सहरी विकास मन्त्रालयले ३६ अर्ब रूपैयाँको लगानीमा बन्न लागेको ‘नपवलपुर नमुना सदरमुकाम’ योजनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब सवा चार अर्ब रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ भने तत्काल खर्च गर्न ८० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
‘नवलपुर नमुना सदरमुकाम’ योजना पूरा गर्न ३६ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने प्रस्ताव सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको छ। यसका लागि ३ वर्षको समय छुट्ट्याइएको छ। यो बहुवर्षीय कार्यक्रम हो। मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले व्यवस्थित र विस्तृत योजना बनाई नवलपुर जिल्लामा निर्माण गर्न लागिएको सदरमुकाम देशकै लागि नमुना हुने बताए।
पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत नवलपुरमा रहेको ५९० बिघा जग्गामध्ये १८४ बिघा जग्गा २०७७ सालमै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले राष्ट्रिय आवास कम्पनीबाट सरकारको नाममा ल्याएको थियो। सोही जग्गामा सहरी विकासले नमुना सदरमुकाम बनाउने योजना बनाएको हो। यस काम पूरा गर्ने जिम्मा मन्त्रालय मातहतको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनले लिएको छ।
उक्त योजनाका प्रमुख झपटबहादुर थापाले नवलपुरमा मिनी सिंहदरबारको अवधारणाअन्तर्गत भवन निर्माण संहिता प्रविधिभित्र रही नमुना सदरमुकाम निर्माण गर्न काम अघि बढिसकेको बताउँदै भने, ‘ताकि अन्य जिल्लाका लागि पनि यो सदुरमकाम नमुना बनोस्। उनका अनुसार मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आएपछि नमुना सदरमुकाम निर्माण गर्न वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआए) पास भएको र गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६४२ वटा रुख काट्नसमेत सहमति जनाइसकेको छ।
उक्त आयोजनाका अनुसार नमुना सदरमुकामअन्तर्गत २२ वटा संघीय कार्यालय, प्रदेश स्तरका ११ वटा कार्यालय, सदरमुकाम पर्ने कावासोती नगरपालिकाको भवन, विद्युत्, टेलीफोनका कार्यालय तथा खेलकुदका लागि रंगशाला, क्रिकेट मैदान निर्माण हुनेछन्। यसैगरी अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलगायत भवन निर्माण हुनेछन्। सोही ठाउँभित्र संघीय सरकारमातहत रहेका सहरी, मालपोत, नापी, आन्तरिक राजस्वलगायत कार्यालय निर्माण हुनेछन्।
आयोजनाका अनुसार नमुना सदरमुकामभित्र सात किलोमिटर बाटो पर्नेछ। सबै सडक १० मिटरदेखि ४० मिटरसम्मका हुनेछन्। सदरमुकाममा युटिलिटी कोरिडोर (भूमिगत बाटो) निर्माण हुनेछन्। जँहा विद्युत्, टेलिफोनका तार भूमिगत हुनेछन्। सदरमुकामलाई हरियाली देखाउन सदरमुकामभित्र गण्डकी प्रदेशभित्र पर्ने ११ वटै जिल्लाको नाम झल्कने गरी एकएकवटा बगैंचा निर्माण हुनेछ।
यसैगरी प्रकृतिमा आधारित संरचना तयार गर्न ठाउँठाउँमा तालतलैयाँ निर्माण हुनेछन्। कास्की जिल्लाको नाममा निर्माण हुने तालमा हिमालको आकृति देखिनेछ। नमुना सदरमुकामभित्र सशस्त्र प्रहरीको भवन तथा तिन सयदेखि चार सय क्षमता रहेको एउटा सभाहल पनि निर्माण हुनेछ।
सरकारी कार्यालय एकीकृत सरकारी कार्यालयको अवधारणाअन्तर्गत निर्माण हुनेछन्। जस्तो कि एउटै प्रकृतिका सेवा दिन मिल्ने कार्यालयलाई एउटै भवनमा राखिनेछ। नापी र मालपोत कार्यालयले एउटै भवनबाट सेवा दिनेछन्। यसैगरी नमुना सदरमुकामको अवधारणाअन्तर्गत सरकारी कार्यालयमा कम्पाउन्ड वाल निर्माण गरिनेछ।
सबै कार्यालयमा आकर्षक गेट राखिने भएको छ। आयोजना प्रमुख थापाका अनुसार तत्काल जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, तिनवटा एकीकृत सरकारी भवन (जँहा ६ वटा सरकारी कार्यालयले सेवा दिन सक्छन्), कम्पाउन्ड तथा सभाहलका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। केही दिनभित्रै ठेक्काको काम सुरु हुने उनले बताए।
संविधान जारी भएपछि नवलपरासीलाई फुटाएर नवलपुर र रुकुमलाई फुटाएर पश्चिम रुकुम र पूर्वी रुकुम गरी ७७ वटा जिल्ला बनाइएको छ। नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व रहेको नवलपुरमा सदरमुकामका लागि आवश्यक भवन तथा संरचना नहुँदा अहिले पनि २५ वटा सरकारी कार्यालयको आफ्नो भवन छैन। ती कार्यालय भाडामा राखिएका छन्। यहाँसम्म कि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतको पनि आफ्नो भवन छैन।
सरकारी कार्यालयले भाडा तिर्न मात्रै वार्षिक करिब दुई करोड रूपैयाँ राज्यको खर्च हुन्छ। सरकारी कार्यालयहरू एकअर्कामा टाढाटाढा हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्ने गरेका छन् भने सरकारी कर्मचारीले पनि कठिनाइ भोग्ने गरेका छन्। यस्तो कठिनाइ हटाउन सबै कार्यालयलाई एकै ठाउँमा ल्याई देशकै नमुना सदरमुकाम बनाउने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको हो।
प्रकाशित: १७ पुस २०८१ ०८:०६ बुधबार
