उच्च अदालत पाटनले तथ्य र आधारविना सूचना सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन पोर्टललाई नियमन र कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बुधबार बाटो खुला गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट काउन्सिलको कामकारबाहीमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्दै बाटो खुला गरेको हो।

गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको, नियामक निकायलाई अटेर गरेकोलगायत कारण देखाउँदै प्रेस काउन्सिलले विभिन्न अनलाइन पोर्टललाई कालोसूचीमा राख्दै थप कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।

काउन्सिलको उक्त काम रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दियो मिडिया प्रालिले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। त्यसमा भएको सुनुवाइपछि अदालतले काउन्सिलको अनुगमन र नियमन गर्ने काममा अवरोध नहुने गरी आदेश जारी गरेको हो।

जथाभावी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गरेको, विभिन्न व्यक्ति एवं समूहसँग बार्गेनिङ गरेकोलगायत उजुरीका आधारमा काउन्सिलले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

उक्त निर्देशन अवज्ञा गरेको, पत्रकार आचारसंहिताको गम्भीर र सिलसिलेबार उल्लंघन गरेको ठहर गरी काउन्सिलले कालोसूचीमा राखी सूचीकरणसमेतबाट हटाएपछि दियो मिडिया अदालतमा पुगेको थियो।

काउन्सिलमा पुनरावेदनको बाटो हुँदाहुँदै छलेर अदालतमा पुगेको, स्वस्थ पत्रकारिताको वातावरण खल्बलाएको भन्दै काउन्सिलका तर्फबाट बहस गर्ने कानुव्यवसायीहरूले इजलासमा विभिन्न तर्क गरेका थिए।

आफूविरुद्ध कारबाही हुने भएपछि उक्त अनलाइनले काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत र नियामक संस्थाविरुद्ध नै तथ्यहीन, भ्रम र गाली–बेइज्जतीपूर्ण सूचना सम्प्रेषण गरेको, अनलाइनका नाममा विकृति भित्र्याएको भन्दै कानुनव्यवसायीहरूले त्यसलाई रोक्न अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। दुवै पक्षको सुनुवाइपछि अदालतले काउन्सिललाई मिडिया नियमन गर्ने क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी बाटो खुला गरिदिएको हो।

काउन्सिलका तर्फबाट अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, लीलाधर उपाध्याय, झवीन्द्र भुसाल, कीर्तिनाथ शर्मा, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले बहस गर्दै अहिले केही मिडियामा देखिएको गलत प्रवृत्ति रोक्न काउन्सिलले सक्रियता देखाइरहेकाले त्यस्तो काममा कतैबाट हस्तक्षेप हुन नहुने तर्क गरेका थिए। यसअघि पनि उच्च अदालतले नेपाल आज डट कमलाई कालोसूचीमा राख्दै सूचीकरणबाट हटाउने निर्णयलाई विधिसम्मत भन्दै काउन्सिलको पक्षमा आदेश दिएको थियो।

प्रेस काउन्सिलले तथ्यभन्दा बाहिर जाने केही अनलाइन, युट्युब च्यानलसहितमा प्रसारित सामग्रीलाई सूक्ष्म ढंगले अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लंघनको कारबाहीलाई सक्रिय तुल्याएको छ।

आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई रकम तिर्न लगाएर कक्षामा राख्दै आएको छ। दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएका मिडिया र दर्ता भएर पनि आचारसंहिता पालना नगर्ने मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने, विज्ञापन रोक्ने, प्रेस कार्ड खिच्ने र नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ।

अध्यक्ष बस्नेत र काउन्सिलका पक्षमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तरिम आदेश जारी गरी मिडिया नियमनको पक्षमा बाटो खुला गरेको थियो।