आफूहरूले उपभोग गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा माग गर्दै ११ लाख निवेदन परेका छन् । देशभरबाट जग्गाको पुर्जा माग गर्दै १० लाख ९६ हजार ६ सय ७० निवेदन परेको भूमि समस्या समाधान आयोगले जनाएको छ । सरकारले भूमिहीन दलित,भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोगले लगत संकलन गरेको थियो ।
आयोगका अनुसार जग्गा माग गर्ने सबै भन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । आयोगको तथ्याङ्क अनुसार ८ लाख ४२ हजार ६ सय १५ निवेदन अव्यवस्थित बसोबासका मात्रै छन् । यसै गरी भूमिहीन सुकुम्वासीका १ लाख ६६ हजार ६० निवेदन परेका छन् भने भूमिहीन दलितका ८७ हजार ९ सय ९५ निवेदन जग्गा माग गर्दै परेका छन् । झण्डै ११ लाख लगत संकलन गरेको आयोगले जग्गाको पुर्जा भने वितरण गर्न सकेको छैन ।
आयोगका अध्यक्ष हरीप्रसाद रिजालले पछिल्लो पटक आयोग गठन भएको तीन महिनाको अवधि पुरा भएको र पुर्जा वितरणको तयारीमा आफूहरू रहेको बताए । ‘पछिल्लो पटक मेरो नेतृत्वमा आयोग गठन भएको तीन महिना पुगेको छ,’ अध्यक्ष रिजालले भने ‘अहिले सम्म लगत सङ्कलनको काम भएको छ, पुर्जा वितरण हुन सकेको छैन ।’ उनले जिल्ला स्तरीय आयोग गठनमा ढिलाइ भएका कारण पुर्जा वितरणको काममा ढिलाइ भएको बताए । ‘समयमै जिल्ला जिल्लामा आयोगहरू गठन हुन सकेनन्,’ अध्यक्ष रिजालले भने ‘जिल्ला स्तरीय आयोग गठन नहुँदा पुर्जा वितरणमा ढिलाइ हुन पुग्यो ।’
आयोगका अनुसार सबै भन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशका छन् । सात वटै प्रदेश मध्य सबै भन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशबाट २ लाख ९२ हजार २ सय ७१ निवेदन परेका छन् । यसै गरी कोशी प्रदेशबाट २ लाख ३० हजार ८ सय ४, सुदूर पश्चिम प्रदेशका २ लाख १७ हजार १ सय ८५, बागमतीका १ लाख २० हजार १ सय ४०, मधेस प्रदेशका १ लाख ४ हजार ९ सय ७५ निवेदन परेका छन् । यसै गरी गण्डकी प्रदेशका ८५ हजार ५ सय ७२ र कर्णालीबाट ४५ हजार ७ सय २३ निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले चालु आर्थिक बर्ष भित्र झण्डै एक लाखलाई पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि कार्य योजना बनाइने आयोगको भर्ना छ । आयोगका अध्यक्ष रिजालका अनुसार पहिलो चरणमा दलित भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गरिने छ । ‘जिल्लामा समयमै आयोग बनेको भए अहिले सम्म झण्डै ४० हजारलाई पुर्जा वितरण गरिसकेको हुन्थ्यौँ,’ रिजालले भने ‘केही ढिलाई हुन पुग्यो, तथापि चालु आर्थिक बर्ष भित्र एक लाख लाई पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएका छौँ ।’ सरकारले तीन बर्ष भित्र सबैलाई पुर्जा वितरणको काम सक्ने लक्ष्य राखेको भन्दै अध्यक्ष रिजालले आयोग सोही अनुसार काममा लागेको समेत बताए ।
‘तीन बर्ष भित्र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य सरकारको छ,यो तीन वर्षको अवधिमा सबैलाई पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ हामी अघि बढेका छौँ,’ अध्यक्ष रिजालले भने ‘हामीले यसअघिकै आयोगहरूले गरेका कामलाई निरन्तरता दिएका छौँ ।’ वर्तमान आयोग भन्दा पहिले दुई पटक आयोग गठन भएका थिए । ती आयोगहरूले भूमि समस्या समाधानका लागि लगत सङ्कलनको काम गरेका थिए ।
प्रकाशित: २३ माघ २०८१ १३:३१ बुधबार
