बढ्दो जलवायु परिवर्तनमा अनुकु्लनको लागि स्थानीय तहको भूमिका आवश्यक भएको र यो मुद्दा नीतिगत रुपमै समावेश हुनु पर्ने निष्कर्षसहित ‘दक्षिण एशियामा जलवायु अनुकुलन तथा अभ्यास, चुनौती र अवसर विषयक’कार्यशाला तीन दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

उक्त कार्याशालामा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमा अभ्यास भएको अनुकुलन अभ्यासहरु आदान–प्रदान भएको छ । बुधवार सुरु भएको सो गोष्ठीमा दक्षिण एशियाली राष्ट्रका विज्ञहरु, प्राज्ञिक व्यक्तित्व, सरकारी प्रतिनिधि र स्थानीय तहका जातजातिको प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा उक्त गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

गोष्ठीको अन्तिम दिन शुक्रवार पत्रकार अन्तरक्रियामा ग्लोवल सेन्टर फर एडेप्टेसन एशियाली निर्देशक सुसान सेनले यो क्षेत्रका मूलुकहरुले स्थानीय अनुकुलन अभ्यास सुरु गरेको र यसको थप व्यवस्थित गर्न स्थानीय निकायको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्ने बताइन । ‘यसको लागि बजेट तर्जुमा र सरोकारवालाहरुले ज्ञान सीप अभिबृद्धि गर्न उत्तिकै आवश्यक छ,’ उनले भनिन ।

शेनले दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमा अनुकुलनको कार्यक्रम सामुदायिक तहमा सफल नेतृत्व भएपनि आपसमा समन्वय नहुँदा अनविज्ञ रहेको बताइन । उनले भनिन, ‘सामुदायिक संस्थाबीच अनुभव साटासाट गर्ने, विश्वव्यापी रुपमा अनुकुलनको सूचना दिनको लागि इन्फरमेशन हव स्थापना गर्न आवश्यक छ ।’

सो क्रममा वन तथा वातवरण मन्त्रालयका उप–सचिव सुमन सुवेदीले जलवायु परिवर्तनको असरको विषयमा बजेटहरु भएपनि अनुकुलनको लागि आवश्यक बजेट अत्यन्त अपुग भएको र सरोकारावालाहरुको ध्यान यता जानु पर्ने उनले बताए । ‘अनुकुलन बजेट परनिर्भर जनसंख्यालाई आवश्यक पर्छ, यसमा नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु’ उनले भने ।

यो क्षेत्रमा बजेटको कमी भएपनि नेपालले २६३ वटा स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । बंगलादेशमा ज्वारभाटा व्यवस्थापनमा परम्परागत अभ्यासले दीगोपना पाएको सुवेदीले स्मरण गरे । ‘ज्वारभाटा व्यवस्थापनको परम्परागत सीपलाई बैज्ञानिक व्यवस्थापनले दीगोपना लिएको देखिन्छ’ उनले भने ।

यसैगरी डिसिएकी कार्यक्रम निर्देशक डा।सम्झना विष्टले जलवायु परिवर्तनको बेलामा स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुनु पर्छ र छ भन्ने विषयमा प्रस्तुति भएको बताइन ।‘ स्थानीय तहमा अनुकुलनका कार्यक्रम कत्तिको सफल भइरहेका छन् रु स्थानीय तहलाई कसरी जलवायु अनुकुलित बनाउन सक्छौ भन्ने विषयमा गोष्ठी केन्द्रित छ,’ उनले भनिन ।

कार्यक्रममा बोल्दै ब्रिटिश राजदुतावासका जलवायु तथा वातवरण सल्लाहाकार युृगान मानन्धरले दक्षिण एयिशाली देशहरु प्राथमिकतामा परेको बताए । स्थानीय तहमा रेन कार्यक्रमवाट अनुकुलनको  क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए । ‘नीतिगत रुपमै राजदुतावासले काम गरिरहेको, अनुकुलनको लागि स्थानीय तहमा काम गरिरहेका छौ’ उनले भने । प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा पनि काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘ठूलो प्रकोप व्यवस्थापनको लागि पनि हामीसँग बजेट छ ।’

नेपालसँगै भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकाका प्रतिनिधीहरु सहभागी भएको उक्त गोष्ठीमा सुरक्षा, पानीको स्रोत व्यवस्थापन, शहरी विकास, जलवायू वित्त जस्ता विषयमा छलफल भएको छ । भौगोलिक तथा सामाजिक÷आर्थिक परिवेश अनुसार दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन सिर्जित जोखिमको हिसावले संवेदनशिल मानिन्छ । विस्तृत ततीय क्षेत्र, कमजोर भूगोल, उच्च जनघनत्व, गरिबी, असमानता, उच्च शहरीकरण र उद्योगीकरणको हिसावले जोखिम मानिन्छ ।