वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या जति बढ्दो छ त्यति नै वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने गिरोह र ठगीमा पर्ने पीडितको संख्या बढ्दो छ। नेपालबाट बर्सेनि सात लाख जनाभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ। तर, वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि आवश्यक पर्ने सूचना, कानुनी प्रक्रिया थाहा नपाउँदा नेपाली श्रमिक ठगीमा पर्ने गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी विभागमा चालु आवको ६ महिना अवधिमा (साउन–पुस) मात्रै करिब तीन हजार पाँच सय उजुरी परिसकेका छन्। चालु आवमा परेका तीन हजार ४०५ उजुरीमध्ये एक हजार २३० वटा फछर्यौट गरिएका छन्। जसबाट २४ करोड ६७ लाख ३२ हजार ६६० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ। यी तथ्यले के देखाउँछन् भने वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको समस्या भयावह बनिरहेको छ। जसमा अधिकांश श्रमिक एजेन्ट, म्यानपावर कम्पनी र व्यक्तिबाट ठगीको सिकार बन्न पुगेको देखिएको विभागको भनाइ छ।

ठगीका घटना हरेक वर्ष बढिरहँदा यसबाट पीडित हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ। एउटै उजुरीमा धेरै जना जोडिने भएकाले पीडितको संख्या उजुरीको तुलनामा बढी छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न प्रलोभन देखाएर ठगी गर्नेमा म्यानपावर व्यवसायी, व्यक्ति र एजेन्ट छन्। दलाल र म्यानपावरबाट ठगिएका नागरिक न्याय माग्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा हजारौं रकम खर्च गर्दै आउनेको कमी भएको छैन। पछिल्लो समयमा विभागले पीडितलाई न्याय माग्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै लगेको विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले बताए। 

‘पीडितले वैदेशिक रोजगार खुल्ने कागज, प्रमाण, लिखत, बैंक भौचर, मनी ट्रान्सफरको भौचर वा अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाण हुनुपर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुर गरेको खुल्ने त्यति भएमा वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ।’ उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा हुने सबैभन्दा ठुलो ठगी एजेन्ट, म्यानपावर कम्पनी र व्यक्तिगत रूपमा हुने गर्छ। 

व्यक्तिगत रूपमा हुने ठगी सबैभन्दा ठुलो ठगी हो। धेरैजसो नेपाली श्रमिक दलालहरूको छिट्टै प्रलोभनमा पर्ने गर्छन्। एजेन्ट वा दलालहरू सजिलो काम, उच्च तलब, चाँडो काम पाइने जस्ता झुठा प्रलोभन श्रमिकलाई देखाउँछन्। विभाग र प्रहरीमा आएका ठगीका घटना केलाउँदा अहिले धेरैजसो घटना व्यक्तिगत ठगीबाट भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न विज्ञापन राखेर प्रलोभन देखाउने र विदेश पठाइदिने भनेर रकम असुलिरहेको उनले बताए। 

त्यसमा पनि युरोपका मुलुकहरू, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिकालगायत देश पठाउने भन्दै व्यक्तिगत रूपमा लाखौं रकम ठगी गरेको पाइन्छ। विभागमा परेका उजुरी हेर्दा प्रतिव्यक्ति एक लाखदेखि ७०, ८० लाखसम्म ठगिएको देखिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको प्रलोभनमा परेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गर्नु हँदैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति प्राप्त म्यानपावर कम्पनीमार्फत नै जानु पर्दछ,’ सुवेदीले भने।

खासगरी अहिले एजेन्टहरूले श्रम स्वीकृति बेगर भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुक हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेका छन्। यसरी भिजिट भिसामा जाने कार्यलाई गैरकानुनी मानिन्छ। कानुनी अधिवक्ता सुदीप देवकोटाका अनुासर पीडित उजुरी लिएर विभाग पुगेको खण्डमा पहिला सम्बन्धित म्यानपावर व्यवसायीलाई बोलाइन्छ। पीडित र पीडक दुवैलाई राखेर मेलमिलाप गराइन्छ। मेलमिलाप हुन नसकेको खण्डमा मात्रै जाहेरी दरखास्त दिएर मुद्दा अगाडि बढ्छ।

