सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै तह र निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्नको लागि स्पष्ट कानून आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।
बिहीवार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले राज्यका प्रत्येक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानूनसँगै राजनीतिक मनसाय हुनुपर्ने बताइन्। उनले महिला समावेशीताका लागि राजनीतिक मनशाय नभएकै कारण महिलाहरु स्थानीय तहहरुको उपमेयरमा सिमित हुनुपरेको बताइन्। उनले किन देशभर ७ जना मात्र महिला मेयर अनि २७६ जना उपमेयर छन् रु भनेर प्रश्न समेत गरिन्।
उनले भनिन्, ‘समावेशीताका लागि कानून चाहीँ चाहिने रहेछ । तर कानून भएर मात्र पनि हुँदैन । त्यो कानून कस्तो छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुने रहेछ । कानून कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक मनशाय पनि एकदमै महत्वपूर्ण हुने रहेछ । नत्र भने किन देशभर ७ जना मात्र मेयर छन् अनि २७६ जना उपमेयर छन् ? त्यसकारण स्पष्ट कानून चाहिन्छ । तर कानून भएर मात्र हुँदैन कानूनको व्याख्या गर्दाखेरि मनसाय कस्तो हुने भन्नेमा भर पर्दछ । किनभने जुनसुकै ठाउँमा पनि समावेशीतालाई डर र धम्कीका रुपमा हेरेको छ । समावेशीता भनेको बहिस्करणमा परेको असमावेशी भएको वर्गलाई केही समयको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानले नै दलित र महिलाको समावेशिताको १० वर्षमा समिक्षा गर्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन।’
प्रकाशित: ४ पुस २०८१ १३:५२ बिहीबार
