सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतमा मुद्दा फर्छ्याेटको संख्या अघिल्ला वर्षको तुलनामा केही बढे पनि फैसला कार्यान्वयन भने सधैंको जस्तै कमजोर देखिएको छ। समयमा फैसला कार्यान्वयन नहुँदा सवा लाख वर्ष कैद र ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिलाई मंगलबार बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार फैसला कार्यान्वयनको पाटो उस्तै देखिएको हो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भएका न्याय सम्पादन तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामसम्बन्धी विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश राउतले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका हुन्।

फैसला कार्यान्वयनमा राज्यका सबै निकाय क्रियाशील नहुँदा कैद र जरिवानामा नम्बर थपिँदै गएको प्रतिवेदनमा देख्न सकिन्छ। यसले अदालतबाट हुने मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन राम्ररी हुन नसकेको बुझिन्छ।

सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा विगत वर्षमा जस्तै कैद र जरिवाना थपिँदै गएको छ। विगत वर्षमा कैदतर्फ जम्मा ३३ प्रतिशत मात्रै असुल भएको छ। त्यसबाहेक बाँकी कैद यस वर्षको तथ्यांकमा थपिएको छ। विभिन्न मुद्दामा एक लाख १४ हजार ६ सय ३७ वर्ष कैद असुल हुन बाँकी छ। यो कार्यान्वयन हुन निकै कठिन छ।

त्यस्तै जरिबानातर्फ पनि त्यसैगरी नम्बर थपिएको छ। अदालतले मुद्दा फैसला गर्दा तोकेको जरिवाना समयमा असुल नहुँदा थपिँदै गएको हो। सबै जिल्ला अदालतले अघिल्ला वर्षहरूमा थपिँदै आएको जरिवानाको कुल लगतमा जम्मा २८ प्रतिशत मात्रै असुल भएको थियो।  हालसम्म विभिन्न व्यक्तिबाट जरिवानाबापत ३२ अर्ब ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ।

‘अदालतबाट जारी कतिपय निर्णय, निर्देशनात्मक आदेश र फैसला वर्षौंसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन रणनीतिक योजनामार्फत विभिन्न रणनीतिहरू अवलम्बन हुँदै आएको भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेकाले विशेष अभियानलगायतका रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

सर्वोच्चबाट सार्वजनिक सरोकारका निवेदनमा जारी भएका आदेश कार्यान्वयनको संख्या हेर्दा १८० मध्ये जम्मा ५ थान मात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

तोसिमाको सांसद पद जोगियो

दण्ड जरिवाना असुलीका लागि सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फैसला कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अदालतमा न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था हुन नसकेको सरकारलाई जानकारी गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 दण्ड, जरिवाना लागेका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा प्रवाहमा बन्देज लगाउन लगतको विवरण सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा पठाए पनि त्यसअनुरूप हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘राज्यबाट सेवासुविधा प्रदान गर्दा लागेको दण्ड जरिवाना असुल गर्ने नीति लिन सकिएको छैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कैद तथा जरिवाना असुलीबापतको प्रोत्साहन रकम तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि छुट्टै शीर्षकमा रकम निकासा गरिएको भए पनि बजेट अपुग भएको तथा अर्थ मन्त्रालयबाट थप रकम निकासा नभएका कारण वितरण गर्न सकिएको छैन।’

फैसला कार्यान्वयन अदालतको मात्र प्रयासले सम्भव नहुने भएकाले यसलाई क्रमिक रूपमा राज्यको कार्यकारी निकायबाट सम्पादन हुनेगरी व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्चले सुझाएको छ। अदालतका तहसिल शाखालाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय मातहत रहनेगरी संगठन तथा व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ।

एक लाख ६२ हजार मुद्दा छिन्न बाँकी

सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतमा १ लाख ६२ हजार मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। सर्वोच्च अदालतमा हाल २५ हजार सात सय २८ वटा मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। उच्च अदालतहरूमा २५ हजार दुई सय २५ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। सबैभन्दा धेरै मुद्दा जिल्ला अदालतमा छिन्न बाँकी छन्। देशभरका जिल्ला अदालतमा एक लाख १० हजार २६ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। अघिल्ला वर्षको तुलनामा आव २०८०/८१ मा मुद्दा फछ्र्यौटको संख्या बढेको छ। यसले गर्दा अदालतमा मुद्दाको संख्या थोरै घटेको छ।

न्यायपालिकाले सञ्चालन गरेका सुधारका कार्यक्रम र आमअपेक्षा सन्दर्भमा अनुभूत गरिएका समस्या, चुनौती न्यायपालिकाको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्बोधन हुन नसक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सम्बन्धित सबैको सहयोग, समन्वय र सकारात्मक सोचबाट मात्रै यो सम्भव हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले न्याय प्रणालीको सफलता वा असफलतालाई न्यायपालिकामा मात्र सीमित गरी एकांकी रूपमा हेर्न नहुने प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ। आवश्यक स्रोत साधन उपलब्धता, अदालतमा बढ्दो कामचाप व्यवस्थापन, फैसला कार्यान्वयनलगायतलाई पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा पनि समेटिएको छ।