म्याग्दीमा अवैध रहेका औषधि पसल दर्ता गरी सञ्चालन नगरे बन्द गरिने भएको छ । बेनी नगरपालिका सहित पाँच वटै गाउँपालिकामा मनपरी औषधी दिँदा जटिल रोगका बिरामी बढ्न थालेको भन्दै सरोकारवाला निकायले चासो देखाएका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा निजी र सरकारी निकायमै कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले सञ्चालन गरेको क्लिनिक समेत गैर कानुनी भएको भन्दै दर्ता प्रक्रिया नआए बन्द गर्न गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले बताए। ‘स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहयोगमा नियमन गरिन्छ, अब दर्ता नभएका औषधि पसल लामो समयसम्म हुनेछैनन्’ विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका प्रजिअ ढकालले भने ।

म्याग्दीका स्थानीय तहका प्रमुख, बेनी अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सहितको उपस्थितिमा नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दी शाखाका अध्यक्ष हरिकृष्ण गौतमले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको नकारात्मक कार्यको अनुगमन र ठोस कारबाही नहुँदा बिरामी र आफन्तले सास्ती खेप्नुका साथै अनधिकृत हिसाबले दिइने गलत औषधिले बिरामीको ज्यान जोखिमका बारेमा सरोकारवाला निकाय मौन रहेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

बैठकमा बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले  अनुगमनलाई अब झनै तीव्रता दिइने बताए। चिकित्सकले प्रेसक्रिप्सन (पुर्जा)मा बिरामीलाई औषधि वितरणमा ग्रामीण क्षेत्र मात्रै नभई सदरमुकाम बेनीमा क्लिनिक समेत रहेकाले अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको समेत जोड थियो ।

जिल्लाका कतिपय औषधी पसलेले म्याद गुज्रिएका औषधी र खुलेआम लागू औषधका समेत प्रयोग हुने औषधी बेचिरहेको गुनासोको समेत स्थानीय तहले अनुगमन गर्न सकेको छैनन् । म्याग्दीमा ८५ वटा औषधि पसल सञ्चालन रहेकामा १५को हाराहारीमा दर्तामा रहेको नेपाल औषधि व्यवसायी संघ म्याग्दीले जनाएको छ। 

बिरामीलाई गलत औषधि दिएर औषधि ऐन २०३५ को परिच्छेद ४ को बर्खिलाप गरेकोले त्यहीअनुसार कारबाही अघि बढाइने बताए। ऐनको बर्खिलाप गर्नेलाई तीन वर्ष कैद अथवा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। 

प्रकाशित: १९ पुस २०८१ १६:४२ शुक्रबार