संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको पदाधिकारीका लागि ७६ जनाले आवेदन दिइसकेका छन्। आवेदन दिनेमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशसमेत छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिले आवेदन मागेको थियो। अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि शुक्रबार बेलुकीसम्म ७६ जनाको आवेदन परिसकेको सिफारिस समितिका प्रवक्ता खम्मबहादुर खातीले जानकारी दिए। समितिले आवेदकमध्येबाट छनोट गरी नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने छ। दुवै आयोगमा २०७९ साउनदेखि पदाधिकारी छैनन्।

दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि आवेदन दिने म्याद थपिएकाले आवेदकको संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ। यसअघि सात दिनभित्र आवेदन दिन समय तोकिएको थियो। ‘आवेदन दिने समय छोटो भएको भन्दै समय थपका लागि आह्वान भएकाले पाँच दिन थपेका छौं। मंसिर ४ गतेसम्म इच्छुक उम्मेदवारले आवेदन दिन सक्ने छन्’, खातीले भने।

सातजनाले अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका छन्। कतिपयले अध्यक्ष र सदस्य दुवैमा आवेदन दिएका छन्। मंसिर ४ गतेपछि आवेदककोे नाम सार्वजनिक गरी छनोट गरी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी खातीले दिए।

आवेदकले आफू नियुक्त हुन चाहेको पदसँग सम्बधित कामको अनुभव र त्यससँग मिल्दो क्षेत्रमा गरेको योगदानको संक्षिप्त विवरण समितिमा पेस गर्नु पर्छ। त्यसैगरी नियुक्त भएको अवस्थामा आफूले गर्न सक्ने योगदान र रणनीति पनि लिखित रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ। साथै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको भए त्यसको विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने छ।

आयोगमा बसेर काम गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिको आवेदन नपरेको अवस्थामा समिति स्वयंले पनि नाम सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था छ। साथै विभिन्न संघसंस्थाले पनि कानुनले तोकेबमोजिम योग्य व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न सक्ने छन्।

प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रको सहमतिमै बृहत् शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संसद्बाट संशोधन गरिएपछि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढेको हो।

प्रकाशित: २ मंसिर २०८१ ०८:३८ आइतबार