमाङ्कन गर्न खोज्दा विवाद भएको छ।

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका-३ मा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ निर्माण गरिँदै छ। औद्योगिक क्षेत्र आसपासको मानव बस्तीका कारण निर्माण कार्य लामो समयदेखि रोकिएको थियो।  

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा रहेको कुल ३ सय ३८ बिघा जमिनमध्ये उपभोग गरिरहेका स्थानीय बासिन्दालाई ५५.६ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने सहमतिसँगै गत वर्ष पुनः नक्सांकन गरिएको थियो।

उक्त सहमति अनुसार ५५.६ बिघा जमिन नेपाल सरकारको नाममा पुनः ल्याएर स्थानीय बासिन्दालाई वितरण गर्नुपर्नेछ। जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने विषयमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय नगरेपछि सशङ्कित बनेका यहाँका स्थानीयले अहिले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सिमाङ्कनका क्रममा विवाद गरेका हुन्।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले मानव बस्ती र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालाई सिमाङ्कन स्वरुप बाटो निकाल्न खोज्दा समस्या आएको बताए।

‘स्थानीय बासिन्दाको लागि छुट्याएको जग्गालाई हामी चलाउँदैनौं, आफ्नै जमिनलाई सिमाङ्कन गर्नको लागि बाटो निकाल्न खोज्दा यो काम गर्न दिँदैनौँ भनेर स्थानीयबाट अवरोध आयो,’ उनले भने। 

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले गरेको निर्णय अनुसार काम अगाडी बढाउन खोज्दा समस्या आएको महाप्रबन्धक ओलीले सुनाए।

‘आज फेरी औद्योगिक क्षेत्र बनाउनका लागि आग्रह गर्न हामी आएका हौं,’ जिल्ला प्रशासनको बैठकमा बिहीबार उनले भने ‘दिनरात नसुतेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, हामीले पटक–पटक आएर हार–गुहार मागेका छौं, औद्योगिक क्षेत्र बनाउन यहाँहरूलाई पनि हुटहुटी हुनुपर्‍यो।’

गत आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गा विकास गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको ५ करोड रुपैयाँ काम नै नभएर फ्रिज भएको स्मरण गराए।

सरकारले साविकको नौबस्ता गाविस हाल बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पुर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लामा रहेको ५ सय २५ बिघा सरकारी जग्गा मध्ये ३ सय ३८ बिघा जग्गालाई यसअघि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा ल्याएको थियो।

तर, उक्त जग्गा मध्ये स्थानीय बासिन्दाका लागि ५५.६ विघासहित सशस्त्र प्रहरी बल र क्षेत्रीय कारागारले पनि उपयोग गरेपछि पुनः नक्सांकन गरेर औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल घटाइयो।

बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र बनाउन स्थानीय सरकारलाई पनि हुटहुटी रहेको बताए।

‘यो लुम्बिनी प्रदेशकै गौरवको योजना हो, सबैभन्दा नजिकको सरकार हामी हौंं,’ उनले भने ‘जनताहरू २०२८ सालदेखि त्यहाँ बस्दै आएका छन्, बस्ती व्यवस्थापनसँगै औद्योगिक क्षेत्र बन्नुपर्छ।’

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबाट नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर जनतालाई जमिन बाँड्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइदिन आफूहरू पटक–पटक काठमाडौं डेलिगेसन गएको अध्यक्ष शाहीले स्मरण गरे।

उनले थपे, ‘औद्योगिक क्षेत्रको काम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पनि छौं, यसले बैजनाथ गाउँपालिकालाई झन् फाइदा गर्छ, जनतालाई हामीले निस्सा वितरण गरिसकेका छौं, तपाईँहरूले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सहयोग गरेपछि मात्र जग्गा पाउने प्रक्रिया अगाडी बढ्छ, नत्र बढ्दैन पनि हामीले भनेका छौं, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई हामी बाहिर जान दिँदैनौँ।’

सिमाङ्कनको काम सुरु गर्नुअघि स्थानीयलाई एक पटक जानकारी दिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र काम अगाडी बढाउँदा सहज हुने अध्यक्ष शाहीको विश्वास छ।

नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सङ्घीय सरकारले सुरु गर्न लागेको बहुवर्षिय आयोजना हो। २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले बाँकेको नौवस्तामा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो।

घोषणा पश्चात् सरकारले २०७५ कात्तिक ७ गते औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरेको थियो।

औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पन्न विवाद लामो समयसम्म चलेका कारण निर्माण कार्य अगाडी बढ्न सकेन। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा बसोबास गर्ने स्थानीयले बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा बस्ती व्यवस्थापनको मुद्दा हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलका लागि प्रमुख एजेण्डा समेत बन्ने गरेको थियो।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र सडक, बिद्युत्, पानी, आवास, प्रशासन, भन्सार, इन्धन पम्प, दूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङ लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको योजना छ।

औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजार भन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफल सकारात्मक

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सिमाङ्कनमा विवाद उत्पन्न भएपछि बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा भएको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफल सकारात्मक भएको छ।

उक्त बैठकले स्थानीयसँग संवाद गरेर काम अगाडी बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले आगामी सोमबारदेखी सिमाङ्कन स्वरुप मानव बस्ती र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको बिचबाट बाटो खोल्ने काम अगाडी बढाउने निर्णय गरेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले जानकारी दिए।

‘हामी सुरक्षा दिन्छौं, तपाईँहरूले साथ दिनुस्,’ प्रजिअ जोशीले भने ‘पहिल्यै सहमति भइसकेको कुरामा अब हामी धेरै अड्किनु हुँदैन।’

काम सुरु गर्नुअघि बैजनाथ गाउँपालिकाको समन्वयमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र आसपासका अगुवा स्थानीयसँग छलफल गरिनेछ।

सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकमा उपस्थित भएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्रदेश सांसद, उद्योगी, व्यवसायी लगायतले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडी बढाउन ढिलाइ गर्न नहुने र निर्माणको काम अगाडी बढाउनमा आफूहरूको साथ तथा सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए।