नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले अत्यन्त महँगो दरमा हवाई टिकट खरिद गर्नु परेको छ। हवाई कम्पनीहरूले दिनदिनै भाडा वृद्धि गरिरहेकोप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति प्रकट गरेको छ। नेपालबाट मलेसिया र मध्यपूर्वका गन्तव्य मुलुकमा दैनिक १५ सय भन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका कारण एयरलाइन्सहरूको व्यापार वृद्धि भए पनि भाडा बढाएको भन्दै संघले गुनासो गरेको छ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार सीमित एयरलाइन्सको मिलोमतोमा कृत्रिम अभाव खडा गरी कालोबजारी गरेकाले अस्वाभाविक रूपमा टिकटको मूल्यवृद्धि गरेका छन्। साथै टिकटमा सिण्डिकेट गर्ने र पर्यटक आउने मुख्य समयमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने बहानामा दैनिक १० घण्टा बन्द गरिएको कारण देखाएका छन्।
सामान्यतः ३० देखि ३५ हजार रूपैयाँमा पाउने टिकटलाई हवाई कम्पनीहरूले अहिले ७० देखि ८० हजार रूपैयाँ पु¥याएकाले दोब्बर मूल्यको टिकट खरिद गर्न श्रमिकहरू बाध्य भएको हुँदा कालो बजारी भइरहेको उनले बताए। कालो बजारी रोकेर सस्तो र सुलभ मूल्यमा टिकट खरिद गरी जान पाउने व्यवस्था नगरिँदा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउनुका साथै वैदेशिक रोजगारीको अवसर समेत गुम्न थालेको छ। यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने संघले गराएको छ।
नेपाल जस्तै मलेसिया र खाडीका राष्ट्रहरूमा कामदार पठाउने भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूबाट कामदार पठाउँदा यति धेरै हवाई भाडा तिर्नु नपरेको संघले बताएको छ।
संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई चर्को हवाई भाडा असुल गरिरहेको आरोप लगाएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २२ अनुसार स्वदेशी विमानस्थलबाट कामदार पठाउन हवाई जहाजको टिकट अत्यधिक महँगो भएकाले श्रम स्वीकृति लिई भिसा प्राप्त गरिसकेका कामदारको हकमा ‘एनओसी लेटर’ लिई छिमेकी राष्ट्र भारतको विमानस्थल प्रयोग गरी कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष संघले अनुरोध गरेको छ।
मागपत्र प्रमाणीकरण
युरोपका विभिन्न देशहरूबाट कामदारको माग भएको तर मागपत्र प्रमाणीकरण गरिदिने देशमा नेपाली दूतावास नभएका कारण प्रमाणीकरण गर्न नपाएकै कारणले कामदार संस्थागतरूपमा पठाउन नसकेको संघले बताएको छ। विदेशी रोजगारदाता कम्पनीबाट ल्याइएका मागपत्र वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५ (च) अनुसार सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरी कामदार पठाउने कार्य गर्दै आएको पत्रकार सम्मेलनमा संघले बताएको हो। ‘दूतावास भएका देशहरू जर्मनी र अष्ट्रियाले समेत १८ महिनादेखि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न बन्द गरिदिएको छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘संस्थागत रूपले पठाउन नपाउँदा बिचौलिया र कन्सल्टेनसीहरूले भिजिट भिसा बनाइ युएई लगायत विभिन्न देशमा पुर्याउने गरेका छन्। साथै युरोपलगायत अन्य देशमा पठाउन श्रमीकहरूलाई प्रलोभनमा पारेर अस्वाभाविक रकम लिएर पठाइरहेका छन्।’
गैरकानुनी तवरबाट कामदार तेस्रो मुलकबाट जाँदा कामदारहरू असुरक्षित र ठगीमा परिरहेको उनले बताए। ‘मागपत्र आए पनि समयमा छिटो छरितो तवरले पठाउन नसक्दा युरोपियन मुलुकबाट प्राप्त ५० औं हजारको मागपत्र र देशमा आउने विप्रेषणसमेत गुमिरहेको छ। वैैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने, खाडीका मुलुकबाट बिस्तारै युरोपियन मुलुकमा स्थानान्तरण गरी दक्ष कामदार पठाउने, मानवअधिकारका दृष्टिले सुरक्षित र आकर्षक तलब सुविधा पाउने काममा पठाउने हो,’ संघका अध्यक्ष भण्डारीले भने।
संघका अनुसार मलेसिया सरकारले हाल केही क्षेत्रमा नयाँ कामदार लिने गरी खुल्ला गरेको छ। कामदार पठाउने भारत, बंगलादेश इन्डोनेसिया लगायतका अन्य देशहरूले रोजगारीका लागि प्राप्त भएका मागपत्रहरू प्रमाणीकरण कार्य सुरु गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा नेपाली दूतावास मलेसियाले यो वा त्यो बहानामा मागपत्र प्रमाणीकरण कार्य खुला गरेको छैन। साथै विभिन्न चरणमा भएको छलफलमा प्रमाणीकरण कार्य खुला गर्ने आश्वासन दिएर पनि खुला गर्न आनाकानी गरिरहेकाले नेपालीहरूले पाउने रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको हुँदा मागपत्र प्रमाणीकरण कार्य खुला गर्न संघले मलेसियन दूतावाससमक्ष जोडदार माग गरेको जानकारी गराएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विप्रेषणको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। अर्थतन्त्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान गरेको छ। विप्रेषणको उपभोग नेपालका करिब ६० प्रतिशत घरधुरीले उपयोग गरिरहेका छन्। आ.व.२०८०/०८१ को रेमिटेन्स १२ खर्ब भन्दा बढी संस्थागत माध्यमबाट भित्रिएको देखिन्छ। कोभिड–१९ पछि खस्केको विश्वबजार र बेरोजगारीले नेपाललाई अझ बढी मारमा पारेको छ। नेपालमा श्रम गर्न योग्य श्रम शक्ति ६४.५ प्रतिशत देखिएको संघले बताएको छ।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०८१ ०८:४० बुधबार
