राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको कार्यक्षेत्रको विवादलाई लिएर वन मन्त्रालयले खारेजी गर्ने तयारी गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको रुचि र सक्रियतामा गठन भएको विकास समितिको कार्यक्षेत्र विवाद रहेको भन्दै मन्त्रालयले खारेज गरी त्यसलाई मन्त्रालयकै एक अंगको रुपमा राख्ने तयारी गरेको हो।  

वन मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालको संयोजकत्वमा करिब एक महिना अघि एउटा गठन गरिएको समितिले यसको कार्यक्षेत्र र विकास समितिका पदाधिकारीहरूको विवादको विषयलाई लिएर औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै खारेजीको तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ।

बरालको समितिमा  सह-सचिवमा शोभाकर रेग्मी (सदस्य–सचिव) छन् भने सदस्यहरूमा सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, डा. महेश्वर ढकाल, बद्रीराज ढुंगाना, तत्कालीन सहसचिव डा. सिन्धु ढुंगाना छन्। 'चुरे संरक्षणमा बसेका सबै सहसचिवहरू रहेको सो समितिले ‘गठन आदेश संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको मोडालिटीमा लगिनेछ ।’

मन्त्री र राज्यमन्त्रीको संरक्षण रहनेगरी चार विज्ञहरूलाई समावेश गरेर अघि बढाउने उदेश्य रहेको पनि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।  

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको गठन तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरे संरक्षणप्रति देखाएको चासोलाई सम्बोधन गर्न गरेको थियो। नेपाल सरकारले चुरे संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम भनी कार्यान्वयन गरेको थियो।

वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार चुरे पहाडलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी कमजोर चुरे पर्वतलाई नियन्त्रणमुखी व्यवस्थापन गर्ने अवधारणाअनुरूप यसको कार्यान्वयन गर्न अलग्गै निकायका रूपमा २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियो।

समितिमा एक अध्यक्षसहित चारजना पूर्णकालीन सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ। जसको पदावधि पाँच वर्ष रहनेछ। अहिले एमालेका तर्फबाट किरण पौडेल त्यसको अध्यक्ष रहेका छन्। उनीसहित एमालेका बहुमत सदस्यहरू रहेका भए पनि अध्यक्ष र सदस्यहरूबीच विवाद रहेको छ।

उनीहरूबीचको विवादकै कारण गठन आदेश संशोधन गर्नुपरेको मन्त्रलयका एक अधिकारीले बताएका छन्। उनीहरूको विवादले प्रधानमन्त्री तथा वनमन्त्रीलाई पनि तनाव दिएकै कारण गठन आदेश संशोधन गरेर राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको ‘मोडालिटी’मा लान लागिएको स्रोतले जनाएको छ।