सर्वोच्च अदालतले एनसेलविरुद्ध सांसद अमरेशकुमार सिंहले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै बिहिबार निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रिट निवदेनको औचित्य नभएको भन्दै खारेज गरेको हो । तर, अदालतले लिखित रुपमा फैसला सार्वजनिक गरिसकेको छैन । रिट खारेज भए पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको यो मुद्दालाई सर्वोच्चले यस अघि नै अग्राधिकार दिँदै पूर्ण सुनुवाई गर्ने आदेश गरेको थियो ।
२०८० मंसिर २२ मा प्रतिनिधिसभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले एनसेलविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । २०८० पुस ३ मा सर्वोच्चले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरणविरुद्ध रिट निवेदनमा यस अघि सर्वोच्चले एनसेललाई शेयर बिक्री गर्न दिनुको कारण सोधेको थियो । आठ वर्षअघि १ खर्ब ४४ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले गत साल नेपाली संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट युकेलाई जम्मा ६ अर्ब ५० करोडमा बिक्री गरेको गरेपछि विवाद शुरु भएको थियो । त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
कानुनी प्रत्रिन्यालाई मिचेर मुलुकलाई हानी पुग्ने गरी अपारदर्शी ढंगले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिदबिक्री भएको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्य सिंह आफैले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। यसै विषयमा उच्च अदालत पाटनमा पनि छुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । उच्च अदालतले तत्कालै एनसेलविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया रोकिएको थियो। उच्च अदालत पाटनको आदेश बमोजिम एनसेलले शेयर बिक्री गर्न नपाउने भएको थियो ।
प्रकाशित: ११ पुस २०८१ १६:५४ बिहीबार
