प्रतिनिधिसभाले विभिन्न पाँच अध्यादेशलाई प्रक्रियामा लैजाने भएको छ।
अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सरकार नै पछि हटेपछि गत माघ २४ गतेको कार्यसूचीबाट हटाएको प्रतिनिधिसभाले बुधबार भने ६ मध्ये ५ वटा अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा राखेको हो।
गत माघ २ गते जारी भएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश भने तत्कालका लागि होल्ड हुने भएको छ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ।
सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाउन सहयोग नगर्ने अडान लिएपछि सरकारले बाँकी अध्यादेश अगाडि बढाउन लागेको हो।
अध्यादेश पारित गराउन आवश्यक सदस्य संख्या नपुग्ने देखेपछि सरकारले नै अगाडी बढाउन नचाहेको थियो। तर कार्यसूचीबाट हटेको झण्डै एक महिनापछि प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा अध्यादेश कार्यसूचीमा परेको हो।
सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पुस १४ गते जारी भएको थियो भने सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पुस २९ गते जारी भएका थिए।
सरकारले भने स्वीकृतिका लागि सबै ६ वटै अध्यादेश गत माघ १८ गते दुवै सदनमा पेस गरेको थियो।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा भने जसपा नेपाल निर्णायक देखिएको छ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक पर्सी बिहीबारलाई राखिएको छ। संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ।
संसदको अधिवेशन माघ १८ गते सुरु भएको हो।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०८१ १९:१३ मंगलबार
