आगामी वर्ष अर्थात् सन् २०२५ मा बेइजिङ सम्मेलनको घोषणापत्र जारी गरेको ३० वर्ष पुग्दै छ। बेइजिङ सम्मेलन समापनको ३० वर्षको पूर्वसन्ध्यामा राजधानीमा नागरिक समाजको तर्फबाट दुईवटा समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन्। प्रतिवेदन सोमबार परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले सार्वजनिक गरेकी हुन्। कार्यक्रमको आयोजना संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला मञ्चले गरेको हो।  

विश्व महिला सम्मेलन घोषणापत्रको करिब ३० वर्षको अवधिमा नेपालले लैंगिक समानता र विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको भए पनि महिला विविधतालाई उचित रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको नागरिक समाजका अगुवाहरूले विश्लेषण गरेका छन्। समीक्षा छलफलमा बोल्दै दलित महिला संघकी महासचिव रेनु सिजापतिले जलवायु असर बढी मात्रमा दलित महिलामा परेको बताइन्। नेपालमा जलवायुको असरले बढी क्षति पुगेको र त्यसको असर खेप्ने दलित महिला तथा बालबालिका बढी रहेको उनले बताइन्। ‘दलितहरूको बसोबास नै जोखिम ठाउँमा भएकाले यसको सिधा असर तुलनात्मक रूपमा उनीहरूमा परेको छ,’ उनले भनिन्। परिवारमा पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले विपदको सामना महिला एक्लैले गर्नुपरेको सिजापतिले बताइन्। ‘अबको योजनामा महिलाभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले सुझाइन्।

महिला विकासको क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने पक्ष अहिले पनि कमजोर रहेको बियोन्ड बेइजिङ कमिटीकी सदस्य भारती सिलवालले बताइन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा ९० प्रतिशत महिलाको योगदान रहे पनि यसको औसत आयमा गणना नभएकाले महिलाको योगदानको मूल्यांकन हुन नसकेको उनको धारणा थियो। उनले महिलालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहभागी बढाउन प्रविधीमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। ‘८० प्रतिशत महिला कृषिमा सहभागी छन् तर यो क्षेत्रलाई महिला अनुकूलको प्रविधि विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन्। धुने मेसिन, सोलार र लैंगिकमैत्री प्रविधि उपलब्ध गराएमा महिलाको घरेलु कामको बोझ कम भई उत्पादनमा सहभागी हुने उनले आयमूलक काममा योगदान बढ्ने सिलवालले बताइन्। ज्येष्ठ नागरिक महिलाको समस्या नयाँ मुद्दाको रूपमा देखिएकाले यसको व्यवस्थापन उत्तिकै आवश्यक भएको सिलवालले सुझाइन्।

बियोन्ड बेइजिङ कमिटीकी संस्थापक अन्जना शाक्यले वातावरणीय प्रभावको असर महिलामा परेको बताइन्। यो वर्षको विपद्मा परी २५० जनाको मृत्यु भएकामा ७६ जना महिला र बालबालिका परेका थिए। जलवायु परिवर्तनको असर महिलामा परेको हुनाले यसको न्यूनीकरण गर्ने गरी अबको नीति तथा योजना बनाउन सुझाइन्।‘ प्रकोपको बेलामा धेरै महिला यौन हिंसाको सिकार भए यस्तो जोखिमबाट बचाउने गरी अबको नीति बन्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

बियोन्ड बेइजिङ कमिटीकै संस्थापक सदस्य चाँदनी जोशीले एकल महिलाका सन्तानले नागरिकता पाउने कुराको सुनिश्चिता हुनुपर्ने बताइन्। अनुसन्धानकर्ता तथा विश्लेषक दिया योन्जनले जलवायुको असर व्यवस्थापनमै जनजाति महिलाको सहभागिता आवश्यक भएको र अवको महिला विकासमा फरक लैंगिक समूहको समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।  

अवको महिला अधिकार र विकासको नीतिमा नेपालले महिलाभित्रको विविधता, जलवायु परिवर्तनले महिलामा परेको असर र डिजिटल हिंसाले महिलामा परेको प्रभावको विषयमा जुट्न आवश्यक भएको सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

कार्यक्रमलाई स्वागत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला मञ्चकी नेपाल प्रतिनिधि पाट्रिसिया फरनान्डेजले बेइजिङ घोषाणा कार्यान्वयनमा धेरै उपलब्धि भएको र यसमा पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। ‘नागरिक समाजले तयार पारेको बेइजिङ प्लस ३० समीक्षा प्रतिवदेन नेपाल सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने बताइन्। ‘महिला अधिकार र विकासको यात्रामा कुनै पनि महिला छुट्नुहुँदैन भन्ने बेइजिङ घोषणा पत्रलाई मनन गरेर नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

नेपालका लागि फिनल्यान्डकी राजदूत रिना रिक्का हिक्काले बेइजिङ घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा नेपालले लैंगिक सशक्तीकरणमा उल्लेखनीय काम गरेको बताइन्। तर विभेदकारी कानुनको विस्थापन, हरेक निकायमा समानुपातिक उपस्थितिको विषय अहिले पनि सबै राष्ट्रहरूको चुनौतीको विषय बनेको बताइन्। ‘धेरै नयाँ कानुन बने तापनि विभेद र पूर्वाग्रही व्यवहारको सामना अहिले पनि गर्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्।  

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाविरुद्धको विभेद उन्मूलन कमिटीकी सदस्य वन्दना राणाले बेइजिङ घोषणा पत्रपछि ३० वर्षको अवधिमा नेपालमा उल्लेखनीय उपलब्धि भएको र बाँकी रहेको कार्यभार पूरा गर्न एकीकृत आवाज उठाउन आवश्यक भएको बताइन्। ‘अब नेपालले विश्वसामु हाम्रो मुद्दा कसरी राख्ने, अहिलेको ध्यान त्यता जानुपर्छ,’ उनले भनिन्। सुरक्षा, शान्ति र हिंसामुक्त कार्यक्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक भएको राणाले बताइन्।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले महिला अधिकार स्थापनाको दिशामा अघि बढेको बताए। ‘राज्यले अपनाएको सकरात्मक विभेद र आरक्षण यसको उदाहरण हो,’ उनले भने। वञ्चितीकरणमा परेको समुदायलाई मूल प्रभाहमा ल्याउन १६औं योजनाले सम्बोधन गर्ने बताए। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले नागरिक समाजबाट तयार पारिएको समीक्षा प्रतिवेदन सरकारको प्रतिवेनमा समावेश हुने गरी पहल गर्ने बताइन्। बेइजिङ घोषणापत्रले महिला र न्याय, महिला स्वास्थ्य, महिला अर्थतन्त्र, महिला र सञ्चार, महिला र गरिबी, महिला र शिक्षा, महिला हिंसाको अन्त्य महिला र नेतृत्वलगायत विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूले पालना गर्ने गरी जारी गरेको थियो।

यसको समीक्षास्वरूप सोमबार राजधानीमा नागरिक समाजले समीक्षा प्रतिवेदन जारी गरेका हुन्। अर्को साता एसियाली मुलुकहरूले अन्तरदेशीय समीक्षा प्रतिवेदन थाइल्यान्डको बैंककमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। अबको समीक्षाले अर्को पाँच वर्षका लागि कार्ययोजना तय गर्न सहयोग पुर्‍याउने संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला मञ्च नेपालले जनाएको छ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०८१ ०८:१४ बुधबार