सरकारले काठमाडौंका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र धरहरा, ललितपुर गोदावरीको सनराइज सभा हल, दमकको भ्युटावर, बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सभा हलसहितका विशिष्ट संचरना आफैंले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेगरी नेपाल राजपत्रमा ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश २०८१’ प्रकाशित गरेको छ। यही मंसिर ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित उक्त गठन आदेशअनुसार यी संचरनाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा अब सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउनेछैनन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँबानेश्वर, काठमाडौं, सनराइज सभाहल गोदावरी ललितपुर, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, रूपन्देही, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र रूपन्देही, धरहरा सुन्धारा काठमाडौं, दमक भ्यु टावर (दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स) दमक झापा तथा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य संरचना’ सरकार आफैंले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने नेपाल राजपत्रमा लेखिएको छ।
‘राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुसार ६ वटा विशिष्ट संरचना अब सरकारले आफैंै सञ्चालन गर्नेछ। ती संरचना सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई लिजमा अथवा भाडामा लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले भने।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सरकारले निर्माण गरेका विशिष्ट संरचनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति गठन गरिने छ। त्यस्तो समितिको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुने छन्। अर्थ, गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयको आवास, भवन तथा योजना महाशाखाका प्रमुख, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेका प्रतिनिधि र होटल संघ नेपालका अध्यक्ष समितिको सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। विशिष्ट संचरना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न उक्त समितिले कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ।
उक्त समितिलाई विशिष्ट संरचनाको प्रकृतिका आधारमा राष्ट्रिय तथा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा अन्य मेला प्रदर्शनी आयोजना गर्ने स्थान सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने र सोबापत शुल्क लगाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
त्यस्तै विशिष्ट संरचनाको चलअचल सम्पत्तिको रेखदेख, नियन्त्रण, सम्भार र संरक्षण गर्ने गराउने, समितिमा पेस भएका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, विशिष्ट संरचनालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ। यसैगरी विशिष्ट संचरनाहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम करार, लिज, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधि अपनाउन सकिने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ।
धरहरा चढ्न दुई सय रूपैयाँ प्रस्ताव
सहरी विकास मन्त्रालयले धहरा चढ्न प्रत्येक व्यक्तिसँग दुई सय रूपैयाँ शुल्कबापत उठाउने प्रस्ताव तयार गरेको छ। संविधान दिवसको अबसर पारेर धरहरा चढन गत असोज ३ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई खुला गरिएको छ। यस अवधिमा करिब एक साता लिफ्ट बिग्रिएका कारण धरहरा बन्द गरिएको थियो।
अहिले लिफ्ट मर्मत गरी सञ्चालनमा आएको सहरी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख प्रकाश अर्यालले बताए। उक्त एकाइले हाल धरहरा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार धरहरा चढ्न निःशुल्क रूपमा खुला गर्दा सञ्चालनमा मात्रै मन्त्रालयले ठुलो खर्च बेहोरेको छ। ‘यहाँसम्म कि कर्मचारीलाई तलब खुलाउनसमेत गाह्रो भएको छ। अन्य खर्च पनि भएको छ। त्यसैले धरहरा चढ्न दुई सय रूपैयाँ शुल्क उठाउन प्रस्ताव गरेका हौं’, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने। मन्त्रालयले असोजदेखि धरहरा स ञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न ६ जना कर्मचारी खटाएको छ। तीमध्ये केही कर्मचारीलाई मन्त्रालयसमेत हेर्नेगरी दोहारो जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०८१ ०७:०२ शुक्रबार