कानुनले भने मेलमिलाप गराउने जिम्मेवारी सरकारी वकिलमार्फत न्यायाधीशबाट आदेश जारी भएपछि मात्रै हुने भनेको छ। कानुनको कमजोरी भएको उनी बताउँछन्। ‘देश संघीयतामा गइसक्यो। विभाग केन्द्रमै छ। ठगिएका टाढाका मान्छे काठमाडौं आउनै सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘मुख्य एउटा कारण भनेको केन्द्रीकृत संरचना पनि ठुलो हो।’ केन्द्रीय संरचना, भएको कानुन पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुनु र समयानुकूल कानुन संशोधन नहुनुजस्ता कारणले समेत ठगीका घटना बढिरहेको उनको भनाइ छ। ठगहरूमा आफू पक्राउ परे पनि मेलमिलाप गरेर जोगिने भन्ने मानसिकता रहेको उनी बताउँछन्।

कामदारसमेत सचेत हुन नसकेको उनले बताए। ठगिनेमा खाडी र मलेसियाभन्दा युरोपलगायत मुलुक जानेहरू बढी देखिन्छन्। ‘जोसँग पुँजी छ। शिक्षित पनि छन्। उनीहरू पढे–लेखेर भए पनि बुझ्दैनन्। २०/३० लाख खर्च गरेर ठगिइरहेका छन्। खाडी मुलुकमा भने ५÷७ जना ठग्नुभन्दा युरोप पठाउँदा एक जनालाई ठग्दा पनि पुग्छ। ठग्ने पनि एक खालको व्यवसाय भइसकेको छ,’ देवकोटा भन्छन्।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूका लागि विदेश जानुअघि श्रमिकलाई अभिमुखीकरण तालिम लिन अनिवार्य गरेको छ। उक्त तालिममा श्रमिकहरूलाई सम्बन्धित देशको आधारभूत भाषा, नियम कानुन, त्यहाँ हुन सक्ने सम्भावित ठगी, कानुनी प्रक्रिया, श्रमिकका अधिकार, कार्य स्थलमा काम गर्दा अपाउनुपर्ने सुरक्षाका उपायबारे जानकारी दिइन्छ।

धेरैजसो विदेशमा हुने ठगी, कानुनी झमेला, दुर्घटना, मृत्युजस्ता कारणहरू आफ्नो माथि उल्लिखित विषय थाहा नपाउँदा हुने गर्छ। यस तालिमले श्रमिकलाई विदेशमा काम गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूदेखि हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभागको विश्वास छ। यस्तो तालिम वैदेशिक रोजगार विभागले मान्यता दिएको तालिम केन्द्रबाट मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ। ती तालिम केन्द्रहरूबाट तालिम लिइसकेपछि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्छ। तर कतिपय तालिमकेन्द्रले आवश्यक अभ्यास नै नगराई प्रमाणपत्र दिने गर्छन्। जसले गर्दा श्रमिकले विदेशमा दुःख पाइरहेका हुन्छन्। 

अर्काे महत्वपूर्ण कुरा के हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्छ। सरकारले पनि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान अनिवार्य गरेको छ। यो श्रम स्वीकृति वैदेशिक रोजगार विभागबाट लिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान लागेका वा गएका श्रमिकहरूको हकमा हेल्प लाइनको व्यवस्था छ। देश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकको समस्या समाधानका लागि श्रम कल सेन्टरलाई ‘श्रमाधान’ भनेर नामकरण गरिएको छ।

श्रमिकहरूले कुनै समस्या परेमा श्रमाधानको कल सेन्टरमा फोन गरेर आफ्नो समस्या तथा गुनासो सरकारलाई सुनाउन सक्छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ठगिएका तथा समस्यामा परेका श्रमिकहरूको सहयोगका लागि २४सै घण्टा श्रमाधान सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ। साथै विभागकै पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकले पनि ठगीसम्बन्धी उजुरीको संख्या अत्यधिक बढेको देखाउँछ। २०७७/७८ मा ७८० उजुरी दर्ता भएका थिए। त्यसमा एक अर्ब ३१ करोड ४५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरिएको थियो। २०७८/७९ मा एक हजार ७४२ उजुरी परेका थिए। त्यसबापत ६५ करोड ७१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको थियो।

२०७९/८० मा त्यो संख्या बढेर चार हजार ४६४ पुग्यो। जसमा एक हजार ४२८ म्यानपावर व्यवसायीबाट ठगीका उजुरी थिए भने तीन हजार ३६ उजुरी व्यक्तिगत ठगीका। त्यसमा ५५ करोड ६१ लाख रुपैयाँबराबर क्षतिपूर्ति माग गरिएको थियो। त्यस्तै २०८०/८१ मा सात हजार ७६३ उजुरी परेका हुन्। तीमध्ये तीन हजार ४५९ फछर्यौट भए। जसमा ३० करोड ९३ लाख ७९ हजार ५१२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको थियो।